निर्णयकर्ता सुशिल-शेरबहादुर, आक्षेपचाहिँ राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि

 

सरकारले २०७१ साल मंसिरमा महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको तालिमकेन्द्र काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गर्यो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका दिवंगत नेता सुशिल कोइराला । २०७० माघ २८ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कोइरालाले २०७२ असोज २४ गतेसम्म मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भुमिका निर्वाह गर्नुभयो ।

 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै महाराजगञ्जस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र काभ्रेको पनौतीमा सार्ने र सो जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय लिनुभयो । कोइराला यतिबेला जिवित हुनुहुन्न, तर उहाँकै नेतृत्वमा सरकारमा रहेका कांग्रेस नेताहरु आफूले गरेको निर्णयको दोषी देखाउँदै चार बर्षपछि बर्तमान राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध बिषबमन गरिरहनु भएको छ ।

 

बर्तमान सरकारले राष्ट्र्पति भण्डारीलाई खुसी पार्न तालिम केन्द्र सार्ने र जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेर गम्भीर भुल गर्यो भनिरहेका छन । ओली सरकारले सूचना लुकायो भन्दै कुर्लनहरु पनि चार बर्षअघि २०७१ सालको त्यो निर्णय अहिले मात्रै जानकारी पाएर यही सरकार, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिबिरुद्ध खनिएका छन ।

 

कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले गरेको अर्काे निर्णयको दोष पनि बर्तमान ओली सरकार र राष्ट्रपतिमाथि नै लगाइएको छ । तथ्य जान्दाजान्दै सत्य र तथ्यको घाँटी निमोठेर मुलुकलाई सदैव गुमराहमा राख्ने दुश्प्रयाश भइरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयका लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । बिदेशी पाहुना आउँदा आफैले गाडी लिएर आउनु पर्ने अवस्थाले मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भन्दै गाडी खरिदको निर्णय भयो ।

 

तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले प्रस्ताव ल्याउन लगाएर निर्णय गर्नुभयो । त्यो निर्णय पनि सूचना लुकाएको आरोप लगाइएको बर्तमान सरकारले नै बाहिर ल्यायो । जस्ले सूचना दियो, त्यही सरकारले निर्णय गर्यो भन्दै मुलुकका सवै तह र तप्का राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध खनियो । यथार्थ बुझ्नेहरु इमानमा बसेनन, नबुझ्नेहरुका लागि ठुलै मसला बन्यो, राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ कि भन्नेहरुका लागि गतिलो अश्त्र फेला पर्यो । तिनैका लगानीमा ठुलै अफवाह फैलाइदै छ अहिले पनि ।

 

यी सवै खेल नियाली रहेको सरकारले बिहीवार दुवै निर्णयबारे मुख खोलेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले निर्णय सार्वजनिक गर्नुभयो । महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा स्थानान्तरण गर्न विसं २०७१ मङ्सिरमा नै निर्णय भइसकेको छ । यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको लागि ब्यवस्था गरिएको समाज कल्याण परिषद् भवन रहेको जमीनको स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयसित रहेको छ ।

 

दुवै निर्णयमा राष्ट्रपति र बर्तमान सरकार संलग्न छैन । केवल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको छ । तर पनि आक्षेपको ब्रम्हास्त्र फालिएको छ । सडक जाम रोक्न बैकल्पिक उपाय हेलिकोप्टरको प्रयोग हो भन्दै मत दिनेहरु पनि बिगतमा आफ्नै अडानबिपरित यतिबेला गाली गलौज मा उत्रिएका छन । भीभीआइपीको सवारीबाट सडक अवरुद्ध हुँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई कार्यालयमै हेलिप्याड बनाएर सवारीको ब्यवस्था गर्न सुझाउनेको संख्या अधिक देखियो ।

 

हरेक जसो सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले यस्तो सुझाव दिए । सवैको एउटै निश्कर्ष थियो, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको सवारीले सर्वसाधरण नागरिकमाथि दुःख हुनुहुन्न, बैकल्पिक ब्यवस्था गर्नुपर्छ, आवश्यक परे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निवासमै हेलिप्याड बनाऔं, सडक जाम नगरौं ।’

 

एक बर्ष अघि यस्तो सुझाव दिनेहरु अहिले सरकारले हेलिप्याडसहितको आवास बनाउन प्रहरी तालिम केन्द्र सार्ने सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई लिएर ओली सरकारको हुर्मत लिइरहेका छन । सरकारले गरेको निर्णयमाथि खनिँदै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले राजतन्त्र बिर्साउनु भयो भन्दै आक्षेप लगाउन थालिएको छ ।

 

सरकारले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिमाथि आँच आउने कार्य नगर्न सवैलाई आग्रह गरिरहेको छ, तर पहिला सडक अवरोध होइन, शीतलनिवासबाट हेलिकोप्टरबाटै सवारी गराउ भन्नेहरु सवैभन्दा अग्रपंक्तिमा सम्मानित संस्थाबिरुद्ध खनिएको छ । यसरी खनिनेमा सत्तारुढ दलभित्रका गुटवाजदेखि प्रतिपक्षी कांग्रेस हुँदै पूर्वराजावादीहरु अधिक देखिन्छन । उनीहरुले २५ बर्ष अघि नै प्रहरी तालिम केन्द्र काभ्रेमा सार्ने निर्णय प्रक्रियाबारे जानकार भएर पनि बुझ पचाइरहेका छन ।

 

सामाजिक सञ्जाल राम्रैसँग नियाली रहेका पत्रकारबिन्दुकान्त घिमिरेलाई यी सव कुरापचेनछ । नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका घिमिरेले सवैलाई बिगत सम्झाउँदै अत्तो थाप्ने कामले मुलुक अघि बढन नसक्ने भन्दै आफ्नो मत सार्वजनिक गर्नुभयो । अनि प्रहरी तालीम केन्द्रको जग्गा किन अतिक्रमण रु भन्दै प्रश्न उठाउनु भनेको अत्तो थाप्ने मेलो मात्रै हो भन्ने यथार्थ पनि उजागर गर्नुभयो ।

 

‘राष्ट्रपतिको सवारीका कारण बेलाबेलामा राजधानी काठमाडौंको सडकमा आवागमन ठप्प हुने गरेको छ । यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपति भवनमै हेलिप्याडको व्यवस्था गरे , के हुन्छ भन्नु सुझाव हिँजो मिडिया तथा समाजिक सञ्जालमा आएकै हुन् । त्यो सुझाव अनुसार हेलिप्याडको व्यवस्था गर्न खोज्दा प्रहरी तालीम केन्द्रको जग्गा किन अतिक्रमण ? भन्दै प्रश्न उठाउनु भनेको अत्तो थाप्ने मेलो मात्रै हो,’ घिमिरेले लेख्नुभएको छ ।

 

राष्ट्रपति भवनको सुरक्षाका लागि अहिलेको सन्दर्भमा हेलिप्याड त समान्य कुरा भएको भन्दै उहाँलेअफवाह फैलाउनेमाथि कडा ब्यंग्य पनि कस्नुभएको छ । ‘राष्ट्रपति भवनको सुरक्षाका लागि अहिलेको सन्दर्भमा हेलिप्याड त समान्य कुरा हो । चारैतर्फ सडक जरुरी हुन्छ । प्रहरी तालीम केन्द्र मात्रै होइन, उत्तरतर्फ सामाखुसी खोला सम्म राष्ट्रपति निवासको परिसर बढाएर चक्रपथबाट समेत आवत जावत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’

 

मन्त्री बाँस्कोटाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति र त्यसको कार्यालयमाथि पछिल्लो समय आएका टीका टिप्पणीमा कुनै सत्यता नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले सरकारलाई यो सुविधा अथवा त्यो सुविधा चाहियो भनेर कहिल्यै केही भन्नुभएको छैन, सरकारले ती उच्च पदको उच्च गरिमालाई बुझेर नै काम गरेको हो, अघिल्लो सरकार (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको) ले नै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयका भौतिक संरचनालगायतका सेवासुविधाका बारेमा निर्णय लिएको हो ।

 

सञ्चारमन्त्रीले यथार्थ जानकारी गराउँदा पनि उहाँमाथि नै खनिने जमात पनि कम छैन । सरकारले बिदेशी पाहुना आउँदा आवश्यक सवारीसहित राष्ट्पतिको लागि सवारी खरिद गर्न १८ करोड बजेट छुट्टयायो, तर एउटा गाडीको १८ करोड भन्दै अपमान गर्ने काम भइरह्यो । यस बिषयमा पनि सरकारले प्रष्ट पारेको छ । एउटै गाडीका लागि १८ करोड खर्च नभएको र नहुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनु भएको छ ।

 

सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा स्थानान्तरण गर्न विसं २०७१ मङ्सिरमा नै निर्णय भइसकेको छ । यस्तै समाज कल्याण परिषद् भवन रहेको जमीनको स्वामित्व अर्थमन्त्रालयसित रहेको छ । “आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमीनको उपयोग कसरी गर्ने त्यो त सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बिषय हो, यसमा कुनै विवाद झिक्न आवश्यक छैन”, मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई छ ।जनताटाइम्सबाट