प्रदेश सरकारको ‘कार्यकर्ता पोस्ने’ काइदा–दर्ता नै नभएका प्रतिष्ठानका नाममा करोडौंको बजेट

 

गरीब प्रदेशको रुपमा लिइने कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट विनियोजनमा धनी देखिएको छ । झण्डै ६ अर्ब घाटा बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रतिष्ठान, नीजि फर्मका नाउँमा बजेट वितरण गरेर समृद्धिको यात्रा शुरु गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

 

मन्दिर निर्माणका लागि ८ करोड बढी, विभिन्न सहकारी तथा नीजि फर्मका लागि झण्डै २ करोड बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रतिष्ठानका नाउँमा ४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले सांसदहरुको सिफारिसका आधारमा विभिन्न प्रतिष्ठानलाई बजेट विनियोजन गरिएको हो । ती अधिकांश प्रतिष्ठानहरु मध्ये केही दर्ता नै भएका छैनन् भने केही दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । कतिपयले मन्त्रीसँगको सम्बन्धका आधारमा दर्ता नै नभएका फर्मको नाममा समेत बजेट पारेका छन् ।

 

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काममा भन्दा अयन्त्र बजेट कनिका जस्तो वितरण गरेको आरोप लागेको छ ।

हरेक क्षेत्रमा अभाव भोगिरहेको कर्णाली प्रदेशले त्यसतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा मनलाग्दि तरिकाले बजेट विनियोजन गरिरहेको हो ।

 

 

विगतमा संघीय सरकारले आफू नजिकका प्रतिष्ठानलाई बजेट दिने प्रचलन कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि अवलम्बन गरेको हो । सरकारले आफू नजिकका तथा आफ्ना कार्यकर्ताहरु सक्रिय रहेका विभिन्न प्रतिष्ठानहरुलाई बजेट बाँडेको विपक्षीको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानका नाममा रकम विनियोजन गरेको रातो किताबमा उल्लेख छ ।

ठूला र महत्त्वपूर्ण योजनामा पर्याप्त लगानी गर्नुको साटो सरकारले ‘कार्यकर्ता पोस्न’ विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा राज्यकोषको दोहन गरेको आरोप सांसदहरूले नै लगाएका छन् । प्रतिष्ठानका नाममा छुट्याइएको बजेट सदुपयोग भन्दा बढी दुरूपयोग हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

 

‘केही प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्नु न्यायसंगत पनि छ’ नाम नबताउने शर्तमा नेकपाका एक सांसदले भने, ‘तर व्यक्तिले खोलेका प्रतिष्ठानमा पनि राज्यले लगानी गर्नु राम्रो भएन ।’ उनले यसरी व्यक्तिगत लगानीमा खोलिएका वा कुनै ख्याती नकमाएका प्रतिष्ठानहरुलाई यसरी बजेट दिँदा आगामी दिनमा गलत नजिर बस्ने र त्यसले आगामी बजेटमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

 

कार्यकर्ता पोस्नका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएकोप्रति सत्तापक्षीय दलकै सांसदहरू नै असन्तुष्ट भए पनि यसको खुलेर विरोध गर्न भने सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार यसरी प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत् नै पैसा पाउने अधिकांश प्रतिष्ठानहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट व्यक्तिहरूका हुन् । यसरी प्रतिष्ठानका नाममा बजेट बाँड्दा एकातर्फ प्रदेशलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने छ भने हरेक वर्ष अन्य प्रतिष्ठानहरू पनि थपिदैँ जाने देखिन्छ ।

 

प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६३ करोड २५ लाख नगद र १५ करोड रूपैयाँ ऋण गरी एक अर्ब ७८ करोड २५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेट अनुसार मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू तयार पारेको छ । जसमा विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा करिब चार करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान र भवन निर्माणका
नाममा कार्यकर्ता खुशी पार्न १० वटै जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 

कुन प्रतिष्ठानलाई कति बजेट ?

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १५ वटा प्रतिष्ठानलाई तीन करोड ९० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

हुम्लाको सिमिकोटमा मनमोहन–पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि ४० लाख रकम सरकारले दिने भएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा सहिद स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माणमा २० लाख, डोल्पाको दुनैमा मदन–आश्रित प्रतिष्ठानका लागि ४० लाख, कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाको पिलीमा सहिद स्मृति प्रतिष्ठान  निर्माणमा ६० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।

 

यस्तै जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा हरिबहादुर स्मृति प्रतिष्ठानका लागि २० लाख, रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकामा सहिद स्मृति भवन निर्माणका लागि ३० लाख, दैलेखमा सहिद स्मृति भवन निर्माणमा २० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मनमोहन प्रतिष्ठान मुगु, ऋषि स्मृति प्रतिष्ठान सुर्खेत, सल्यानको थारमारे सहिद स्मृति प्रतिष्ठान र ऋषिप्रसाद गौतम (राहुल) स्मृति प्रतिष्ठान सुर्खेतका लागि २५÷२५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।

 

चिनबहादुर स्मृति प्रतिष्ठान रुकुमको भवन निर्माणका लागि १० लाख, समाजवाद अध्ययन केन्द्र निर्माणका लागि १० लाख र अनमोल स्मृति प्रतिष्ठान सुर्खेतका लागि १० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतमा दशरथपुर सहिद चौक निर्माणमा मन्त्रालयले ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

 

दर्ता नभएकालाई पनि बजेट

डोल्पाको दुनैमा मदन–आश्रित प्रतिष्ठानका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ तर उक्त प्रतिष्ठान जिल्लामा दर्ता नै नभएको पाइएको छ । त्यस्तै कालीकोटको पिलिमा सहिद स्मृति प्रतिष्ठानका लागि ६० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । पिलीमा तत्कालिन विद्रोही माओवादीले आक्रमण गरेर तत्कालिन शाहि सेनाको ठूलो क्षति भएको थियो । उक्त क्षेत्रमा भवनलगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गरिनेछ । यो प्रतिष्ठान पनि जिल्लामा दर्ता भएको छैन ।

 

त्यस्तै, सुर्खेत जिल्लामा समाजवाद अध्ययन केन्द्र बनाउने भन्दै १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ तर त्यसको पनि कुनै अत्तोपत्तो नै छैन ।

यस्तै निराजन शाहीका छोरा अनमोल शाहीको सानै उमेरमा निधन भयो । उनको नाउँमा उनका पिता निराजनले अनमोल स्मृति प्रतिष्ठान खोले । उक्त प्रतिष्ठानका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

दर्ता भएकालाई मात्रै बजेट दिइने

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले बजेट अहिले विनियोजन भएपनि बजेट विनियोजन गर्दा भने कागजात हेरेर मात्रै दिइएने बताए । ‘उतिबेला सांसदहरुको सिफारिसमा हामीले बजेट विनियोजन गरेका हौं’ उनले भने, ‘तर अब बजेट वितरण गर्दा सबै कागजात, प्रतिष्ठानको गतिविधि हेरेर मात्रै प्रदान गर्ने पक्षमा हामी छौं ।’

 

उनले प्रतिष्ठान दर्ता भएको वा नभएको के हो तयो जानकारी विना नै बजेट वितरण गरिएको स्वीकार गरे । ‘उतीबेला हामीले बजेट वितरण गर्दा सबै कागजात हेर्न भ्याएनौं’ उनले भने, ‘अब प्रतिष्ठानको बजेट मन्त्रालयबाट सोझै कार्यान्वयनमा जाने हुँदा हामी बजेट दुरुपयोग हुन दिदैनौं र सबै प्रक्रिया मिलाएर मात्रै बजेट वितरण गर्छौं ।’

 

तर उनले प्रतिष्ठान कहिले दर्ता भएको हुनुपर्ने हो यसबारेमा केही खुलाएनन् । बजेट साउनमै विनियोजन गर्ने तर बजेट प्राप्त गर्नकालागि भएपनि अहिले आएर प्रतिष्ठान दर्ता गर्ने र बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ ।

 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने मन्त्रालयका कार्यक्रम र योजनालाई सघाउ पुग्ने गरी लक्ष्य र उद्देश्यसहित आएका प्रतिष्ठानलाई बजेट छुट्याइएको दावी गरे । उनले राजनीतिक कार्यकर्ता र शक्तिको आधारमा नभइ सहिदहरूको सम्मानका लागि मन्त्रालयले समान रूपमा बजेट विनियोजन गरेको बताए । लक्ष्य र उद्देश्यसहित आएको मागका आधारमा बजेट वितरण गरिएको मन्त्री बुढाको दावी छ ।

 

‘रकम केहीलाई दिने भनिएको हो तर, धेरै आवेदनहरू आएका थिए’ उनले भने, ‘धेरै प्रतिष्ठानको आवेदन परेपछि बजेट कटौती गरेरै विनियोजन गरिएको हो ।’ प्रदेश सरकारले पहिलो पटक सहिदलाई सम्बोधन गरेको भन्दै मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर बजेट खर्च गर्न लगाउने उनले बताए ।