नेकपाले १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठनको तयारी

 

नेकपाले पोलिटब्युरो गठनको तयारी थालेको छ । प्रदेश सदस्यको नाम चयन र केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन प्रस्ताव बनाउने जिम्मा पाएको कार्यदलले नै पोलिटब्युरोको प्रस्तावसमेत तयार पार्न थालेको छ ।

 

आगामी पार्टी बैठकबाट पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यको कार्य्विभाजन, प्रदेश कार्यसमितिको पूर्णतालगायत संगठनात्मक सबै काम छिनोफानो गर्नुपर्ने भएकाले कार्यदललाई नै पोलिटब्युरोको प्रस्ताव पनि तयार पार्ने जिम्मा दिइएको हो।

 

नेकपा सचिवालय बैठक बिहीबार बस्ने तयारी हुँदैछ । ‘कार्यदलले पोलिटब्युरोको पनि प्रस्ताव तयार पार्छ’, स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुषालले भने । तर नेताहरूबाटै पोलिटब्युरो गठन नगरी केन्द्रीय सदस्यको कार्य्विभाजन गर्दा प्रक्रिया उल्टो हुने धारणा सार्वजनिक हुन थालेपछि पोलिटब्युरोको प्रस्ताव बनाउने जिम्मा पनि कार्यदललाई दिइएको हो ।

 

कार्यदलमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल छन् । ८ कात्तिकको सचिवालय बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो । पोलिटब्युरोको जिम्मेवारी थपिएपछि कार्यदलका दुई नेताले मंगलबार छलफल गरे ।

 

उनीहरू गृहमन्त्री समेत रहेका थापाको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा आन्तरिक तयारीका लागि गोप्य छलफलमा बसेका थिए । ‘कार्यदलको जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न अन्तिम तयारीमा बसिएको हो’, कार्यदल स्रोतले भन्यो, ‘बुधबार पनि बैठक बस्छ ।’

 

नेकपाले विधानअनुसार ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ अर्थात् १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्नेछ ।

 

नेकपाले विधानअनुसार ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ अर्थात् १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्नेछ । पोलिटब्युरो गठन गर्दा नेकपाका पूर्वघटक पार्टीबीच भागबन्डा भइसकेको छैन ।

 

‘पोलिटब्युरोमा पूर्वघटक पार्टीका के कति संख्यामा नेताहरू रहने गरी बनाउने भागबन्डा भने टुंगिसकेको छैन’, नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

 

स्रोतका अनुसार १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा पूर्व माओवादीले ६२ देखि ६५ सम्म र एमालेबाट ८२ देखि ८५ संख्यामा पर्ने गरी भागबन्डाको तयारी हुँदैछ ।

 

तर पूर्व माओवादी घटकले भने ६८ माओवादी र ७९ एमालेलाई हुने गरी भागबन्डा गर्न सकिने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।

 

‘केन्द्रीय समिति ५५ र ४५ प्रतिशतका आधारमा भागबन्डा लगाइएकाले पोलिटब्युरो पनि सोही आधारमा भागबन्डा गरी गठन हुन सक्छ’, स्थायी समिति सदस्य भुषालले भने

 

उता सरकारले विकास निर्माण अघि बढाउँदा नीतिगत समस्या देखिएको बताएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ९ महिना पुगिसक्दा पनि सोचे अनुरूपको विकास निर्माण अघि नबढेपछि नीतिगत रूपमा सच्याउने तयारी सुरु गरेको छ । त्यसका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (थिंक ट्यांक)लाई समग्र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।

 

प्रतिष्ठान गठन भएपछि सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिव र केही मन्त्रीसहित आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासले गति लिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नीति परिवर्तनको कुरा उठाएका हुन् । विकास निर्माण अघि नबढ्नुमा नीतिगत समस्या पनि कारक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

 

‘विकासलाई बाधा पुर्याउने नीतिहरू कहाँ–कहाँ छन् तिनलाई सच्याउनु पर्दछ’ उनले भने । प्रतिष्ठानलाई सम्पूर्ण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर समग्र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे । ‘नीति बनाउँदा सबै पक्षको सुझाव लिनुहोस्, कसो गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, त्यस्ता सुझाव राखेर प्रतिवेदन बनाउनुहोस्’ बैठकमा प्रतिष्ठानका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो ।

 

उनले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधानको परिधिभित्र रहेर आवश्यक नीति निर्माण गर्न भनेका छन् । अन्तरद्वन्द्वमा फसेका नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गरेर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि आवश्यक नीति बनाउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए ।

 

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी आवश्यक नीति पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको बैठकपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

 

‘कहिलेकाहीँ वातावरण र विकासको बारेमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, कहिले विकास र संस्कृतिका विषयमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, कहिले समावेशी र कुशलताका विषयमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, कहिलेकाहीँ साधन स्रोत र आकांक्षाको बीचमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, यस्ता कुराहरूलाई कसरी सन्तुलित ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा यो प्रतिष्ठानले काम गर्नेछ ।’

 

समृद्धिका लागि अहिले भएका नीतिहरू उपयुक्त छन् कि छैनन्, यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ कि छैन, नयाँ नीतिहरू बनाउँदा पहिला भएको नीतिहरू पुनरावलोकन गर्ने, ती नीतिहरूको परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने भए नयाँ नीति बनाउन सरकारले स्वायत्तता दिने पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप नहुनेसमेत बताए । उनले देश विकासको नीति तर्जुमा गर्न अनुसन्धानमूलक र तथ्य ढंगले जानकारी ल्याउने उद्देश्यले गठन गरिएको प्रतिष्ठानलाई कुनै कोणबाट पनि सरकारले असहयोग नगर्ने स्पष्ट पारे । ‘प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ र’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आवश्यक ठाउँमा राय सुझावसहित सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ ।’

 

प्रधानमन्त्री ओलीले कम खर्च गरी बढी प्रतिफल लिने नीति लिएको बताउँदै त्यसैअनुरूप प्रतिवेदन तयार पार्न पनि भनेका छन् । विकास निर्माणका धेरै काम गर्नुपर्ने र बजेटको पनि समस्या रहेकाले यस विषयमा विचार गर्न आग्रह गरे ।

 

‘सरकारले कम खर्च बढी प्रतिफल दिने नीति लिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो ध्येय भनेको सुशासन र विकास हो । यसमा सघाउ पुग्ने गरी सबैको योगदान हुनुपर्दछ ।’ बैठकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले प्रतिष्ठानको उद्देश्य र भावी कार्यक्रमबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।