नेकपाको स्थानीय नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तह कमिटीको नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मा प्रदेश कमिटीलाई दिएको छ । जिल्लामा सहमति हुन नसकेपछि जिल्ला कमिटीले नेतृत्व चयनका लागि गुहारेको हो ।
स्थानीय तहमा नेतृत्वका लागि तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो अडान नछाडेपछि जिल्ला कार्यदलले स्थानीय कमिटीको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार प्रदेश कमिटीलाई दिएको हो ।
जिल्लामा तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन् । एक नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र तथा दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाको नेतृत्व एमालेलाई दिनेमा सहमति नजुटेपछि प्रदेशलाई गुहार्नु परेको नेकपाका कार्यदल सदस्य थानप्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
स्रोतका अनुसार एमाले समूह सुनवल र बर्दघाट नगरपालिका तथा सरावल र सुस्ता गाउँपालिकाको नेतृत्व आफूले राखेर रामग्राम नगरपालिकासहित पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिकाको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिने पक्षमा छ ।
माओवादी केन्द्रले सुनवल वा बर्दघाटमध्ये एक नगरपालिका तथा पाल्हीनन्दन र सरावल गाउँपालिकाको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । जिल्ला कार्यदलले यसअघि नगरपालिका तहबाट ७५ जना र गाउँपालिका तहबाट ७० जनाको नाम सिफारिस गरेको गैरेले बताउनुभयो ।
भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ
प्रहरीले भरुवा बन्दुकसहित मङ्गलबार एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । बड्डीचौर प्रहरी चौकीको टोलीले बराहताल गाउँपालिका–५ का ४२ वर्षीय कुलबहादुर पुलामीलाई पक्राउ गरेको हो ।
बारीमा लुकाएर राखेको काठ र फलामबाट बनेको भरुवा बन्दुक एक थानका साथै त्यसमा लाग्ने बारुदसमेत बरामद गरेको प्रहरी नायब निरीक्षक प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । पुलामीलाई हातहतियार खरखजना मुद्दाअन्तर्गत कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
निजी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय तह
जिल्लाका स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न थालेका छन् । निजी स्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापन गरेर सामुदायिक विद्यालयका समस्या समाधानमा स्थानीय तह जुटेका छन् ।
सुर्नया गाउँपालिका, पाटन नगरपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र मेलौली नगरपालिकाले निजी स्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकलाई सुर्नया शिक्षकको नाम दिएर व्यवस्थापन गरेको सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।
“गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउन यो अवधारणा ल्याएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा ऐन र कार्यविधि पारित गरेर सामुदायिक विद्यालयका निजी शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका हौँ ।”
सुर्नया गाउँपालिकाका ३९ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ८० भन्दा बढी शिक्षक र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरिएको छ । कक्षा १२ सम्म पढाउने शिक्षकलाई रु २५ हजार, कक्षा १० सम्म पढाउने शिक्षकलाई रु २० हजार, कक्षा ८ सम्म पढाउने शिक्षकलाई रु १५ हजार तथा कक्षा ५ सम्म पढाउने शिक्षकलाई मासिक रु १० हजार उपलब्ध गराएको छ ।
कार्यालय सहयोगीलाई रु आठ हजारका दरले तलब दिने गरिएकोछ । सो गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै पाटन नगरपालिकाले नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि नगर स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणासहित रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख सरस्वती कोलीले बताउनुभयो ।
कार्यविधि बनाएर नगरपालिकाभरि सामुदायिक विद्यालयको समस्या समाधानका लागि पहल गरिने पाटन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन अधिकारीले बताउनुभयो ।
दशरथचन्द नगरपालिकामा शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना चन्दले जानकारी दिनुभयो । शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थापन तथा खेलकूद प्रशिक्षकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मेलौली नगरपालिकाले निजी शिक्षकको तलबभत्ता दिने भएको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका सबै शिक्षकलाई नगरपालिकाले तलबभत्ता दिन रु एक करोड विनियोजन गरेको छ ।
नगरपालिकाका ४५ सामुदायिक विद्यालयका ८५ शिक्षकका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । कक्षा ५ सम्मका शिक्षकका लागि मासिक रु १० हजार, कक्षा ८ सम्मका शिक्षकका लागि रु ११ हजार, कक्षा १० सम्मका शिक्षकका लागि रु १४ हजार तथा कक्षा १२ सम्मका शिक्षकका लागि मासिक रु १५ हजार तलबको व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन विद्यालयसँग आर्थिक स्रोत नभएकाले नगरपालिकाले तलबको व्यवस्था गरेको हो । नगरपालिकाले निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिने व्यवस्था गरेपछि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने सुर्नयाको केदार मावि कठमडाका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयसँग आर्थिक स्रोत नहुँदा निजी स्रोतका शिक्षक आउनेजाने चलन रहेकामा अब त्यसो हुँदैन ।” निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन अभिभावकले चन्दा उठाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।