जेलमा बस्दा केपी ओलीलाई तेल घस्दिने गरेका मैनालीले गरे यस्तो खुलासा

 

केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा सरकारले आज ९ महिना पार गरेको छ। आजकै दिन ३ फागुन ०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए।

 

यसअघि पटक पटक कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि तिनले बिरलै ९ महिना पार गर्न पाएका थिए। ०५१ मा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, एमाले नेतृत्वमा बनेको त्यो अल्पमतको सरकार ९ महिनामै ढल्यो।

 

त्यसपछि ०६५ मा तत्कालिन नेकपा ९माओवादी० अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि ९ महिना भन्दा बढी टिकेन। प्रचण्डपछि एमाले नेता माधव नेपाल नेतृत्वमा बनेको सरकार झण्डै २० महिना टिकेपनि सो सरकार संयुक्त सरकार थियो।

 

नेपालपछि बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा एमाले र एमाओवादी रहेपनि त्यो पनि ७ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन। खनालपछि तत्कालिन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो सरकार चाहिँ झण्डै १८ महिना टिक्न सक्यो।

 

संविधान जारी भएपछि ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने। तर, त्यो सरकार पनि संयोगवस ९ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन। ओलीपनि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु पनि ९ महिनामा नै टुङ्गियो।

 

गत निर्वाचनमा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र तालमेल गरी निर्वाचनमा गएपछि विजय हासिल गरे। र, उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यही सरकारले आज ९ महिना पार गरेको छ। तर, कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार भएपनि यो सरकारले खासै आशाको सञ्चार गर्न सकेको छैन।

 

नेकपा नेतृत्वको सरकारको ९ महिने अवधिको मूल्याङ्कन हामीले वामपन्थी नेता एवं प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सहयात्री राधाकृष्ण मैनालीलाई गर्न लगाएका छौँ। मैनाली तिनै ब्यक्ती हुन् जसले जेलमा थला परेका ओलीलाई तेल लगाईदिने गरेका थिए। जेलमा बिरामी भएका ओलीलाई सबैले माया मारेका थिए तर तिनै मैनालीले बचाएको जानकारहरुको भनाई छ।

 

प्रस्तुत छ, ओली सरकारको ९ महिने अवधिमाथि नेता मैनालीको संक्षिप्त समीक्षास्

केपी शर्मा ओली ५ बर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन्। यस हिसावले ९ महिनामै सरकारको कामकार्वाही मूल्याङ्कन गर्नु व्यावहारिक हुन्न भन्न सकिएला। तर, मेरो विचारमा ९ महिनाको अवधिको मज्जासँग मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

 

मूल्याङ्कन भए(गरेका कामहरुको आधारमा गर्ने हो। तर, उल्लेख गर्न लायकका काम नै भएका छैनन्। कुन चाहिँ कामको मूल्याङ्कन गर्नेरु

 

९ महिनाको अवधिमा यो सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व थियो, पूर्वाधारहरु तयार पार्नु। सरकार के कसरी अगाडि बढ्छ, त्यस सम्बन्धी योजना पनि यसै अवधिमा तय गर्न सकिन्थ्यो।

 

तर, यी कुनैपनि काम भएका देखिन्नन्। त्यही भएर होला, रेल, पानी जहाज, ग्यास पाइप जस्ता १५–२० बर्षपछि गर्नुपर्ने कुराको परिकल्पना गरिएको छ, जनतालाई यिनै सुनाइएको छ।

 

हो, हामीलाई रेल चाहिन्छ, पानी जहाजपनि चाहिन्छ। तर, यातायातका यी साधन हामी विकसित भएपछि आवस्यक पर्ने हुन्। हाम्रा उत्पादन बाहिर पठाउन र हामीलाई आवस्यक पर्ने बाहिरी उत्पादन यहाँ ल्याउन रेल, पानी जहाज चाहिन्छन्।

 

तर, जनतालाई एकछिनका लागि आल्हादित बनाइदिनमात्र रेल र पानीजहाजको कुरा गरिएको छ। उत्पादन कसरी बढाउने, मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने योजना बनाइएको देखिन्न।

 

अहिले जनतालाई चाहिएको भनेको शान्ति सुरक्षा हो, समस्यारहित सडक हो र महंगीको नियन्त्रण हो। यसमा ओली सरकार असफल भएको छ।

 

काडमाडौँका सडक हिँडिसक्नु छैनन्। पिच गर्नु त परै जाओस्, खाल्डाखुल्डीपनि पुरिएका छैनन्। ९ महिनासम्म खाल्डाखुल्डीपनि पुर्न नसक्ने सरकारले अरु के गर्न सक्लारु

 

जनहितसँग जोडिएका यस्ता काम एकातिर गरिएका छैनन्, अर्कोतिर राष्ट्रपति चढ्न महंगो गाडी ल्याउने तयारी छ। राष्ट्रपतिका लागि हेलिकोप्टर राख्न प्रहरी प्रतिष्ठानलाई पूर्वाधार नै नभएको ठाउँमा सार्न खोजिँदैछ।

 

उपराष्ट्रपतिको निवास बनाउन समाजकल्याण परिषद्लाई स्थानान्तरण गर्न खोजिँदैछ।सरकार यस्ता काम चाहिँ गडगडाएर गर्न खोज्दैछ। तर, महंगी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, आम जनताले यात्रा गर्ने सडकलाई सुविधाजनक बनाउनेतर्फ चाहिँ सरकारको ध्यान छैन।

 

हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणपनि हावादारी रहेछ भन्ने यसबीचमा प्रमाणित भइसकेको छ। घामबाट बिजुली निकाल्ने भनिएको कुरापनि घाममै बिलाएको छ।

 

सबैभन्दा लाजमर्दो त हालै ल्याइएको ‘वाइड बडी’ जहाज भाडामा ल्याइएको हो कि खरिद गरिएको हो, सरकारलाई नै थाहा छैन। कसरी ल्याइएको हो, ‘त्यो मलाई थाहा छैन’ भनेर सम्बन्धित मन्त्रीले नै खुलेआम रुपमा भनेका छन्।

 

सरकारले पैसा दिइसक्यो, अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्यो होला। तर, कसरी ल्याइएको भन्ने मन्त्रीलाई नै थाहा नहुनु भनेको सरकार कति लथालिङ्ग पाराले चलेको छ भन्ने कुराको उदाहरण हो।

 

खासमा यस्तो नभएको सरकारको कुनै दृष्टिकोण नभएर हो, नीति र योजना नभएर हो। भइदिएको भए यति समयमा यति गर्छौँ भन्ने हुन्थ्यो र ९ महिनाकै अवधिमा भएपनि केही न केही काम भएका हुन्थे।