महानगरको ‘मोनोरेल’ परियोजना अलपत्र, यसरी तुहियो महानगरवासीको रेल चढ्ने सपना



 

काठमाडौंको अस्तव्यस्त शहरमा निकै चर्चा थियो मोनोरेलको । नेताको चुनावी अभियानमा समेत सहयोगी बनेको मोनोरेल सपना अन्ततः तुहिएको छ ।

 

काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिको नीति तथा कार्यक्रमै मुख्य एजेण्डाको रुपमा मोनोरेललाई राखेका थिए । तर, पुर्वअध्ययन विना नै मोनोरल कुदाउने अभियान चलाएको काठमाडौं महानगरले अन्ततः मोनोरेल निर्माण बनाउन नसक्ने भन्दै हात झिकेको छ ।

 

गत जेठ ११ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले चक्रपथ मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल वे २५ औं ब्यूरो ग्रुपलाई दिएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन आर्थिक, प्राविधिक तथा दिगोपना जस्ता पक्षमा अध्ययन गर्ने तथा प्राप्त सम्भावनाका उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने तय भएको थियो ।

 

कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर महानगरलाई प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो । तर, सपना बाँडे जस्तो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पक्कै समस्या झेल्नुपर्छ, त्यस्तै भइदियो पनि ।

 

प्रारम्भिक अध्ययनको रिर्पोटले मोनोरेल निर्माणमा १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यति धेरै बजेटमा मोनोरेल निर्माण गर्न नसकिने भन्दै यतिबेला मोनोरेलको विषय महानगरलाई घाँडो हुन थालेको छ ।

 

चीनियाँ कम्पनीले भने नेपाल सरकारले जिम्मा दिए दुई वर्षभित्र मानोरेल सञ्चालन गरिदिने ठोकुवा गर्दै आएको छ । कुल २७ दशमलव २२ किलोमिटर चक्रपथ खण्डमा निर्माण गरीने मानोरेलको गोर्खुदेखि कलंकीसम्म १७ स्थानमा स्टेशन रहने छन् ।

 

सुपारीको आयात घटाउने सरकारी प्रयास असफल

सुपारी आयातलाई कम गर्न सरकारले कर बढाएको छ । पूर्वी नेपालका भन्सार नाकाको तथ्यांक हेर्दा खासै आयातमा कमी भने आउन सकेको छैन । यद्धपि अबका दिनमा आयात कम हुन सक्ने सरोकारवाला निकायको दाबी छ ।

 

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा मात्रै ३० करोड ८ लाख मूल्य बराबरका ८ सय ११ मेट्रिक टन सुपारी नेपाल भित्रिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को बजेटमा सरकारले सुपारी आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएपछि आयातको दरमा केही कमी आएको देखिएको छ । तर, तुलनात्मक रुपमा आयात ह्वातै घटेको देखिदैन ।

 

सुपारी आयात
चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनाः रु. ३० करोड ८ लाख
आर्थिक बर्ष २०७४-७५ः रु. २ अर्ब २२ करोड
आर्थिक बर्ष २०७३-७४ः रु. १ अर्ब ११ करोड
नेपालमा मासिक १० करोड रुपैयाँको दरले सुपारी आयात

 

सुपारी निर्यात
आर्थिक बर्ष २०७४-७५ मा ११ हजार मेट्रिक टन
आर्थिक बर्ष २०७३-७४ मा १३ हजार मेट्रिक टन
आर्थिक बर्ष २०७२-७३ मा १४ हजार मेट्रिक टन

 

भारतको निरन्तर दबाबपछि आर्थिक वर्ष २०७२-७३ देखि सुपारी आयातमा भन्सार शुल्क वृद्धि गरिएको थियो । भारततर्फ तस्करी निरुत्साहित गर्न भन्सार वृद्धि गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट आउने सुपारी आयातमा भने कमी आएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

 

यसअघि भन्सार महसुलबापत प्रति किलो ४५ रुपैयाँ र भ्याट १३ प्रतिशत रहेको सुपारीमा ५ प्रतिशत महसुल थपिएपछि आयात घटेको हो ।

 

र्थिक वर्ष २०७१-७२ मा विराटनगर नाकाबाट सुपारीको पैठारी ३७ हजार मेट्रिक टन भएको थियो । सुपारीको आयातमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१र७२ सम्म भन्सार महसुलवापत प्रति किलो ३० रुपैयाँ र भ्याट १३ प्रतिशत लिँदै आएको थियो ।

 

नेपालमा मात्र उत्पादन हुने सुपारीको परिमाण वर्षमा पुग–नपुग ५–६ हजार मे.टन मात्रै रहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ, तर झापामा मात्र ९ हजारभन्दा बढी मे.टनको परिमाणमा निर्यातको सिफारिस गरिएको विगतमा देखिन्छ ।

 

सुपारी फल्ने भनिएका जिल्ला झापा र मोरङका बगानमा यतिको परिमाणमा सुपारी फल्नु आश्चर्यजनक बताइन्छ, तर पूर्वी क्षेत्रमा वार्षिक करिब १५ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने अनुमान छ ।

 

नेपाली सुपारी उत्पादनका लागि आफ्नै मौलिक पहिचान छ, तर बाह्य देशबाट आयात भएका सुपारीको बोलवालाले स्थानीय उत्पादनमा असर गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने काँचो सुपारी कुल उत्पादनको करिब २० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा खपत हुने र बाँकी ८० प्रतिशत आर्थिक बर्ष २०६४–६५ देखि पूर्वी भन्सार नाकाबाट भारत निकासी गर्न सरकारले अनुमति दिँदै आएको छ ।

 

अहिले सबै खर्च र राजस्व तिरेर सुपारी ल्याउँदा मूल्यबाहेक प्रति किलो ९० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । नेपालमा सुपारीको मूल्य हाल प्रति किलो २ सय ५० रुपैयाँ र भारतमा भारु २ सय २० रहेको छ । आयात गरिएको सुपारी महँगो भएपछि कानुनी रूपमा सुपारीको भारत निकासी कारोबार समेत बन्द भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक

    निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले माघ

गणतन्त्रविरोधी हर्कतलाई हामीले सामूहिकरूपमा जवाफ दिन जरुरी : कावा प्रधानमन्त्री खड्का

    कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली तुलनात्मक

कांग्रेस प्रचण्डपथको भरिया बनेको छ : ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल

यो सरकार आफैँ ढल्न सक्छ : अध्यक्ष ओली

    नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार कुनै पनि