माथिल्लो तामाकोशीमा दैनिक ४ करोडका दरले ६६ अर्ब घाटा, यसरी डुब्ने भए लगानीकर्ता



 

निकै प्रतिक्षा गरिएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समय लम्बिदै जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निरन्तर घाटा ब्यहोरिरहेको छ । लक्ष्यअनुसार आयोजनाको निर्माण नहुँदा साढे चार वर्षमा दैनिक ४ करोडका दरले ६६ अर्ब घाटा खेप्नु परेको हो ।

 

निरन्तरको बिलम्बबीच सरकारले पछिल्लो पटक २०७६ कात्तिकभित्र बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जवकी योजनाअनुसार काम भएको भए २०७२ असारभित्रै आयोजना सकिनु पथ्र्यो ।

 

निर्माणमा ढिलाई हुँदा एकातिर लागत दोब्बर भएको छ भने अर्का्तिर विद्युत प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई ६५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ घाटा भइसकेको छ ।

 

भूकम्पका कारण आयोजना सम्पन्न हुने मिति साढे ४ वर्ष धकेलियो । प्रवद्र्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने भूकम्पको असर र ठेकेदार कम्पनीको गैर–जिम्मेवारीलगायतका कारण आयोजनाको अवधि २०७६ कार्तिकसम्म लम्बिएको दाबी गर्छ ।

 

आयोजनामा हालसम्म ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । डलरको मूल्य बढ्दा र सुरुको लागत अनुमानमा ब्याज नजोडिएकोले पनि आयोजनाको लागत दोब्बर पुगेको आयोजनाको दावी छ ।

पानीजहाज-सपना’ राजा महेन्द्रले नै देखेका थिए, ०२७ सालमै पानीजहाज एेन

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशकै पानीजहाजमा सामान ढुवानी गर्ने घोषणा गरेको साढे दुई वर्ष भयो। अखिल नेपाल महिला संघको २०७३ जेठ ४ को कार्यक्रममा उनले आफ्नै पानीजहाज किनेर सामान ओसार्ने बताएका थिए।

 

त्यही घोषणाअनुसार सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ५२ मा कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। बजेट वक्तव्यको १७५ बुँदामा कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालन गर्न सम्भावना अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएको छ।

 

तर पानीजहाजकाे सपना राजा महेन्द्रले पनि देखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा पानीजहाजको कल्पना गरेको ४८ वर्षअघि विस २०२७ सालमै मुलुकमा पानीजहाज दर्ता ऐन बनिसकेको थियो, याे खबर अाजकाे कान्तिपुरमा छ।

 

तत्कालीन राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले पानीजहाज ऐन बनाएका हुन्। ऐन २०२७ चैत ३० मा राजपत्रमा प्रकाशित भयो। ऐन कार्यान्वयनमा नआए पनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै संशोधन हुँदै गयो । तर, ऐनमा राखिएको प्रावधान भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

 

नेपालले माेदीलार्इ मात्रै महत्व दिएकाे भन्दै भारतीय कांग्रेसकाे असन्तुष्टि

 

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (कांग्रेस–आई)ले नरेन्द्र मोदीलाई मात्रै महत्व नदिन नेपाललाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई दलगत हितमा उपयोग गरेकोमा आलोचना गर्दै उसले नेपाल सरकारलाई सचेत रहन भनेको हो ।

 

कुटनीतिक उच्चस्रोतका अनुसार कांग्रेस आईले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)लाई नै तोकेर नेपाललाई छुट्टै आग्रह गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस आईले वर्तमान सरकारको छिमेक नीतिलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अघि बढ्दै छ । यसै सन्दर्भमा उसले नेपालसँग पनि मोदीको विदेश–नीतिको विषय उठाएको समाचार अन्नपूर्ण पाेस्टमा छ ।

 

नेपाल सिंगो भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा यसअघि नचुकेको समेत भारतीय कांग्रेसको धारणा छ । उसले छिमेक यस्तोमा उपयोग हुन नहुने भन्दै सचेत रहन औपचारिक/अनौपचारिक आग्रह गरेको हो । कांग्रेस आईले कूटनीतिक च्यानलमार्फत समेत यस्तो सन्देश प्रवाह गरेको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्