नक्कली भूकम्पपीडितलाई पैसा फिर्ता गर्न सरकारको उर्दी, अनुदान लिएर घर नबनाउँलेलाई जेलमा कोच्ने तयारी

 

सरकारी अनुदान लिएर पनि घर नबनाउने र अन्यत्र घर भएर पनि भूकम्प पीडितको अनुदान लिनेमाथि कारवाही हुने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यस्ता ‘नक्कली पीडित’लाई अनुदान रकम फिर्ता गर्न ३ महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ ।

 

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर बनाएर बसेका वास्तविक भूकम्प पीडितप्रति उदार बनेर बनिसकेका घरको अनुदान नरोक्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले नक्कली पीडितको सूची उतार्न लागेको हो । निजी आवास निर्माण यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अनुरुप यो नीति लिइएको हो ।

 

 

वास्तविक पीडितप्रति उदार हुने र अनुदान पचाउने नियत राख्ने नक्कली पीडितप्रति अनुदार बन्ने नीति लिन लागिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

 

 

अनुदान लिएर घर नबनाउनेको विवरण संकलन

भूकम्पले घर भत्किएको विवरण बुझाएर पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रकम लिइसकेका तर घर नबनाउनेहरुको विवरण स्थानीय तहमार्फत प्राधिकरणले संकलन गर्दैछ । कतिपयको घर भत्किएर अनुदान लिए पनि बिभिन्न कारणले घर बनाएका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिले भने अनुदान फिर्ता पनि गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

 

 

प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अनुदान लिएर घर नबनाउनेहरुको आधिकारिक तथ्यांक संकलन भइरहेको बताए । उनीहरुलाई अनुदान फिर्ता गर्नका लागि ३ महिनाको समय दिइने र पुसभित्रमा फिर्ता नगरे सरकारी बाँकीसरह कारवाही हुने जानकारी दिए ।

 

ज्ञवालीले भने- ‘हामीले अर्को ठाउँमा घर भएर पनि अनुदान लिने र अनुदान लिएर बिभिन्न कारणले घर नबनाउनेहरुको लगत संकलन गर्दैछौं । उहाँहरुले घर नबनाउनुको कारण पनि लिन्छौं र ३ महिनाभित्र अनुदान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं । उक्त अवधिमा अटेर गर्नेमाथि सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ ।’

 

 

नक्कली पीडितको विवरण वडाबाटै

प्राधिकरणले अनुदान लिएर पनि घर नबनाउने नक्कली र सक्कली भूकम्प पीडित पनि छुट्याउने विधि अपनाउने भएको छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुसम्मै टिम परिचालन गरेर घर नबनाउनु वा बनाउन नसक्नुको कारण पहिचान गरी नियतवश राज्यको अनुदान पचाउनेमाथि कठोर कारवाही गर्न लागिएको हो ।

 

 

अनुदान लिएर पनि घर बनाउन नसक्नेको हकमा स्थानीय तहमार्फत सहजीकरण पनि गर्न सकिने ज्ञवालीले बताए । तर, अनुदान प्राप्त गरेका सबै सेवाग्राहीले आगामी ०७६ जेठ महिनाभित्र आवास निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । जेठसम्म अनुदान रकम लिने अन्तिम अवसर दिइएको उनले बताए ।

 

 

ज्ञवालीले भने- ‘अहिले जे जति घर बनेका छन् उहाँहरुले अन्तिम किस्ताको रकम पनि पाइरहनुभएको छ । ज-जसले बिभिन्न कारणले घर सम्पन्न गर्नुभएको छैन वा बनाउनु भएको छैन, उहाँहरुलाई जेठसम्म अवसर दिइन्छ । त्यसपछि अनुदानको अवसर पाइने छैन ।’

 

 

तर, शुरुमा छुटेर गुनासोमार्फत आएकाहरुलाई थप समय दिन सकिने ज्ञवालीको भनाइ छ । त्यसैगरी एकीकृत बस्ती र सहरी क्षेत्रका घरहरुलाई पनि थप समय दिन सकिने उनले बताए ।

 

 

प्राधिकरणले नक्कली भूकम्पपीडित, रातारात अंशबण्डा गरेर परिवारका सबै सदस्यका नाममा अनुदान खान खोज्ने र अनुदान रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएकाहरुको पहिचान गरेपछि कारवाही थाल्ने भएको छ । यसका लागि स्थानीय तहबाट धेरै गुनासाहरु आएकाले नक्कली पीडितबाट अनुदान फिर्ता गराउन लागिएको हो ।

 

 

जनप्रतिनिधि भन्छन्- सक्कलीलाई सघाउँ

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि अन्यत्र घर नभएका र आफ्नो लागि घर बनाएर बसेका पीडितप्रति लचिलो बन्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् । अनुदान रकम लिएर घर नबनाउने र झुक्याएर अनुदान लिनेहरुको विवरण संकलनमा जनप्रतिनिधिले पनि सघाउने भएका छन् ।

 

 

‘एउटै टोलमा जसको अन्यत्र घर छैन, उसले अनुदानको रकममा थप गरेर आफू बस्ने घर बनाएको छ, तर प्राबिधिकले यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर तेस्रो किस्ता रोक्का गरेका छन् ।

 

अर्कोले ५० हजार अनुदान लिएर सम्पर्कविहीन छ’ रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले भने ‘हाम्रो भनाइ सानातिना प्राबिधिक पक्ष छाडेर बनिसकेका घरलाई अन्तिम किस्ता दिनुपर्छ, तर जसको नियत नै घर बनाएर बस्ने भन्दा पनि सरकारको अनुदान खाने छ उनीहरुलाई कानुनी कारवाहीमा दायरमा ल्याउनुपर्छ ।

 

 

प्राधिकरणलाई यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना लागि बास बनाइसकेका भूकम्प पीडितलाई सबै किस्ता रकम दिने गरी लचिलो नीति बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही अनसार प्राधिकरणले सिनियर इञ्जिनियरसहित कम्तिमा तीन सदस्यीय प्राविधिक टोली हरेक वडामा खटाउन लागेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

 

 

ज्ञवालीका अनुसार उक्त टोलीले घर बनाइसकेका र तेस्रो किस्ता पाउन नसकेका लाभग्राहीलाई भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी घरका कतिपय संरचना हेरफेर गर्न सघाउनेछ । तर, वास्तविक पीडितलाई थप दुःख दिने नियत नराखिने भन्दै उनले घर बनाएर बसिसकेका लाभग्राही सबैले अन्तिम किस्ता पाउने प्रष्ट पारेका छन् । उनले यही महिनाबाट प्राविधिकको टोली हरेक वडामा पुग्ने बताए ।

 

 

घर बनाएका सबैले अन्तिम किस्ता पाउने

यसअघि अन्तिम किस्ता स्वीकृत नभएका घरहरुको निरीक्षण नयाँ प्राविधिक टोलीले गर्ने र उनीहरुले थप सुरक्षित बनाउने उपाय पनि सिकाउने ज्ञवालीले बताए । बनाइसकेका घर भत्काएर अर्को बनाउने भन्दा पनि तिनै संरचनामा थपघट गर्ने विधि अपनाइने उनको भनाइ छ । प्रत्येक वडा कार्यालयबाट यसको संयोजन हुनेछ ।

 

अब हरेक वडामा एउटा सामुदायिक समिति बनाइने र सामाजिक परिचालक समेत राखिने भएको छ । त्यसपछि सामुदायिक समिति, सामाजिक परिचालक र स्थानीय जनप्रतिनिधिले क कसले अनुदान लिएर घर बनाए,क कसले अनुदान पाएनन् र क कसले झुक्याएर अनुदान लिए भन्ने सिफारिस गर्नेछन् ।

 

 

घर बनाउने र नबनाउने तथा अनुदान लिएर सम्पर्कविहीन हुने सबैको लागत राख्न गाउँ-गाउँमा निरीक्षण टोली खटाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अब भूकम्पबाट भत्किएका आवास पुननिर्माणको काम जेठभित्र सिध्याउनुपर्ने भएकाले तीब्र ढंगले काम हुने ज्ञवालीले बताए ।

 

 

सेना, प्रहरी र विद्यालयको प्रगति राम्रो

आफूले बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आएको भन्दै ज्ञवालीले पुनिर्माणको काम दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण रुपमा सम्पन्न गरेर विश्वलाई उदाहरण दिने दाबी गरेका छन् । उनले आफूले शुरुमा बनाएको कार्यविधि सफल भएको भनेर दाताहरुले पनि थप सहयोगको प्रस्ताव अघि सारेको बताए ।

 

 

हालसम्म निजी आवासतर्फ ३ लाख ७ हजार घर बनिसकेको र पछिल्लो दुई महिनामै ५० हजार घर तयार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुदान लिएकामध्ये ४३ प्रतिशतले घर बनाएर अन्तिम किस्ता लिइसकेको र ३४ प्रतिशतको निर्माण जारी रहेको ज्ञवालीले बताए ।

 

 

७७ प्रतिशत जनताले घर बनाए पनि २३ प्रतिशतको भने लागत संकलन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यदि ती व्यक्तिले झुक्याएर अनुदान लिएको वा घर नबनाई अनुदान पचाउन खोजेको पाइएमा कारवाही गर्ने कार्यविधि बनिसकेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई स्थानीय तहबाट कुनै पनि सिफारिस नदिनेदेखि सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गर्ने नियम छ ।

 

 

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट भत्किएकामध्ये ५१ प्रतिशत विद्यालयहरु निर्माण भएका छन् । ३१ प्रतिशत विद्यालयको निर्माण जारी छ । विद्यालय पुननिर्माण नमूनाका रुपमा अघि बढेको दावी ज्ञवालीले गरेका छन् । त्यस्तै सेना र प्रहरीका भवनहरु पनि पुननिर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

 

 

प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार नेपाली सेनाका ११०९ संरचनामध्ये ९० प्रतिशतको काम सकिएको छ । नेपाल प्रहरीको पनि ८० प्रतिशत भवन निर्माण भइसकेका छन् । यसै वर्ष सबै संरचनाको निर्माण सम्पन्न हुने दावी ज्ञवालीको छ ।