नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पर्सि (शनिबार) आयोजना गर्न लागेको चियापान कार्यक्रममा नेत्रविक्रम चन्ददेखि सीके राउतसम्मलाई निम्तो दिएको छ ।

 

पार्टी एकतापछि पहिलोपटक दशैं, दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलगायतका अवसरमा आयोजना गर्न लागेको शुभकामना एवं चियापान कार्यक्रममा ५० हजारभन्दा बढीलाई निम्तो गरिएको छ । ।

 

नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि छुट्टै मधेस देश निर्माणको आन्दोलन गरिरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता सीके राउतलाई निम्तो गरिएको बताए ।

 

तर, पार्टीले आयोजना गरेको चियापानमा नागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निम्ता दिईएको छैन । यद्यपि, शाही कालका मन्त्री एवं नेताहरुलाई भने निम्ता दिइएको छ ।

 

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित बगैंचामा हुने सो कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य सुधीर साहले बताए । अत्यधिक अतिथि आउने भएकाले खुला ठाउँमा भव्य रूपमा चियापान गर्न लागिएको उनले बताए ।

 

पार्टी एकता हुनुअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै चियापान कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । गत वर्ष संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण चियापान आयोजना गर्न नसकिएको नेताहरु बताउँछन् ।

 

चियापानको तयारीबारे बुधबार नेकपाका महासचिव तथा चियापान समारोह समितिका संयोजक विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरुले कार्यक्रम स्थलको निरीक्षण गरेका छन् ।

 

चियापानका लागि नेकपाले हालसम्म करिब ५० हजार अतिथिहरुलाई निम्ता दिइसकेको छ । चियापानमा करिब ३५ हजारभन्दा बढी अतिथि सहभागी हुनेछन् ।

 

चियापान कार्यक्रम दिउँसो १२ बजेदेखि ५ बजेसम्म तय गरिएको छ । दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारण तथा दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म विशिष्ट अतिथिका लागि समय छुट्ट्याइएको छ ।

 

दिउँसो ३ बजेदेखि नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सहभागी हुनेछन् । चियापान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन पार्टीले ३ सय स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

दलका नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन

कानुन उल्लंघन गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिन अटेर गरेका छन् । आयोगले राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकाले कारबाही किन नगर्ने भन्दै गत १० असोजमा सात दिनभित्र जवाफ दिने म्याद तोकेर स्पटीकरण सोधेको थियो । करिब एक महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूले आयोगको पत्रको जवाफ दिन कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलले नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आलटाल गरी उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ ।

 

कानुन पालना नगर्ने राजनीतिक दललाई आयोगले १० असोजअघि पनि दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ गोलमाल हिसाबले दिने र कानुन पनि पालना नगर्नेलाई कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोगले कारबाही गर्न नसकी पन्छिन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

 

 

निर्वाचन आयोगका आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्यालले कानुनअनुसार राजनीतिक दललाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने दाबी गरे । आयुक्त पौड्यालले कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए पनि त्यसतर्फ कुनै पक्रिया सुरु गरेको देखिँदैन ।

 

 

‘हामीले राजनीतिक दलका नेतासँग स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौं, कतिपयले जवाफ पठाउँदै छन्,’ आयुक्त पौड्यालले भने, ‘आयोग यस विषयमा ठोस निर्णय गर्छ, कानुन उल्लंघन गर्ने दललाई कारबाही गर्नबाट पछि हट्दैन ।’

 

 

आयोगले राजनीतिक दललाई १० असोजमा सातदिने स्पष्टीकरण सोध्यो, जसको म्याद १७ असोजमा नै सकिइसकेको छ । तर आयोगले अहिलेसम्ममा सो विषयमा कुनै निर्णय नगरी कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई विशेष छुट दिएको त होइन भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ ।

 

 

राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एवं साना दलसहित ११८ राजनीतिक दलले कानुन उल्लंघन गरेका छन् ।

 

 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चलअचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्छ ।

 

यसैगरी, दफा ५३ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यको नाम विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

 

दफा ५४ को उपदफा ५ को घ मा कुनै राजनीतिक दलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको खण्डमा ५ हजार जरिमाना गर्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकाले सुरुमा यही दफाबमोजिम प्रत्येक दललाई ५ हजार जरिमाना गरिने आयोगले जनाएको छ ।

 

 

त्यसपछि निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ मा सम्पत्ति विवरण पेस नगरेमा प्रत्येक व्यक्तिलाई १० हजार जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर कानुनअनुसार प्रमुख चारसहित ११८ राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दासमेत आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन ।

 

आयोगका अनुसार अहिलेसम्ममा आठ साना राजनीतिक दलले मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

 

आयोगमा १२६ दल दर्ता छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आठ दलले कसैले पार्टीको सूचना पाटीमा त कसैले पत्रिकामार्फत नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्दै देशकै शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका चार राजनीतिक दलले अझै सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् ।

 

कानुन उल्लंघन गरेबापत राष्ट्रिय चार राजनीतिक दलले मात्रै डेढ करोडभन्दा बढी जरिमाना तिनुपर्ने देखिन्छ ।

 

आयोगका अनुसार गान्धिवादी पार्टी नेपाल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, हाम्रो पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, मंगोल नेसनल अग्र्रनाइजेसन, नेपाली ग्रिन्स पार्टी र ग्रिन पार्टी नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

 

नेकपा, कांग्रेस, राजपा नेपाल, फोरम नेपालका नेताले दलका नेतासँग सम्पत्ति विवरण पार्टी कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको बताएका छन् । नेताहरूले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कारण सार्वजनिक नगरिएको उनीहरूको दाबी छ ।

 

राजपा नेपाल ८१५, नेकपाका ४४१, फोरमका २४५ र कांग्रेसका ८८ जनाको केन्द्रीय समिति रहेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाए प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यले १० हजारका दरले जरिमाना तिनुपर्ने हुन्छ ।

 

त ३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो । स्रोतका अनुसार नेकपाका ३० नेताले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

 

महाधिवेशन भएको अढाई वर्ष बितेपछि कांग्रेसका नेताले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तर पार्टीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

 

७ वैशाख २०७४ मा विभिन्न ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपा नेपालका कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म पार्टीमा विवरण नबुझाएका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

 

२ जेठ २०७२ मा संघीय समाजवादीसहितका दल र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालबीच एकीकरण भई बनेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पदाधिकारी र सदस्यले पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।राजधानीबाट