सासंद ठेकेदारदेखि सहन्यायाधिवक्तासम्म अख्तियारको फन्दामा, को को पर्दैछन जेलमा

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो समय निकै सक्रिय र आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ ।

 

समाजमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि खुल्लेआम बढिरहेका बेला पनि अख्तियारको आँखा सबैतिर पुग्न नसकिरहेको गुनासो बढिरहेका बेला अख्तियारले आफ्नो कार्वाहीको गति बढाएको छ ।

 

ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्ट्रसनका मालिक बाबु–छोरालाई पक्राउ गर्दै आफ्नो सक्रियता र गति बढाएको अख्तियारको पछिल्लो निशानामा काठमाडौं टोखा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतदेखि प्रहरीका इन्स्पेक्टरसम्म परेका छन् ।

 

नेपाली चाड दशैं भित्रिएपछि अख्तियारको सक्रियता थप बढेको हो । दशैंको समयमा पैसाको अभाव बढि देखिने र यहि समयमा बढि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने सम्भावना देखिएका कारण पनि आफूहरु चनाखो बनिरहेको अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन् ।

 

अख्तियारले पछिल्लोपल्ट आज ( आइतबार) टोखा नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद सेवेदीलाई एक लाख घुससहित पक्राउ गरेकोे छ । यस्तै सुर्खेतका एक प्रहरी इन्स्पेक्टर र जवानलाई पनि घुससहित पक्राउ गरेको छ ।

 

अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय सुर्खेत बावियाचौरका इन्स्पेक्टर सुशोभन श्रेष्ठ र जवान तिलक लामिछानेलाई १५ हजार घुससहित पक्राउ गरेको हो । उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयका निमित प्रमुख जंगबहादुर डाँगीले जानकारी दिएका छन् ।

 

यता एक लाख घुससहित पक्राउ परेका टोखा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीमाथि पनि अनुसन्धान अगाडि बढिसकेको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले बताएका छन् ।

 

उनले योजनाको अन्तिम विल भुक्तानी वापत एक लाख घुस लिएको जनाइएको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्तालाई ५ लाख घुससहित पक्राउ गरेको छ ।

 

अख्तियारको पोखरा कार्यालयले सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापालाई असोज २४ गतते कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो । कार्यलयमै सेवाग्राहीसँग ५ लाख घुस लिँदै गर्दा थापालाई रङ्गेहात पक्राउ गरिएको थियो । सहन्यायाधिवक्ताल थापाले एक मुद्दालाई पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालतमा नलैजाने शर्तमा घुस लिएको खुलेको बताइएको छ ।

 

उक्त दिन अख्यितार प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे पनि पोखमै थिए । अख्तियारले यसअघि (असोज १९ गते) दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको खुलेपछि पप्पु कन्ट्रक्सनका अध्यक्षसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

कन्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियार र प्रोप्राइटर हरिनारायण प्रसाद साह रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध शुक्रबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । उनीहरुको मुद्दा छानविनकै प्रक्रियामा छ ।

 

 

कन्ट्रक्सनले अर्बौको विभिन्न ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन शुरु गरेको थियो । छानबिनका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु परेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।

 

प्रोपराइटर रौनियार संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन् । रौनियार पर्सा–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै कानूनी रुपमा उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।

 

पप्पु कन्स्ट्रक्सन देशभरी झण्डै तीन दर्जन पुल जिम्मा लिएको छ । काम भने धेरैतिर अलपत्र पारेको छ । अहिलेसम्म उसले ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरका ४० आयोजना ओगटेको पाइएको छ ।

 

सार्वजनिक खरिद ऐनको फाइदा उठाउँदै पप्पुले अधिक संख्यामा निर्माण ठेक्का हात पारेको थियो । सडक विभागको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का पाएकामध्ये निर्धारित समय सकेर पनि उसले दुई अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबरको आयोजना अलपत्र पारेको छ ।

 

 

सांसद समेत रहेका रौनियारको नाममा पप्पु कन्स्ट्रक्सन छ । जटही–जनकपुर सडक खण्डको कमला नदीमाथि निर्माण गर्नुपर्ने पुलको पनि म्याद सकिएको छ । कमला नदीमाथि पुल बनाउन उसले ३४ करोडको ठेक्का पाएको थियो ।

 

 

२०६८ सालमा शुरु गरी २०७३ साउन मसान्तमा निर्माण सक्नुपर्ने थियो । उक्त अवधिमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा सरकारले एक वर्ष पुनः समय थप गरेको छ ।
गुणस्तरहीन निर्माणका कारण कतिपय पुलले बाढीको स–साना भेललाई पनि थेग्न सकेका छैनन् ।

 

 

रौतहटको लालवकैया पुल गत वर्ष असारमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त बन्यो । यो पुल हस्तान्तरण नहुँदै क्षतिग्रस्त बनेको थियो । कमसल बनाएका कारण उक्त पुलमा क्षति पुगेको भन्दै पुल विभागले प्रतिवेदन बनायो । उक्त पुलमा पप्पुको कमजोरी देखिएकाले विभागले पुनर्निर्माण गर्न लगाएको थियो ।

 

 

हात परेका अधिकांश आयोजना वर्षादेखि अलपत्र छन् । एउटै आयोजना सम्पन्न नभएको सडक विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारको भवनको ठेक्का पनि उसैले पाउने भएको छ ।

 

 

खरिद ऐनअनुसार कम अंक कबोल गरी पाँच सडक खण्ड र एक भवन बाहेक पप्पुले अत्याधिक संख्यामा पुलकै आयोजना ठेक्का लिएको छ । यो कम्पनीले जेभीमा गरेको निर्माण कम्पनी ४० पुगेका छन् ।

 

 

पप्पुले मात्रै काम गरेका कम्पनी डेढ दर्जन छन् । पुलको निर्माणको बढी ठेक्का पाएको पप्पुले राष्ट्रिय राजमार्गमा सात पुलको काम लिएको छ । यसमध्ये पाँचको निर्माण अवधि सकिए पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन । अन्य दुईको पनि निर्माणकै चरणमा छ । स्थानीय सडकतर्फ २६ वटा पुलको जिम्मा पप्पुले लिएको छ । यसमध्ये १८ वटाको निर्माण अवधि सकिएको छ ।

 

 

तर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । अन्य आठको निर्माण कार्य समेत शुरु भएको छैन । विभागका अनुसार पप्पुले हात हालेका अधिकांश पुल अलपत्र छन् । उसले राजधानीको टेकु, डल्लु र तीनकुनेको पुल निर्माणको जिम्मा पाएको छ । टेकुमा निर्माण सम्पन्न भए पनि पुल स्वीकृत भएको छैन ।

 

 

यो पुल सञ्चालनमा सडक विभागले रोक लगाएको छ । २०७१ पुसमा ठेक्का पाएको वाग्मती पुलको निर्माण अवधि सकेर पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । गत असार मसान्तमा निर्माण अवधि सकिए पनि हालसम्म यो पुलको निर्माण २० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।

 

 

घिमिरे आएपछि बढ्यो सक्रियता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नविनकुमार घिमिरे आएसँग अख्तियारको गति बढेको छ । उनले भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताइरहेका बेला उनको सक्रियता देखिन थालेको हो ।

 

 

करीब एक महिनाअघि अख्तियारको प्रमुख बनेका घिमिरे देशको आर्थिक समृद्धिको सपनामा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि वाधक भइरहेको बताउँदै यसलाई रोक्न कार्यालयले विभिन्न योजनाहरु अगाडि बढाइरहेको समेत बताएका छन् ।

 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाईको पश्चिम खण्डको मूल नहर बनाउनासाथ भत्किनुमा मुख्य दोष ठेकेदार कम्पनी सीटीसीई कालिका कन्ष्ट्रक्सनको मात्र देखाएर परामर्शदाता कम्पनी इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (इआरएमसी) लाई उन्मुक्ति दिने चलखेल भइरहेको छ ।

 

निर्माण जगतमा गुणस्तरहीन काम गर्ने पप्पुका हरिनारायण रौनियार र परामर्शदाता जगतका अर्का पप्पु उद्धव चौलागाई

 

ठूला निर्माण कार्यमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र सेटिङका घटना बाहिर आइरहेको बेला निर्माणको प्रत्यक्ष सर्भे, सुपरीवेक्षण, ब्यवस्थापन र अनुगमन समेत गर्ने परामर्शदाता संस्थाहरुले गरिरहेको ब्रम्हलुटमा भने सरोकारवाला निकायले चासो दिएका छैनन् ।

 

परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीले निर्माण कार्यमा सुपरीवेक्षण र अनुगमन नगरेकै कारण सिक्टाको मूल नहर परीक्षण क्रममा भत्किन पुगेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

 

तर सिंचाई मन्त्रालय, विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि मिडियाले समेत ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र दोष देखाएर इआरएमसीलाई उम्काउने खेल भइरहेको छ । इआरएमसीका संचालक उद्धव चौलागाईले नै अख्तियार मिलाइसकेको भनेर सिंचाई विभाग र आयोजनाका हाकिमहरुसँग भन्ने गरेको कुराले पनि उम्काउने खेल भइरहेको आशंकालाई बल पुगेको छ ।

 

 

इआरएमसीले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा चलखेल गरेर गुणस्तरहीन काम गरेकै कारण परीक्षणका क्रममा पटक पटक भत्किएको हो । सिक्टाको प्याकेज नम्बर ३ को डिजाइन, सुपरभिजन र ब्यवस्थापनको जिम्मा पाएको इआरएमसीले काम लिने बेलामा नक्कली विज्ञ समूह बनाएको, आयोजना प्रमुखलाई करोडौं घुस दिएको खुलेको छ ।

 

विज्ञ समूह प्रस्ताव गर्दा विज्ञहरुको ब्यक्तिगत विवरण नै किर्ते बनाएको स्रोतले बताएको छ । जुन अख्तियारले छानबिन गरे दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनेछ । इआरएमसीले आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गर्दा आयोजना प्रमुखलाई करोडौं रुपैयाँ घुस दिएको आरोप छ ।

 

 

यसरी घुसका भरमा कम अनुभव प्राप्त र दक्षता नभएका ब्यक्तिको किर्ते कागज पेश गरी वास्तविक काममा अनुभवहीन र अदक्ष प्राविधिक प्रयोग गरी डिजाइन, सुपरभिजन र ब्यवस्थापनका कार्य गरेका कारण सिक्टा आयोजनाको करिब २ सय मिटर नहर र एउटा पुल भत्किएको थियो ।

 

इआरएमसीले प्राविधिकलाई कागजमा लेखिएभन्दा आधा पनि पारिश्रमिक नदिएको र आयोजनाका प्रमुख तथा प्राविधिकका साथै दातृनिकायका प्राविधिकहरुसँग पैसाको मिलेमतोमा निर्माण कार्य गराएका कारण राज्यको अरबौं रकम दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएको छ ।

 

 

सिक्टाको मूल नहर निर्माणमा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारी नेतृत्वको छानबिन समितिले २०७५ असोज २७ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

 

अख्तियारले पनि सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मूल नहर परीक्षणको क्रममा पटक–पटक भत्किनुमा मुख्य दोषी परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसी भएको ठहर गर्दै बयानका लागि इन्जीनीयरदेखि संचालकलाई समेत बोलाएको छ ।

 

 

सिंचाई विभागका एक अधिकारीका अनुसार ठेकेदारले नहर निर्माणमा तोकिएको गुणस्तरको सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्री प्रयोग गरे नगरेको सुपरभिजन गर्ने काम कन्सलटेन्सीको हो ।

 

तर कन्सलटेन्सीले सिक्टाको मूल नहर निर्माणका क्रममा सुपरभिजनका लागि सम्झौता अनुसारको विज्ञ कागजमा मात्र राखेको तर वास्तविक रुपमा नराखेका कारण ठेकेदारले गणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा पनि सुपरभिजन हुन नसकेको र त्यहीकारण नहर परीक्षणका क्रममा भत्किएको हो, आजको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ ।

 

 

इआरएमसीले क्वालिटी चेक गर्नका लागि आयोजनासँग सम्झौता गर्दा विज्ञ इन्जीनीयरलाई टिमलिडरको नेतृत्वमा क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जीनीयर, कन्ष्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट इन्जीनीयर र सपोर्टिङका लागि अरु इन्जीनीयर र सबइन्जीनीयर समेत १० जना भन्दा बढी हरबखत सुपरभिजनका लागि राख्ने भनेको छ ।

 

टिमलिडरको १ लाख ७० हजार मासिक तलव दिने इन्जीनीयरहरुको १ लाख ४० हजारदेखि कम्तीमा १ लाख तलव दिने सम्झौता आयोजनासँग गरिएको छ ।

 

तर इआरएमसीले साढे बर्षको अवधिमा अधिकांश समय १ जना इन्जीनीयर रामप्रसाद यादवलाई मात्र सुपरभिजनका लागि राखेर ९ जनालाई राख्दै नराखी आयोजनाबाट एक जनाबराबर मासिक १ लाख ५० हजारबराबरको तलव कन्सलटेन्सीका संचालक उद्धव चौलागाईले तत्कालीन आयोजना प्रमुख दिलीप कार्की र त्यसपछिका रमेशकुमार बस्नेतसँग मिलेर भोजन गरेका कारण सुपरभिजन नभएकाले नहर भत्किन पुग्दा १४ अर्ब भन्दा बढीको सिक्टा आयोजना अन्योलमा परेको छ ।

 

सिक्टाका आयोजना प्रमुखसँग मिलेर इआरएमसी कन्सलटेन्सीले सुपरभिजनका लागि सम्झौता अनुसार राख्नुपर्ने जनशक्ति कागजमा मात्र राखी मासिक तलव मात्रै १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी र बार्षिक ३ करोड चप्काउने गरेको अख्तियारले मिहीन ढंगले छानबिन गरे खुलासा हुनेछ, सिंचाई विभागका ती अधिकारीले भने– निर्माण जगतमा पप्पु कन्ष्ट्रक्सन जति बदनाम छ, परामर्शदातामा इआरएमसी त्यतिकै बदनाम छ ।

 

उसले ठेक्का पाएका सिक्टामात्रै होइन सबै आयोजना समस्यै समस्यामा परेका छन्, गुणस्तरहीन छन् । तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरी घुस खुवाउँदै म्यादथप गराउने काम उनले गरेका छन् ।

 

सिक्टाको परामर्शदाता कम्पनीका संचालक उद्धव चौलागाईदेखि टिमलिडर अरुणकुमार चौधरी लगायत सुपरीवेक्षणका लागि सम्झौतापत्रमा नाम उल्लेख गरिएका इन्जीनीयरहरु सबैलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएपछि इआरएमसीका उद्धव चौलागाईले हतार हतार सबैको बैठक राखे ।

 

सिंचाई विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डित, आयोजना प्रमुख पहिलाका दिलीप कार्की, रमेशकुमार बस्नेतदेखि परामर्शदाता कम्पनीको तर्फबाट सुपरीवेक्षणका लागि नाम राखी काम नगरेका टिमलिडर अरुणकुमार चौधरी लगायत ३२ जनालाई राखेर अख्तियारमा एकै किसिमको बयान दिने भनेर सिकाएर पठाएको सिंचाई विभागकै अधिकारीले बताएका छन् । बस्नेत दोस्रो पटक सिक्टाको प्रमुख भएर गएका थिए । मूल नहर भत्किएपछि उनी हाल वागमती सिंचाई आयोजनामा सरुवा भएका थिए ।

 

सिक्टाका हाकिम, विभागका अधिकारी र इन्जीनीयरहरुले अख्तियारमा फरक फरक बयान दिए इआरएमसी कालोसूचीमा पर्ने र करिब १६ अर्बको परामर्शको पाइसकेको ठेक्काको काम समेत गर्न नपाउने भएपछि उनले बैठकै राखेर एकै खालको बयान दिने गरी सिकाएर पठाएको खुल्न आएको छ ।

 

 

अख्तियार र सहसचिव तिवारी नेतृत्वको छानबिन समितिलाई समेत मिलाइसकेकाले सबैले एकैखालको बयान दिए इआरएमसीदेखि कोहीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर नहुने भन्दै उनले विज्ञ समूहमा नाम राखे पनि तलव र काम दुवैमा नराखेका अरुणकुमार चौधरी लगायतका इन्जीनीयरहरुलाई १–१ लाखका दरले पैसा समेत दिएर प्रभावमा पारी पठाएको अख्तियारले बयानमा बोलाएका एक इन्जीनीयरले खुलासा गरेका छन् ।

 

चौलागाईले परामर्शको काममा एक्लौटी रुपमा १६ अर्बको ठेक्का पाएका छन् । तर उनले ठेक्का लिएका कुनै पनि काम गुणस्तरीय छैनन् । उनकै कारण सिक्टाको नहर परीक्षणका क्रममा पटक पटक भत्किएकाले अख्तियारले इआरएमसीलाई कालोसूचीमा राखी पप्पु कन्ष्ट्रक्सनलाई जस्तै मुद्दा दायर गरेर कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । ती अधिकारी भन्छन्, निर्माणको पप्पुको जस्तो रेकर्ड खराब छ, इआरएमसीकौ त्यो भन्दा खराब छ ।

 

रेल विभागले यसअघि दिएको परामर्शको ठेक्कामा माटो परीक्षणका लागि ४० मिटर ड्रिल गर्नुपर्नेमा ४ मिटर मात्र खनेका छन् । रेल विभाग सतर्क नहुने हो र यस्तै नक्कली र फर्जी काम गर्ने इआरएमसीलाई परामर्शको ठेक्का दिंदै गए ४० मिटर खन्नुपर्नेमा ४ मिटर मात्र खनेकाले भोलि लिक बनाउँदा गम्भीर दुर्घटना ब्यहोर्न तयार हुनुपर्ने स्रोत बताउँछ ।

 

विभागीय र आयोजना प्रमुखलाई अग्रिम(प्रिपेड) घुस दिएर ठेक्कामा इआरएमसीलाई मात्र मिल्नेगरी स्पेक बनाउने र ठेक्का पाइसकेपछि सिक्टाको जस्तै गुणस्तरहीन काम गर्ने, सम्झौता अनुसार कर्मचारी नराखी आयोजना प्रमुखसँग मिलेर तलवबापतको करोडौं रकम बाँडीचुँडी खाने चौलागाईको गोरखधन्दा नै बन्दैआएको छ ।

 

पप्पुले जस्तै इआरएमसीले नेपालका अधिकांश आयोजनाको ठेक्का हत्याएको छ । सिंचाई विभाग र विद्युत विकास विभागका आयोजना सबै उसको कब्जामा छन् । खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागदेखि सडक विभागसम्मका अधिकांश परामर्शका काममा एआरएमसीले ठेक्का पाउने गरेको छ ।

 

ठेक्का पाउनका लागि इआरएमसीले मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशकदेखि आयोजना प्रमुखसम्म सेटिङमा आफू अनुकूल लाने गरेको छ । यसरी लगिसकेपछि परामर्शको टेण्डर गर्दा इआरएमसीलाई मात्र अनुकूल हुनेगरी स्पेसिफिकेसन बनाउने गरिएको छ ।

 

इआरएमसीका उद्धव चौलागाईको कार्यालय बानेश्वरमा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहदेखि सिंचाई विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डित, सहरी तथा भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल, खानेपानी विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्ट उनकोमा हरेक दिन मदिरासहित मस्ती गरिरहेका भेटिन्छन् ।

 

 

पूर्व महानिर्देशकहरुलार्ई उनले इआरएमसीमा कर्मचारीको रुपमा राखेका छन् । उदाहरणका लागि डोलिडारका महानिर्देशक भूपेन्द्रबहादुर बस्नेत र सोहनसुन्दर श्रेष्ठ नै हुन् । उनीहरु चौलागाईका कर्मचारी हुन् ।

 

४ बर्षअघि इआरएमसीले ठेक्का लिंदा कीर्ते कागजात पेश गरेको खुलेपछि भवन विभागका पूर्व महानिर्देशक शम्भु केसीले कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखेर पठाएका थिए । तर इआरएमसीका संचालकद्वय उद्धव चौलागाई र हेमनिधि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश गराएका थिए । पछि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश र दीपकराज जोशी न्यायाधीश भएको समयमा न्यायालय सेटिङ गरी कालोसूचीमा नराख्न आदेश गराएका थिए ।