पंडितको आवरणमा ठगी धन्दा, ६० लाख रुपैयाँ ठगिइन् एक महिला
धर्मको नाममा बालतपस्वी पण्डित उत्तम भट्टजी महाराजले ठगी धन्दा सञ्चालन गरेको रहस्य खुलेको छ। विभिन्न स्थानमा बालतपस्वीको नाममा भागवत् वाचन गर्दै हिँड्ने धादिङका एक पण्डितले एक महिलालाई ६० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको रहस्य खुलेको हो।
धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–४ ढोला स्थायी घर भएका उत्तम भट्टजी महाराज नाम गरेका उत्तम भट्टले नुवाकोट लिखु गाउँपालिका–५ घर भएकी होमकुमारी ओझालाई ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गरेको खुलेको हो ।
धर्मप्रति लगावका कारण १०८ ठाउँमा महायज्ञ लगाउने चाहना बोकेर हिँडेकी ओझाले त्यही क्रममा उत्तम भट्टसँग चिनजान हुन पुग्यो। ओझा सार्वजनिक र निजी स्थानमा भागवत् लगाउँदै आएको ‘विश्व भागवत् धाम नेपाल’ नामक संस्थामा आबद्ध हुन पुगिन् ।
धादिङको परेवाटारमा धाम बनाउने उद्देश्यका साथ शुरू भएको महायज्ञमा लगानी गर्दै ओझाले घरखेतसमेत बन्दकी राखेर लगानी गरिन् । तर, धाम बनाउन कुनै ध्यान नै नदिएपछि निर्माण गर्नका लागि दबाब दिँदा आफूलाई निकालिएको बताइन् ।
उनले भनिन्– ‘धाम बनाउने नाममा कमाइखाने भाँडो बनाइयो, पवित्र उद्देश्य राखी घरखेत नै बन्दकी राखेर पैसा लगानी गरें, तर धर्मको नाममा ठगीको व्यापार भएको थाहा पाएपछि मैले पैसा फिर्ता मागेकी हुँ।’
२०७० सालमा गुरु भट्टराईले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भन्दै १२ लाख रुपियाँ ऋण लिएका थिए। पटक–पटक पैसा माग्दा नदिएपछि २०७४ पुस ३० गते असार मसान्तभित्र पैसा दिने तमसुक गरेका थिए। तर, उक्त पैसा अझैसम्म नपाएको पीडित ओझाले बताइन् ।
पैसा माग्दा उल्टै ज्यान मार्ने धम्की आएको आरोप लगाउँदै ओझाले न्यायका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएको बताइन् । आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै उनले गल्ती ठहरिएको अवस्थामा आफू जेल जानसमेत तयार रहेको बताइन् ।
‘१२ लाख रुपियाँ व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि र ५० भन्दा बढी सप्ताह लगाएको ठाउँ म्यानेजमेन्टमा भन्दै ठगी गरे’, ओझाले भनिन्– ‘धर्मका नाममा ठगहरू रहेछन्। यो पोल खुल्ने डरले अहिले मदेखि टाढा भएका छन्।’ ठगीको बारेमा थाहा भएपछि आफूले पैसा माग्न पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन नचाहेको उनले बताइन् । (समाचारपत्रबाट)
कालोबजारी बढ्दै गर्दा अनुगमन भएन
जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्दा स्थानीय तहमा कालोबजारी मौलाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग नगर्दा बजारमा कालोबजारी मौलाएको हो ।
बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बजार अनुगमन झारो टार्ने खालको बेमौसमी बनिरहेको छ । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कालोबजारीबारे चुपचाप छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।
तर, दशैसँगै बाँकेको नेपालगञ्ज, कोहलपुरलगायतका क्षेत्रमा कालोबजारी मौलाएका बेला जनप्रतिनिधि भने मौन छन् । नेपालगञ्जलगायत बाँकेका स्थानीय बजारमा दशैँको समयमा उपभोग्य सामग्री र कपडामा कालोबजारी भइरहेको जनगुनासो तीव्ररूपमा आइरहेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले स्थानीय तहले गर्ने अनुगन समितिलाई कसुरअनुसार रु पाँच हजारदेखि रु तीन लाखसम्म ‘अन द स्पट’ जरिवाना गराउनसक्ने अधिकारसमेत दिएको छ ।
ऐनले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा बाँकेमा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको हो । जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधारण महँगी र कालोबजारीको मारमा परेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित बाँकेका आठै स्थानीय तहमा अनुगमनमा समन्वय भएको छैन ।
सोही ऐनको दफा १२ (घ) ३ ले वडाध्यक्षलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, स्थानीय तहका अध्यक्ष उदासिन छन् । खाद्यान्य, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, उपभोक्ता ठगिरहेका बेला न वडाध्यक्षले बजार अनुगमन गरेका छन् न त उपप्रमुखले नै ।
जनताले जिताएका जनप्रतिनिधि नै अनुगमन नगरी मौन बसेका छन् ।स्थानीय तहको नेतृत्वमा गठन हुने अनुगमन टोलीलाई कालोबजारी गरेको पाए कारोबार नै बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा बुधबार मात्रै समिति गठन भएको उपप्रमुख उमा थापामगरले जानकारी दिनुभयो ।
कोहलपुर नगरपालिकामा भने यसअघि नै समिति गठन गरिएको उपप्रमुख सञ्जुकुमारी थारूले बताउनुभयो । तर, बजार अनुगमनको काम भने खासै प्रभावकारी हुननसकेको गुनासो आइरहेको छ ।
