नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा करोडौं अनियमितता, ३३ करोड ७६ लाख बेरुजु

 

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणका सञ्चालकले ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको पाइएको छ । कलेजको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम अनियमितता भएको पाइएको हो ।

 

कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसी, लवराज भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय र उपेन्द्र गौतमले ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

सञ्चालक समिति सदस्य हरिप्रसाद पाण्डे, सलिल भट्टराई, डा।दीपक भट्टराई, सोमप्रसाद मिश्र, प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठ र सहायक प्राचार्य दीपक धामीले कलेजको आर्थिक हिसाब पारदर्शी बनाउन ‘जी पौडेल एण्ड एसोसिएट्स’ बाट लेखापरीक्षण गराएका थिए।

 

जसअनुसार अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलगायत १५ जनाको नाममा बेरुजु देखिएको हो। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार न्यौपानेको नाममा १३ करोड ३२ लाख ३६ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ, रामरत्न उपाध्यायको नाममा ७९ लाख ३२ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ, लवराज भट्टराईको नाममा २ करोड ४३ लाख ५९ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ र उपेन्द्र गौतमको नाममा १ करोड ७८ लाख १६ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

 

यस्तै, सूर्यबहादुर केसीको नाममा २ करोड १८ लाख ५० हजार ८ सय रुपैयाँ, हरिप्रसाद पाण्डेको नाममा १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, दीपकप्रसाद भट्टराईको नाममा १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। कलेजका कर्मचारी शोभाकान्त देवको नाममा २८ लाख ७४ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ, तीर्थराज निरौलाको नाममा ४३ लाख ६५ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ, रामकुमार श्रेष्ठको नाममा २८ लाख ६४ हजार ५ सय रुपैयाँ,

 

विराजन पोखरेलको नाममा ६१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, पुष्प भट्टराईको नाममा ४ लाख ८ हजार ६ सय रुपैयाँ, सतिष भट्टराईको नाममा २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र तोयानारायण पौडेलको नाममा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कलेज सञ्चालकले कलेजसँग सम्बन्धित नभएका शिवराम खडकालाई ४५ लाख रुपैयाँ दिएको बैंक खातामा देखिन्छ।

 

प्रतिवेदनअनुसार कुल ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्चको बिल भर्पाई लेखामा पेस नगरिएको देखिएको छ। जसमध्ये १२ करोड २७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लेखासँग भएको बेरुजु देखिन्छ भने १८ करोड ७८ लाख १९ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ लेखामा देखिँदैन तर, भुक्तानी कसलाई दिएको भन्ने देखिन्छ। २ करोड ७१ लाख ९ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ लेखामा देखिँदैन तर कसलाई दिएको भनी बैंकमा देखिन्छ।

 

सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ३१ करोड ७६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ आम्दानी कलेजको बैंक खातामा देखिए पनि सम्पूर्ण कारोबार लेखाबाट लुकाई कर छलेको पाइएको छ। करिब २ करोड रुपैयाँ विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गरेको भनिए पनि सम्बन्धित कागजात नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

लेखापरीक्षकको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनहरू कलेजको सञ्चालक समितिको बैठकमा पेस नगरी अवैधानिक रूपमा अध्यक्ष न्यौपानेले एकल हस्ताक्षरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरिएको भेटिएको छ।

 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आन्तरिक राजस्व विभाग भक्तपुरमा पेस गरिएको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटरमा ३५ करोड ६६ लाख ३० हजार ६५१ रुपैयाँ रकम देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदनमा विद्यार्थीप्रतिको दायित्व र विद्यार्थीबाट अग्रिम भुक्तानी भनी दुई शीर्षक गरी कुल ३२ करोड ५६ लाख ६९ हजार ३८३ रुपैयाँ रकम कर छल्नका लागि आय लुकाइएको देखिन्छ।

 

त्यसैगरी, लम्बोदर पक्षका सञ्चालकले कलेजमा पाइलै नटेकी करिब एक वर्षदेखि कलेजको सम्पूर्ण खाता रोक्का गरेको र कलेजको वेबसाइट समेत चलाउँदै आएका छन्। लम्बोदर पक्षले बहुमतका आडमा कलेजलाई धराशायी बनाएको सञ्चालक सदस्य सलिल भट्टराई बताउँछन्।

 

२०५१ बाट गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्यले अध्यक्ष लम्बोदर पक्षका सञ्चालकहरूले कलेजलाई प्रालि बनाउने, कलेजलाई चाँगुनारायणबाट अन्यत्रै सार्ने र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने, पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सञ्चालित कलेजको सम्बन्धन खारेज गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट प्रालिका नाममा नयाँ सम्बन्धन लिनेजस्ता कार्य गरेको आरोप छ।

 

उक्त कार्यको चौतर्फी विरोधपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०७४ वैशाख २५ गते १६८१६०/०७३/७४ मा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि विधिवत् खारेज भएको छ। प्रालिको नाममा भएको सम्पत्ति पुनः संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ४ बमोजिम २०६० भदौ ४ दर्ता नम्बर ५५२ कायम गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको छ तर हालसम्म नवीकरण भने हुन नसकेको संस्थापक सञ्चालक डा।दीपक भट्टराईले बताए।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले २०७५ असार १९ मा कलेज सञ्चालकहरूसँग आवश्यक कागजात माग गरी छानबिन सुरु गर्‍यो। सहायक प्रजिअ जयकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन कमिटी गठन भए पनि कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन।

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले दसैंअघि नै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए।आजको कान्तिपुरमा खवर छ ।