देश सभामा नेकपा–कांग्रेस अघोषित गठबन्धन



हाम्रो इकोनोमि

 

प्रदेशको राजधानी, नामकरण र भाषालाई लिएर विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेस एक भएका छन् । दुवै दलले शुक्रबारको संसद् बैठक संयुक्त रूपमा अवरोध गरे । प्रदेशको राजधानी, नामकरण तथा भाषामा नेकपा र कांग्रेसको समान धारणा छ ।

 

नेकपा र कांग्रेसका सांसदले शुक्रबारको प्रदेश सभामा सरकारको भनाइ र व्यवहार फरक देखिएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै नौ महिना भइसक्दा पनि राजधानी, नाम र भाषाको विषयमा औपचारिक छलफल नगरेको दुवै दलको आरोप छ ।

 

नेकपाले प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा र राजधानी जनकपुर हुनुपर्ने अडान राखेको छ । त्यस्तै मैथिली, भोजपुरीलगायतलाई प्रदेशको भाषा बडाउनुपर्ने उसको भनाइ छ ।

 

यता कांग्रेस संसदीय दलको नेता रामसरोज यादवले प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषाको विषयमा नेकपासँग आफूहरू सहमत हुन सक्ने बताए । ‘अन्य विषयमा नेकपा र हाम्रो धारणा बिल्कुल फरक छ,’ नेता यादव भने, ‘तर, प्रदेशको राजधानी, नामकरण र भाषामा नेकपासँग सहमत हुन सकिन्छ ।’

 

नेकपाका प्रदेश सांसद तथा प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले प्रदेशको राजधानी जनकपुर, भाषा मैथिली र नामकरण मिथिला–भोजपुरालगायत विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशको नामकरण, राजधानी र भाषाको विषयमा सरकारले औपचारिक प्रस्ताव वा छलफल नै गरेको छैन, सरकार यी विषयमा विधेयक ल्याउन डराइरहेको छ ।

 

यसअघि बजेट ल्याउने क्रममा पनि नेकपा र कांग्रेसले संयुक्त रूपमा प्रदेश सभामा सरकारको विरोध गरेका थिए । त्यतिवेला प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एकदेखि डेढ करोडको आयोजना ल्याउन गरेको भद्र सहमति पूरा नगरेको विपक्षीको आरोप छ ।

 

संसद् अवरोध हटाउन प्रदेश सरकारको पहल
विपक्षी दलहरूले संसद् नै अवरुद्ध गरेपछि प्रदेश सरकारले खुलाउन पहल थालेको छ । आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको प्रदेश सभाको बैठकअघि नै विपक्षी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पहल थालेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले बताए ।

 

तर, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म प्रदेश सभाको बैठक चल्न नदिने बताए । ‘प्रदेशको राजधानी, भाषा, नामकरणका विषय छँदै छ,’ नेता यादवले भने, ‘त्यससाथै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा थप बजेट दिने गरेको वाचा पनि पूरा हुनुपर्छ, अनि मात्र संसद् चल्न दिन्छौँ ।’

 

सत्ताधारी दलको अडान ‘मधेस प्रदेश’
सत्तासाझेदार संघीय समाजवादी फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेस हुनुपर्ने अडानमा छन् । मधेस आन्दोलनको जगमा संघीयता आएकाले सो नाम नै उपयुक्त हुने उनीहरूको अडान छ । तर, विपक्षी कांग्रेस र नेकपा भने मधेसमा आठ जिल्ला मात्रै नभई अन्य जिल्ला पनि पर्ने हुनाले मिथिला–भोजपुरा राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।

 

प्रदेश सभामा सत्तासाझेदार दलको दुईतिहाइ बहुमत नभएकाले सहमतिविना राजधानी र नाम तोकिने अवस्था छैन ।नयाँपपत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रास्वपा नवलपरासी जिल्ला सभापति कांग्रेसमा प्रवेश

    नवलपरासी जिल्लाका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति महेन्द्र सिंह ठकुरी नेपाली कांग्रेसमा...

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आकर्षक प्याकेज ल्याउने राजन भट्टराईको योजना

    काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–४ बाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार डा. राजन भट्टराईले यसअघि...

स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर गए देउवा

    नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर...

राजा बाटोमा निस्किने सुन्याछु, थुन्ने दम छ : दुर्गा प्रसाईं

    राजावादी अभियन्ता तथा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं १३ पटक पक्राउ परेपश्चात आज...