शंकाको घेरामा नागरिकता ऐन, कर्मचारीको दैनिक कसम- ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’



 

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शंकाको घेरमा परेको छ । संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएर संसदमा छलफल भई राज्य व्यवस्था समितिमा आएको विधेयकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

 

स्रोतका अनुसार विधेयकमा गृहमन्त्री थापाले असन्तुष्टि जनाएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ । विधेयकमा असहमति व्यक्त नगर्ने शर्तमा मन्त्री थापा चुपचाप लागेको स्रोतको दावी छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुबेदीले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

 

‘गृहमन्त्रीले किन हस्ताक्षर गर्नु भएन भन्ने बुझनुपर्छ अहिले नै भन्न सकिएन’ प्रवक्ता सुबेदीले भने । संसद सचिवालयमा साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएर ६ दिनपछि संसदमा उक्त बिधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो ।, नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

 

चिनीको चलखेल छानबिन गर्न उपसमिति गठन
चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएपछि छानबिनका लागि संसदीय समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

 

खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको व्यापक गुनासोपछि सो विषयमा अध्ययन र छानविन गर्न समितिले उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न र बजार भाउको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने छ । उपसमितिलाई समग्रबजारको अवस्था अध्ययन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन समितिमा बुझाउन समयसीमा दिइएको छ ।

 

नेपाल र मेरो सम्बन्ध २९ सालदेखिको होः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार पाँच वर्ष चल्नेमा ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ । राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा भाग लिइ बिहीबार स्वदेश फर्कनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग सरकारले नराम्रो काम नगरेको बताउँदै राम्रो काम गर्ने कोसिस गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

 

आफ्नो नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष चल्ने  र नेकपा अर्को चुनावपछि झन् बलियो भएर आउने उहाँको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले छोटो समयमा विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाएको दाबी गर्नुभयो ।

 

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलकै शीर्ष नेताले सरकारका कामको आलोचना गरेको र सरकार नै संकटमा परेको भन्दै आलोचना भएकोप्रति पत्रकारले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षमा चुनाव गराएर यो भन्दा बलियो भएर आउँने बताउनु भएको हो ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टिलाई ठूलो बनाउन जरुरी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँसँग मेरो २९ सालदेखि मित्रता र घनिष्ठता छ । तपाईं ढुक्क हुनुहोस् ओलीको भनाइ छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले पात हल्लियो भनेर त्यसका पछाडि नदौडिनसमेत आग्रह गर्नु भयो ।  नेता नेपालले असोज ११ गतेको संसद अधिवेशन समापनका क्रममा ‘देश डुव्न लाग्यो…’ बोलको गीत गाउँदै सरकारको काम कारवाहीमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो ।

 

नक्कली आरोहण अनुमतिपत्र बनाउने तीन जना पक्राउ
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नक्कली आरोहण अनुमतिपत्र बनाउने तीन कर्मचारीलाई पक्राउ गरी बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउपर्नेमा सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका कानून विभाग प्रमुख निभेश कार्की, बजार व्यवस्थापक फुर्तेन्जी शेर्पा र लेखापाल विजयश्वर अर्याल रहेका छन् ।

 

तीनै जनाले विसं २०७४ चैत ३० गते सोही प्रालिमार्फत सगरमाथा आरोहण गर्न तयार भएको १२ जना विदेशी नागरिकको आरोहण अनुमतिपत्र पर्यटन विभागबाट बुझेर त्यसलाई लुकाइ सोही मिति र परमिट नम्बर राखी सक्कली अनुमतिपत्रमा भएको १२ जनाको नाममा एक चिनियाँ नागरिक र एक अष्ट्रेलियन नागरिकको नाम थप गरी १४ जनाको नाम भएको अर्को कीर्ते आरोहण अनुमतिपत्र तयार गरेको अभियोगमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ ।

 

झाको पुननियुक्तिबारे यथार्थ विवरण बुझाउन निर्देशन
संसदीय समितिले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झाको पुनर्नियुक्तिको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विवादमा तानिएका झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनर्नियुक्तिको आधार र कारणको यथार्थ विवरण १५ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणको अध्यक्षमा झालाई पुनर्नियुक्ति गर्ने सरकारको भदौ ५ गतेको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।

 

कर्मचारीले दिनहुँ लिनुपर्ने भयो भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने शपथ
सबै निजामती कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्नासाथ अनिवार्य रूपमा भ्रष्टाचार नगर्ने शपथ लिनुपर्ने भएको छ । उनीहरूले दिनभर काम गर्दा कुनै किसिमको मोलाहिजा नगर्ने र आफ्नो स्वार्थअनुसार काम नगर्ने शपथ दिनहुँ लिनु पर्नेछ । यससँगै ८८ हजार निजामती कर्मचारीले बिहान कार्यालय समय शुरु हुनासाथ एकै पटक भ्रष्टाचारविरोधी शपथ लिने छन् ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, आयोग, नियोगलगायतमा पत्राचार गर्दै देशभर रहेका मातहतका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारविरोधी शपथ गराउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार सबै कार्यालयले शपथ लिन लगाउने छन् ।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले शपथका साथै भ्रष्टाचार नगर्ने बेहोराको साइनबोर्ड देशभर सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा टाँस्न पनि सर्कुलर गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको सरकारी नीति व्यवहारमा उतार्न यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले शपथको बेहोरा र ढाँचा तयार पारेको छ । कर्मचारीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ। म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु’ भनेर दैनिक शपथ लिनु पर्नेछ । प्रवक्ता कुँवरले शपथ लिएर पनि कर्मचारीले प्रभावकारी काम गरे नगरेको माथिल्लो तहबाट अनुगमन हुने बताए ।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

 

शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणको तयारी
मुलुकभर कूल ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको निष्कर्षसहित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल २०७५ ले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउन थालेको छ ।

 

विद्यालय विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा कूल ५७ हजार ५६ शिक्षक अपुग दर्शाइको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि अध्ययन गरी योजना बनाउन मन्त्रालय जुटेको हो ।

 

प्रारम्भिक बालविकासका ३३ हजार सहजकर्तालाई पनि प्राथमिक तहको दरबन्दीमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा हिमाल पहाड र तराईमा क्रमशः ४०, ४५ र ५० का दरले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हुनुपर्ने भनिएकामा अधिकांश विद्यालयमा दरबन्दी अपुग छ भने कतिपयमा दरबन्दी बढी हुँदै आएको छ ।

 

पूँजीगत खर्च कमजोर, लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । यस आवको करिब तीन महिना सकिन एक साता बाँकी रहँदा तीन प्रतिशत अर्थात् २.८९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको पाइएको छ ।

 

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन नसक्दा पूँजीगत खर्चको अवस्था कम हुन गएको हो । सरकारको चालू खर्चको मात्रा १०.९७ प्रतिशत रहेको छ । टेन्डर तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढी रहेकाले पूँजीगत खर्चको अवस्था सोचेजस्तो हुन नसकेको बताइन्छ ।

 

बोक्सी भन्दै कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ
बोक्सी भन्दै कुटपिट गरेको आरोपमा घटनामा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–३ बस्ने ५१ वर्षीया पारुल माली, सोही ठाउँकी ३३ वर्षीया अनुरागीदेवी मालिन र ३३ वर्षीया सुनितादेवी मालिनलाई बोक्सी भन्दै अमानवीय व्यवहार गरेको आरोपमा सोही ठाउँका ४५ वर्षीय सियाराम यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

 

आरोपित यादवसहित उनका परिवारका सदस्यले आफूहरुलाई बोक्सीको आरोप लगाई गाउँ निकालाको प्रयास गर्दै आएका पीडितले बताएका छन् । गत भदौ ३० गते बोक्सीको आरोप लगाई स्काभेटरले घर भत्काएर गाउँ निकालाको प्रयास गरेको पीडित अनुरागीदेवीले बताइन् । पक्राउ परेका यादवले जग्गा विवादमा आपसमा भएको झगडालाई अर्कै रुप दिई झुठा उजुरी दर्ता गरिएको बताए ।

 

यस्तै बोक्सी भन्दै अमानवीय व्यवहार गरेको आरोपमा हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका–११ का २८ वर्षीय प्रमोद पण्डितलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बोक्सी भन्दै गत भदौ १३ गते सोही ठाउँ बस्ने शान्तिदेवी मण्डललाई अमानवीय व्यवहार गरेको आरोपमा पण्डित पक्राउ परेका हुन् ।

 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सर्‍यो 
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तीन दिनका लागि सरेको  छ । कांग्रेसले पार्टीको संशोधित विधान र समसामयिक विषयमा छलफल गर्नका लागि यही असोज १९ गते शुक्रबार बोलाएकोमा विशेष कारणवश बैठक असोज २२ गते सोमबार दिँउसो १ बजेसम्मका लागि सारिएको हो ।

 

कांग्रेसले विधान संशोधनका लागि प्रदेशबाट आएका सुझाव र पछिल्लो समयमा मुलुकमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफलका लागि बैठक बोलाएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित सदस्यलाई उपस्थितीका लागि अनुरोधसमेत गरेको छ ।

 

एभरेष्ट प्रिमियर लिग मङ्सिर २२ देखि
एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिता–२०१८ आगामी मङ्सिर २२ गतेदेखि हुने भएको छ । आयोजक इपिएल प्रालिले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा यस वर्षको इपिएल आगामी मङ्सिर २२ गतेदेखि पुस ७ गतेसम्म त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुने इपिएल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक आमिर अख्तरले जानकारी दिए ।

 

प्रतियोगितामा विराटनगर वारियर्स, भैरहवा ग्लाडिएटर्स, काठमाडौँ किङ्ग्स–११, चितवन टाइगर्स, ललितपुर प्याट्रियर्स र पोखरा राइनोजले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यस संस्करणको इपिएलमा दैनिक एक खेल मात्र गर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्