पार्टीभित्रै किन विवादमा आउँछन् ओली–प्रचण्डका निर्णय ? यस्तो छ कारण



 

लामो छलफलमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले त्यस्ता विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने गरेको छ ।

 

तर पार्टीका महत्वपूर्ण र विवादित विषयमा निर्णय लिने अधिकार दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले केन्द्रीकृत गरेको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टी एकताको घोषणा पछिका महत्वपूर्ण निर्णयका अधिकार अध्यक्षद्वयमा सीमित देखिन्छ ।

 

नेकपाका सानादेखि महत्वपूर्ण निर्णय सचिवालयले गर्दै आएको छ । सचिवालयमा निर्णय अगाडि अध्यक्षद्वयबीच सहमति जुटाउने गरिएको छ । जसलाई सचिवालयबाट अनुमोदन गराउने परम्परा छ । तर यसरी गरिएको धेरै निर्णय नेकपाभित्र विवादको घेरामा परेका छन् ।

 

पार्टीमा शक्तिशाली मानिएको स्थायी कमिटीले त महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय नै लिन पाएको छैन । सरकार र पार्टी निर्णयमा नेताहरूले प्रश्न उठाउन सक्ने देखिएपछि चार पटकसम्म स्थायी किमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ ।

 

पार्टीभित्र स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्न अध्यक्षद्वयलाई दबाब छ तर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् र आफैले निर्णय दिँदै आएका छन् ।

 

पार्टी विधानमा अध्यक्षको भूमिका केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीका प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, पार्टीका नीति तथा केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने रहेका छन् ।

 

साथै पार्टी विधानको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्नेलगायतका कुरा किटान गरेको छ । तर एकतापछिको अभ्यासमा दुई अध्यक्षले सबै निर्णय गर्दै आएका छन् ।

 

४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘स्थायी कमिटीलाई कठपुतली बनाइयो । सचिवालय पनि नाम मात्रकै छ । सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षद्वयले प्रयोग गर्न थालेका छन् । यो पार्टी कमिटी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट चल्न थालेको सङ्केत हो । यसले समग्र पार्टीलाई हित गर्दैन र यसको असर पछि तल्ला कमिटीमा पनि देखिन सक्छ ।’

 

नेकपाको विधानमा पार्टी सचिवालयलाई ‘केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकबीचको अवधिमा राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गर्ने’ अधिकार सचिवालयलाई छ । यसैमा टेकेर सचिवालयले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आएको गरेको छ ।

 

तर अहिलेसम्म नेकपाको पोलिटब्युरो गठन भएको छैन । पार्टी एकीकरणपछि नेकपामा नौ सदस्यीय सचिवालयबाहेक अन्य कमिटीका सदस्य बेरोजगार बनेका छन् । अध्यक्षहरूको कार्यशैलीलाई लिएर बेला–बेला नेकपाभित्रका असन्तुष्टि बाहिरिने गरेका छन् ।

 

अध्यक्षद्वयले निर्णय गर्छन् पार्टीका अन्य नेता झस्किन्छन् । अध्यक्ष ओलीले केही नेताहरूले देखाउनका लागि मात्र असन्तुष्टि राखेको बताउँदै आएका छन् ।

 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्– ‘अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने मानसिकता छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा । सबै अधिकार अध्यक्ष, महासचिवले गर्नुपर्छ भन्ने भाव पहिलादेखि रहेको हो । तर पहिला जस्तो अहिले छैन । मान्छे धेरै पावरफुल भएर आइसके । पावरफुल भइसकेपछि अधिकार खोज्छन् ।

 

केहीको मानसिकता अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने छ । यो दुई जनाको बीचमा द्वन्द्व भएको हो ।’ उनले भने, ‘अहिले नेकपामा माधव नेपालले जे कुरा गरेका छन्, त्यो नेचुरल लिनु पर्छ । पार्टीमा जीवन्त त्यस्तो हुनुपर्छ ।

 

एकजना मान्छेले गल्ती गर्दा अरूले समर्थन गर्ने मात्रै हुन्छ । त्यसकारणले माथिबाट गल्ती हुँदा तलबाट आवाज उठाउने भनेको विधिसम्मत हो । अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले सहभागितामूलक निर्णय गरेको भए विवाद कम हुन्थ्यो ।

 

माथि बसेर दुई तीन जनाले निर्णय गरेपछि स्वतः विवादमा आइहाल्छन् । नेकपाको पछिल्लो विवाद त्यसैको परिणाम हो ।’  अहिलेसम्म अध्यक्ष ओली प्रचण्डले गरेका महत्वपूर्ण निर्णय, जो विवादरहित बन्न सकेनन् ।

 

के–के गरेका थिए त्यस्ता निर्णय ?
निर्णय १– नौ सदस्यीय हेडक्वार्टर 
जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा गर्दा नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन एमालेबाट छ र तत्कालीन माओवादीबाट तीन जना सदस्य राखेर सचिवालय बन्यो । अध्यक्षद्वयको निर्णयमा सचिवालय बनेको थियो । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला अट्न सकेनन् । जसको अहिले पनि आलोचना हुँदै आएको छ ।

 

सचिवालय बनाउँदा तत्कालीन एमालेका नेता भीम रावलले असन्तुष्टी पोखे । सचिवालयका निर्णयमा पनि अध्यक्षद्वयको भूमिका अन्तिम भएकाले अन्य सदस्यहरूले असन्तुष्टी राख्दै आएका छन् । पार्टी विधानमा सचिवालयभन्दा निर्णायक स्थायी कमिटी छ । तर स्थायी कमिटीको बैठक नबोलाउने र सचिवालयमा पनि प्रर्याप्त छलफल नगर्ने भनेर अध्यक्षद्वयको आलोचना हुँदै आएको छ ।

 

निर्णय २– महासचिवको निर्णय
पार्टी एकता घोषणा गर्ने दिन महासचिवको दाबेदार मानिएका ९ सदस्यीय सचिवालयका सदस्य ईश्वर पोखरेललाई झड्का लाग्यो । अर्का आकाङ्क्षी भीम रावल पनि अचानक दौडबाट बाहिरिए । महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिवलाई छाडेर आफूभन्दा तल्लो वरियताका नेतालाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएको भन्दै पोखरेल असन्तुष्ट देखिए ।

 

अध्यक्षद्वयको निर्णयमा नौवौँ वरियतामा भएका नेता महासचिव भए । यो निर्णय धेरै नेतालाई सरप्राइज भयो । जसले पार्टी पङ्क्तिमा तरङ्ग उत्पन्न भयो । त्यसैले अध्यक्षद्वयको यो निर्णय पनि विवादरहित बन्न सकेन । तत्कालीन एमालेको निर्वाचित महासचिव पोखरेल पार्टी एकीकरणपछि सचिवालय सदस्य बने ।

 

पोखरेलले तत्कालीन एमालेमा दसौँ महाधिवेशनपछि ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा आफूलाई उभ्याउन खोजेका थिए । तर पार्टी एकीकरणसँगै भावी अध्यक्षको दाबेदारका रूपमा प्रचण्ड र माधव नेपाल देखापरेका छन् । त्यसपछिको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी पौडेललाई अध्यक्षद्वयको निर्णयमा महासचिव बनाइयो ।

 

निर्णय ३– वरिष्ठ नेताको निर्णय
पार्टी एकताको समय नेकपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल चीनमा थिए । उनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको माक्र्सको २०० वर्षको शतवार्षिकी कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ गएका थिए ।

 

यता पार्टी एकताको उत्साह चल्दै गर्दा नेता खनाललाई चौथौ वरियतामा राखेको खबरले नराम्रो झड्का महशुस भयो । नेता खनाल आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै पार्टी बैठकमा मुद्दा उठान गर्दै आएको बताउँदै आएका छन् । झलनाथ खनालभन्दा एक तहमुनि रहेका नेता नेपाललाई खनालभन्दा माथि ल्याएर बरियत तोक्ने निर्णयमा पनि अध्यक्षद्वयले सहमति गरेका थिए । यो विषयमा नेता नेपालबाहेक अन्य नेताहरूसँग परामर्श भएको थिएन ।

 

पार्टी एकतामा उपस्थित नभएका खनाल चीनबाट फर्केलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग बरियतामा आफूलाई तल पारेर अन्याय गरेका गुनासो गरेका थिए । उनले पार्टीभित्रै न्यायका लागि सङ्घर्ष पनि गर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘पार्टी बरियतामा अन्याय भएको छ । यस अन्यायका विरुद्धमा पार्टीभित्र भिन्न मत राखेको छु । म पार्टीभित्र नै सङ्घर्ष गर्छु,’ खनालले भनका थिए, ‘न्याय पाउन आफ्नो लडाइँलाई जारी राख्छु ।’

 

निर्णय ४– प्रदेश पदाधिकारीको टुङ्गो
असोज ५ मा बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश सङ्गठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो । पार्टी सचिवालयमा लामो समयसम्म सहमति जुट्न नसकेपछि बैठकले सहमति जुटाउने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको थियो । अध्यक्षद्वयले सहमति जुटाएपछि त्यसलाई सचिवालय बैठकमा पेश गरेका थिए ।

 

त्यही प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट पारित भयो । असोज ५ गते बसेको सचिवालय बैठकको निर्णयले त धेरै नेता असन्तुष्ट बने । बैठकले सबै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो । त्यतिबेला सचिवालयका बरिष्ठ नेता नेपाल दक्षिण अफ्रिका र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा थिए ।

 

सचिवालयका दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा निर्णय गरिएको भन्दै नेता नेपाल र उनी निकटका अन्य नेताहरूको असन्तुष्टि छरपष्ट बाहिर आयो । हुन त अध्यक्षद्वयले गरेको निर्णयमा आएको असन्तुष्टी पहिलो होइन । यही असन्तुष्टको सन्देश दिन नेता नेपालले नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरे ।

 

चियापान नाम दिइएको सो भेलामा नेकपाका नेताहरू वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुवास नेम्वाङलगायत उपस्थित भएका थिए । नेता गौतमले चियापान आयोजना गरेर नेपालले राम्रो गरेको प्रतिक्रिया दिए । त्यसलगत्तै उनी निकट नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि भेला भएको थियो ।

 

भेलामा नेता नेपालले पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार दुई अध्यक्षमा केन्द्रित भएको भन्दै सबै अधिकार पार्टीको स्थायी कमिटीमा ल्याउन माग गरेका थिए । नेता नेपालले पार्टीको प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्दा छलफल गरेर चयन गर्नुपर्ने  बताउँदै आएका छन् । अष्टलक्ष्मी शाक्यले त सचिवालयका निर्णय स्थायी कमिटीले उल्टाउन सक्ने बताएका छिन् ।

 

ओली प्रचण्डले प्रदेश नेतृत्वमा गरेको बाँडफाँड अनुसार  जसअनुसार प्रदेश १ को इन्चार्जमा भीम आचार्य, सहइन्चार्जमा सावित्रीकुमार काफ्ले तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा देवराज घिमिरे र सचिवमा सुरेशकुमार राई भए ।

 

प्रदेश २ को इन्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल र सहइन्चार्जमा विश्वनाथ साह तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा प्रभु साह र सचिवमा सुमनराज प्याकुरेललाई जिम्मेवारी तोके । प्रदेश ३ को इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सहइन्चार्ज नारायण दाहाल, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हितमान शाक्य र सचिवमा आनन्दप्रसाद पोखरेललाई दिइयो ।

 

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा हाल मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सहइन्चार्जमा खगराज अधिकारी तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हितराज पाण्डे र सचिवमा गोविन्द नेपाली आए । प्रदेश ५ को इन्चार्जको जिम्मा हाल मुख्य मन्त्रीसमेत रहेका शङ्कर पोखरेल र सहइन्चार्जमा दलबहादुर राना रहेका छन् । पार्टी कमिटी अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती र सचिवमा जगप्रसाद शर्मालाई जिम्मेवारी दिइयो ।

 

कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा जनार्दन शर्मा र सहइन्चार्जमा यमलाल कँडेल तथा पार्टी कमिटी अध्यक्षमा गोरखबहादुर बोगटी र सचिवमा मायाप्रसाद शर्मा रहे । शर्माले आफू सचिवमा नबस्ने भन्दै असन्तुष्टि राखे ।

 

प्रदेश  ७ को इन्चार्जमा भीमबहादुर रावल र सहइन्चार्जमा लक्ष्मणदत्त जोशी तथा पार्टी अध्यक्षको जिम्मा कर्णहादुर थापाले र सचिवको जिम्मा नेपबहादुर चौधरीलाई दिइयो । अघिल्लो दिन प्रदेशका पदाधिरीको टुङ्गो लगाएर असोज ६ गते प्रधानमन्त्री राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए ।

 

लगत्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सिङ्गापुर गए । उनी असोज १५ गते फर्केका छन् ।
पछिल्लो समय नेकपामा सबैभन्दा विवादित निर्णय यही बनेको छ । जसले नेकपाभित्रको असन्तुष्टि छरपष्ट बन्न पुग्यो ।

 

निर्णय ५– मुख्य मन्त्रीलाई इन्चार्ज
नेकपाले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

साउन २४ मा बसेको सचिवालय बैठकले साङ्गठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो ।

 

तर, अध्यक्षद्वयले प्रदेश ४ र प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्रीलाई पार्टी इन्चार्ज तोकेपछि यो निर्णय पनि विवादमा आयो । आफैले बनाएको मापदण्ड मिचेको भनेर पार्टीभित्रबाटै अध्यक्षद्वयको आलोचना भयो ।

 

नारायणकाजीको राजीनामा 
पार्टी अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले साउन ७ गतेको सचिवालय बैठकमा पार्टी प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले डा. गोविन्द केसीलाई पार्टीको जानकारीबिना भेटेको भन्दै कसको अनुमतिमा भेटेको भनी मौखिक स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

 

अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि डा. केसी र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग श्रेष्ठले भेट्दा काँग्रेसको आन्दोलनलाई सघाउ पुगेको बताएपछि नेता श्रेष्ठ अध्यक्षद्वयसँग आक्रोशित भएका थिए । पार्टीको औपचारिक निर्णयभन्दा धेरै विषयमा व्यक्तिगत धारणा राखेर ‘मिडिया स्टन्ड’ दिएको भन्दै श्रेष्ठको आलोचना भएपछि उनले राजीनामा गरेका थिए ।

 

अहिले उनी माधव नेपालसँग नजिक रहेर ओली र प्रचण्डविरुद्धको मोर्चामा लागेका उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत पनि भएको छैन र उनले प्रवक्ताका हिसाबले काम गर्न पनि छाडेका छैनन् । केही दिन अगाडि उनी पार्टी प्रवक्ताको हैसियतमा चीन भ्रमणमा गएका थिए ।

 

‘आफ्ना व्यक्तिगत असन्तुष्टी सैद्धान्तीकरण गर्ने उहाँको स्वभाव हो । उहाँका चासोका प्राविधिक विषय हल गरेपछि काममा फर्कनुहुन्छ,’ नेकपाका एक स्याटी कमिटी सदस्यको टिप्पणी छ ।

 

असर
नेकपाको निर्णय प्रक्रिया कमिटी प्रणालीमा प्रवेश नगरेपछि यसको असर पनि देखिँदै आएको छ । पार्टी एकताका चार महिनाबित्दा पनि तल्ला कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता टुङ्गिन सकेको छैन ।

 

अहिलेसम्म नेकपामा दुई अध्यक्ष, नौ सदस्यीय सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश नेतृत्वको मात्र टुङ्गिएको छ । प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, त्यसभन्दा तलका कमिटीहरू र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता हुन बाँकी छ ।

 

पार्टी सङ्गठनबाहेक नेताहरूबीचको असन्तुष्टिले सरकारको कामकारवाही पनि प्रभावित भएको छ । विपक्षीले लगातार हमला गर्दा पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरू बचाउमा नउत्रेको भनेर अध्यक्ष ओलीले नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन्न निर्देशन दिएका थिए । ओलीको यो निर्देशन पनि पार्टीभित्रैबाट आलोचित भयो । रातोपाटीबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भाइरल शर्मिला वाइबा पक्राउ

  कलाकार पवन खतिवडा ‘म्याकुरी’माथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले शर्मिला वाइबालाई पक्राउ गरेको

प्रचण्डले परिवारबाहेक अरुलाई स्थान छैन भन्ने सन्देश दिए : जनार्दन

    नेकपा (माओवादी केन्द्रं) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लिखित असहमति राख्दै पार्टीभित्र

राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान

    राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान’ का अगुवा नेता राजेन्द्र महतो दलबलसहित माइतीघरको

एमाले सरकार फेर्ने खेलमा छैन : ओली

  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार फेर्ने