यत्तिका वर्षसम्म सिन्को नभाँच्ने कम्पनीले कसरी सुरुङ मार्ग बनाउँछ ?



 

तपाई ३ प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ, पहिलो चोटी मन्त्री बन्दा कस्तो अनुभूति भैरहेको छ, कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ ? 

 

पहिलो कुरा त,  पहिला यो संरचना नै प्रदेश थिएन । एकिकृत र केन्द्रकृत राज्य थियो । त्यसलाई नेपाली जनताले संघिय गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरे ।

 

सर्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको देशमा नेपाली जनताको ठुलो बलिदान पछि नेपालमा  नयाँ संघीय गणतान्त्रिक संबिधान आयो । यसको कार्यान्वयन पनि अगाडि बढ्ने क्रमममा छ ।

 

स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र लगायत ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ३ वटै तहको सरकार बनेको छ । स्थानीय तहको आफनै भौतिक संरचना थियो । त्यसै संरचनाबाट काम सुरु भएको छ । केन्द्रीय सरकारको पनि आफ्नै भौतिक संरचना छ  ।

 

तर प्रदेश सरकारको काम  भने भौतिक संरचना शून्यबाट सुरु गर्नु पर्ने भएकाले अलि गाह्रो भैरहेको अवस्था छ । प्रदेशलाई अहिले कानुन निर्माण गर्न कुरामा अफ्ठ्रो भैरहेको अवस्था छ  । केन्द्र सरकारले कानुन निर्माण गरेकोलाई काँटछाँट गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले अलि अफ्ठ्यारो भएको छ । यस विषयमा छलफल थालिई सकेको छ ।

 

जनताले प्रत्यक्ष विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अब प्रदेशले  नै संघिताको महत्व के हो र पाउने चिज के हो भन्ने कुरामा राम्रो संग अनुभूति गर्ने गरि काम हुन पाएको अवस्था छैन ।  अहिले हामी कानुन निर्माण प्रकृयामा छौ ।

 

बजेट बनिसकेको छ । हाम्रो ३ नम्बर प्रदेशमा छ अर्व ६१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसबाट कृषिलाई नयाँढंगले अगाडि बढाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको अवस्था छ । हिजोका दिनमा गरिएको खेतीलाई कसरी आधुनिकरण गर्ने  भन्ने तिर हामि लागि रहेको छौ । अव कृषि प्रधान देशमा हामीले कृषिक्रान्ति गर्ने बेला आएको छ । अव हाम्रो ३ नम्बर प्रदेशले  आधुनिक कृषि प्रणाली अगाडि सार्नुपर्छ ।  प्रदेश सरकारले  यस्तै ढंगले काम गरिरहेको छ ।

 

प्रदेशमा नयाँ संरचना अन्र्तगत जुन–जुन कार्यक्रम, योजना ल्याई रहनु भएको छ, त्यो प्रदेशको स्रोत साधनले मात्र संभव छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ?

 

अहिले त प्रदेशकै बजेटबाट गरेका छौ । यति मात्र गर्न प्रदेशको बजेटबाट धान्छ ।  तर यसैलाई विचार गरेर अब हामीले नयाँ प्रकृया सुरु गरेका छौ ।

 

यो कामको अरु अन्य प्रदेशले पनि सिको गर्न सक्छन् । हाम्रो प्रदेश प्राबिधिक माध्यम बाट अगाडि बढ्नु पर्छ । हाम्रो प्रदेशकै बजेटले हामीले धेरै काम गर्न सक्छौ । नयाँ प्राबिधिक भित्र्याउन सक्छौ । तर यसमा हामीले हाम्रो प्रदेशबाट हुने भष्टाचार रोक्नु पर्छ ।  त्यो रोक्न तपाई हामी सबै जाग्नु पर्छ  । भष्टाचार रोकिए प्रदेशकै बजेटले हामीले धेरै काम गर्न सक्छौ ।

 

कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा कृषकले जसरी तरकारी उत्पादन गर्छन, त्यो उपभोक्ता सम्म पुग्दा अत्यन्तै मंहगो हुन्छ, यसमा बिचौलिया हावि भएको समस्या छ, यसलाई व्यवस्थीत गर्नको लागि के योजना बनाउनु भएको छ ?

 

यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । बिचौलीया भित्रिएका छन् । यसको रोकथामको लागि हामीले कानुन बनाउँदै छौ । र, बजारिकरणलाई आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाउने गरि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दै छ ।

 

तरकारीको लागि हेटौडा र चितवनमा कृषि संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । काठमाडौमा तरकारी केन्द्र छँदैछ । यसलाई व्यवस्थीत गर्ने तयारी हामीले गरि रहेका छौ । हेटौडामा कृषि बजार राख्ने योजना बनाएका छौ । चितवनको लागि नारायणघाटमा कृषि बजार केन्द्र राख्ने योजना छ ।

 

त्यहाँका कृषकले जसरी उत्पादन गरेको कृषि बस्तुको मूल्य नपाउँदा सम्म राख्न मिल्ने गरी तरकारी संकलन केन्द्र राख्नुपर्ने कोल्ड स्टोरको आवश्यकता छ ।  त्यसो भएमा मूल्य पाए पछि बेच्न सक्नु हुन्छ । हामीले त्यस्तो व्यवस्था मिलाउदै छौ ।

 

यस्तै ३  नम्बर प्रदेशको एक जिल्लाबाट कृषि सुपर मार्केट सुरु गर्ने  योजना तयार भैरहेको छ । र, अर्को कुरा कृषि पाठशाला बनाउने योजनामा छौं । अहिले सम्म कृषि सम्बन्धी तालिममा बास्तवीक कृषक  जान पाउनु भएको छैन ।

 

अब हामीले वास्तविक कृषकको पहिचान गरि त्यस्ता कृषकहरुलाई सहभागि गराउने तयारी गरि रहेका छौ । प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा पाठशाला  खोल्ने योजना सुरु गरेको छ ।

 

अहिले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बीच एक खालको द्धन्द देखिएको छ, अधिकारको कुरामा ।  बजेट पर्याप्त दिएन भने कुरामा मुख्यमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीसंग रुष्ट भएको कुरा छ, यसले काम गर्न समस्या ल्याँउदैन ?

 

यो कुरा त मलाई भन्दा मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्दा राम्रो होला । त्यहि पनि, यो कुरा के हो भने अधिकार बाँडफाटको कुरा हो । यो चाँहि खासै ठुलो कुरा होइन ।

 

यो सामान्य ढंगले एक अर्कोमा भएको संबिधानको कार्यसुचिमा परेको, सबिधानले व्यवस्था गरे अनुसार सबैले आ–आफनो अधिकार क्षेत्रमा बस्ने गरि व्यवस्था गरियो र कार्यान्वयन गरियो भने कुरा सामान्य ढंगले टुंगीन्छ ।

 

यो ठुलो कुरै होइन । यसलाई हामीले सामान्य रुपले लिनु पर्छ ।

 

तपाईकै पार्टीको प्रदेश देखि केन्द्र सम्म सरकार छ, बजेट पनि प्रर्याप्त दिइएन भनेर अर्थमन्त्रीसंग गुनासो छ , यो समस्या किन आयो ?

 

समस्या त हुन्छ नै । स्थानीय तहमा कति बजेट आयो भने कुरा प्रमुख हो । स्थानीय तहमा कम बजेट जाँदा स्थानीय तहरुले हामीलाई बजेट किन कम दिएको भन्छ ।

 

केन्द्र सरकारले बजेटै कम पठाएको छ त अनि प्रदेश सरकारले कहाँबाट धेरै बजेट दिनु ?

स्थानीयतहलाई यस कुरामा केहि समस्या भएको हो । स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारलाई गुनासो गर्नु, प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसंग गुनासो गर्नु स्वभाविक हो ।

 

जस्तै अंश त छोराले बालाई माग्ने हो । बाले छोरालाई अंश दिने हो । त्यहि अंशको कुरा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकार संग गरेको हो । अरु त्यस्तो केहि होइन ।

 

स्थानीय सरकारले लिन पाउने स्थानीय करको कुरा छ, यसमा धेरै बिवाद आयो, यसका बिवाद आउनुको कारण के हो ?

 

२०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । ०५४ साल भन्दा पछाडि स्थानीय निर्वाचन भएन । अव २० वर्ष सम्म स्थानीयतह खाली भए । जनप्रतिनीधि विहिन भए । एउटा सचिवले पुरै गाउँ नै चलाउनु प¥यो ।

 

स्थानीय तह लामो समय सम्म खालि रह्यो । स्थानीय निर्वाचन भएको बल्ल एक वर्ष भयो । स्थानीय तहमा केहि नयाँ कुरा आएका छन् । जस्तै हिजो राजनीतिक व्यवास्था थियो,  अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

 

संबिधान जारी भएपछि  एक सालमा ३ वटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ  । बजेट पनि पहिलेको भन्दा धेरै आएको छ । यस्तै कर को कुरामा पनि केही समस्या देखियो ।

 

कर लगाउने कुरा पहिला जिल्ला विकास समितिलाई थियो । अहिले स्थानीयतहलाई छ । कर सम्बन्धी कुरा सबैले बुझेका छैनन् । अब सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ । कर बिना देश चल्दैन ।

 

तर यो हो की जनताबाट उठाएको कर सदुपयोग हुनुपर्छ । दुरुपयोगलाई रोक्नु पर्छ । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई कति कर लगाएको छ, त्यसको डाटा मागेको छ ।

 

त्यसको सबै डाटा प्रदेश सरकारमा आइसकेको नै छ । कर बढि भएको ठाउँममा सच्याउ भनेर प्रदेश सरकारले पत्र पठाई सकेको अवस्था छ ।

 

३ नम्बर प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवका महत्वपुर्ण योजना आफै बनाउने  भन्ने कुरा छ , यसको लागि के के प्लानिङ भैरहेको छ ?

 

पहिलो कुरा त हेटौडा काठमाडौ सुरुङ मार्गको तयारीमा छौ । यो मार्गको पहिला एउटा कम्पनीले काम गर्ने खोजेको रहेछ । तर काम गरेको छैन । त्यसैले प्रदेश सरकार  अनि उहाँहरु बसेर एक प्रकारको छलफल ग¥यौ ।

 

हामीले भन्यौं ‘तपाईहरुले काम गर्न सक्नु भएन । अव यसको काम आफै गछौं ।’ प्रदेश सरकारले यो सुरुङ मार्गको कामको जिम्मा पाएको कम्पनीसंगको सम्झौता खारेज गर्न केन्द्र सरकारलाई पत्र पठाएको छ । यत्तिका वर्षसम्म सिन्को नभाँच्ने कम्पनीले कसरी सुरुङ मार्ग बनाउँछ ?

 

अर्को कुरा भिमफेदी फाखेल भएर काठमाडौ आउने जुन बाटो छ । त्यसलाई अब दुईलेनको बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यसको काम सुरु भैसकेको छ ।

 

अर्को कुरा, केवल कार पनि बनाउने प्रकृयामा छौ । एउटा  रसुवाको धुन्सेबाट गोसाईकुण्ड केवल कार सुरु गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ भने शैलुङबाट दोलखा तिर पनि काम सुरु गर्दै छौ ।

दामनपोष्टबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेस महासमितिले पारित गर्‍यो गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव

    नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा पेश गरिएका चार वटा प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले

कांग्रेस महासमिति बैठकमा नाराबाजी

    नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नाराबाजी भएको छ । गण्डकी र बागमती

हिन्दुराष्ट्रको अभियानमा एक हजार ६१ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर

    नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट सुरु गरिएको वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र स्थापना अभियानले एक

पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको