संसदमा गगनको प्रश्न- तामाकोशी बन्ने पैसा बूढीगण्डकीमा कसले खायो?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिने सरकारको निर्णय हुकुमी शैलीमा भएको र यसले अनेक शंका जन्माएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले श्री ३ को शैलीमा चाइना गेजुवा कम्पनीलाई बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन हुकुम गरिबक्स्यो र प्रधानमन्त्रीको हुकुमलाई शिरोधार्य गर्दै तामेली गर्न तालुकवाला मन्त्रालय र मन्त्री बाध्य हुन्छ। हाम्रो पनि त्यस्तै अनुभव रह्यो। सभामुख महोदय, के सदन पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमको छाँया हुन सक्छ?,’ थापाले भने।
थापाले बूढीगण्डकी विनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा राष्ट्रको ठूलो नोक्सान हुने उल्लेख गरे।
‘आफ्नो पैसाले नबनाएर ऋण लिएर नै बनाउने भए हाम्रो प्रश्न छ-अध्ययनमा एक अर्ब खर्च भएको छ। त्यो अध्ययनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएको भए १०/१८ प्रतिशत लागत घट्थ्यो, अर्थात् एउटा अर्को तामाकोशी बन्ने पैसा बचत हुन्थ्यो। एउटा तामाकोशी कसले खान लाग्यो?’
संसदका कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले गत वर्ष नै गेजुवालाई बूढीगण्डकी जिम्मा लगाउने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै थापाले थपे,‘प्रचण्डजीको सरकारले अन्तिम क्याबिनेटबाट कर्मचारीको ठूलो विरोध र धेरै मन्त्रीको विरोधकाबीच यही कम्पनीलाई यसैगरी काम दिने निर्णय गर्यो। तर सरकारको गल्तीलाई रोक्दै तत्कालीन सदनको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थसमितिले आजभन्दा ठीक एक वर्ष एक दिनअगाडि एउटा निर्णय गर्यो। बूढीगण्डकीको सम्बन्धमा सरकारको निर्णय प्रचलित कानूनसम्वत् नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको र खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल गेजुवा कम्पनीसँग हचुवामा सम्झौता गरिएकाले यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । समिति सभापति हालको नेकपाकै प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा अहिले के फरक आयो र यस्तो निर्णय गर्नुपर्यो?’
थापाले प्रश्न चीन सरकारको लगानी र चिनियाँ कम्पनीको पनि नभइ प्रक्रियाको भएको बताए।
‘ऋण चीनसँगै लिए हुन्छ। आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिए हुन्छ, यदि प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुन्छ भने। प्रश्न प्रतिस्पर्धा किन नगराएको भन्ने हो। प्रश्न आफूले ऋण लिन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै ऋण पनि तिमी नै ल्याइदेऊ भन्ने मोडालिटीमा सम्झौता किन गरेको भन्ने हो। यही कम्पनीलाई दिन यत्रो मरिहत्ते किन? भन्ने हो,’ थापाले भने।
प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्कमा यसमा कुनै पनि विवाद नभएको बताएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘विवाद छैन प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रश्न छ। न्युयोर्कबाट नेपाल फर्कंदा प्रश्नको उत्तर पनि बोकेर आउनू होला। प्रश्नको उत्तर हाम्रो लागि मात्र होइन बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित भएकाहरूका लागि पनि बोकेर आउनूहोला।’
विगतमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने सम्बन्धमा भएका निर्णयको स्मरण गराउँदै उनले सरकारले विधि र विधान तथा सुशासनको उल्लंघन मात्रै नभई सदनलाई पनि हेप्ने काम गरेको दाबी गरे।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो।
