जोशीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चल्दाचल्दै कसरी अड्कियो महाभियोग प्रस्ताव ?

 

नेकपाका सहअध्यक्ष चीनबाट फर्किएलगत्तै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान शुरु गरिनुलाई राजनीतिक चालबाजीका रूपमा लिइएको छ ।

 

केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउने उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा रहेका प्रचण्डले राज्य संयन्त्रका सबै महत्वपूर्ण निकायहरूमा ‘आफ्ना मान्छे फिट गर्ने’ र ‘काम लिने’ योजनाबद्ध प्रयास गर्दै आएका छन् ।

 

नेपाल प्रहरीमा आईजीपीका निमित्त पुष्कर कार्की उपयुक्त ठानिएका बेला प्रचण्ड सर्वेन्द्र खनाललाई उक्त पदमा नियुक्त गराउन सफल भएका थिए । त्यसपछि उनले अर्को महत्वपूर्ण निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि आफ्ना प्रियपात्र लीलामणि पौडेललाई चयन गर्न कसरत गरेका थिए ।

 

अख्तियारमा लामो समयदेखि कायममुकायम प्रमुख भई काम गर्दै आएका नवीन घिमिरेलाई पन्छाएर पौडेललाई प्रमुख आयुक्त बनाउन प्रचण्डले गरेको प्रयास सफल हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा आफूअनुकूलका व्यक्ति चयन गर्न भएको प्रयासमा भने प्रचण्ड आंशिक रूपले सफल भएका छन् ।

 

प्रचण्ड दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाएर विवादास्पद व्यापारीहरू उपेन्द्र महतो र कैलाश सिरोहियाको सिफारिसमा चोलेन्द्रशमशेर राणालाई नियुक्त गराउन चाहन्छन् । त्यसनिम्ति जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमाथि शङ्का उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट उनलाई ‘अस्वीकृत’ गराउनेसम्मको सफलता प्रचण्डलाई प्राप्त भइसकेको छ ।

 

जोशीलाई पन्छाएर चोलेन्द्रशमशेर राणालाई तत्काल प्रधानन्यायाधीश बनाउने योजनामा भने उनी सफल हुन सकेनन् । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अस्वीकृत भइसकेपछि जोशीले पदबाट राजीनामा दिने र वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायपरिषद् सदस्यको जिम्मेवारीसमेत स्वतः पाउने विश्वासमा रहेकाहरू त्यतिबेला स्तब्ध भए, जब दीपकराज जोशीले ओमप्रकाश मिश्रको नियुक्तिसँगै न्यायालयमा हाजिर भई कार्यारम्भ गरे ।

 

जोशीले वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा कामलाई निरन्तरता दिएपछि चोलेन्द्रशमशेर राणा तत्कालै न्यायपरिषद् सदस्य बन्ने र आगामी पुस १७ गते ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाएलगत्तै स्वतः प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना समाप्त भएको छ ।

 

पुस १७ गते मिश्रले अवकाश पाएपछि फेरि पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी नै बन्ने छन् । जोशीले कदाचित ‘कायममुकायम’ लिन चाहेनन् भने पनि उक्त जिम्मेवारी अरू कुनै न्यायाधीशमा सर्न सक्ने आशङ्का राणा र उनका हितैषीहरूले गरेका छन् । त्यसैले जोशीलाई अहिले नै पदमुक्त गराउने निष्कर्षमा प्रचण्ड र उनको टोली पुगेको छ ।

 

प्रचण्ड चीनबाट फर्किएलगत्तै शुरुमा कैलाश सिरोहियाको लगानी रहेको दैनिक पत्रिकाले जोशीविरुद्ध एक सम्पादकीय प्रकाशित गऱ्यो । त्यसै दिनदेखि उपेन्द्र महतो र चोलेन्द्रशमशेरको तत्वावधानमा प्रचण्डले दीपकराज जोशीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि हस्ताक्षर अभियान पनि शुरु गराइदिएका हुन् ।

 

यस कार्यका लागि प्रचण्डले देव गुरुङलाई विशेष निर्देशन दिएको र उनले चार दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूको दस्तखत गराइसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ ।

 

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, योगेश भट्टराई र सुवास नेम्वाङलगायतका व्यक्तिहरू पनि जोशीलाई महाभियोग लगाएर हटाउने पक्षमा रहेको बताइन्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालै कुनै प्रकारको नयाँ प्रकरणमा अल्झिने सोचमा नरहेकोले हस्ताक्षर अभियानमा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।

 

यद्यपि, यो ‘ब्रेक’ केपी ओली अमेरिकाको भ्रमणबाट नफर्किएसम्मका लागि हो या सधैँका निम्ति ‘ब्रेक’ लागेको हो, सो स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्कनुअगावै असोज ११ गते संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरिने भएको छ ।

 

संसदीय बैठकको अन्त्यपश्चात् महाभियोग प्रस्ताव कसरी अघि बढाइन्छ या यसलाई सधैँका लागि पूर्णविराम लगाइन्छ भन्ने कुराको निर्णय ओलीको नेपाल आगमनपछि मात्र हुन सक्ने देखिएको छ ।

 

यसरी अचानक हस्ताक्षर अभियानमा ‘ब्रेक’ लाग्दा प्रचण्ड र राणालगायत व्यापारीद्वय महतो र सिरोहिया पनि हतास बनेको बताइन्छ । उनीहरू ओलीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर भए पनि दीपकराज जोशीलाई पन्छाउने र राणालाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो सुरक्षित तुल्याउने योजनाबाट पछि हटेका छैनन् ।

 

तर, गोपाल पराजुली प्रकरण हुँदै जोशी प्रकरणसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार तथा आफ्नो छविमा समेत धक्का लागेको ठान्ने ओली न्यायालयकै विषयलाई लिएर पुनः विवादमा पर्ने कदम चाल्न अग्रसर हुने ठानिएको छैन ।

 

उता वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमाथि उठेको शङ्का छानबिन समिति गठन गरेरै निरुपण होस् भन्ने माग गरिरहेका छन् । दोष लगाउने, तर प्रमाणित नगर्ने जुन काम भइरहेको छ यसले नेपालमा न्यायिक राज नरहेको प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।

 

न्यायालयलाई पुनः विवादको भुमरीमा पार्ने–नपार्ने भन्ने अन्तिम निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री ओली भए पनि प्रचण्ड र उपेन्द्र महतोहरूको घेरा तोडेर उनले आफ्नो अडान कसरी कायम राख्न सक्लान्, यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।