नीति निर्माणमा नागरिक समाजले काम गर्न पाउछन्



 

नागरिक समाज संस्थाहरुलाई नै नियमन गर्ने गरी विस्थापन र व्यवस्थापन गर्न बनेको संघ–संस्था दर्ता ऐन २०७५ बारे साउथ एसिया पार्टनरशीप नेपालले काठमाण्डौँमा एक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । राष्टिय निर्देशन ऐन २०१८ र संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई नै विस्थापन गर्ने गरी बनेको ऐनले हाल छरपष्ट रुपमा रहेको ऐनलाई पनि विस्थापन गर्ने गरी व्यवस्थित गर्न सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालय बाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्रालय कानुन महाशाखाका उपसचिव वशिष्ट कुमार घिमिरेले संघ संस्था दर्ता ऐन र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई नै प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकले नागरिक समाज संस्थालाई काम गर्न सहज वातारण बनाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सुशासन ऐन २०६४ ले निर्देशन गरे सरह नागरिक समाज संस्थालाई नै ऐन बनाउने प्रक्रियामा सहभागी गराउने कुरामा आश्वास्त पार्नुभयो । हाल यो विधेयक गृह मन्त्रालय बाट नेपाल कानुन आयोगमा सिफारिस गरिएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै गैसस महासंघ बाट प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता अनिल उपाध्यायले संस्थाको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रताको विषयमा राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यतालाई नै मनन गर्दैसंघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई समय सान्र्दभिक परिमार्जनको आवश्यकताको महसुस भएको बताउनु भयो । यसक्रममा संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ब्यवस्था, नागरिक संघ संस्थाहरुको वर्गीकरण,संस्था दर्ता नविकरण सुचिकृत, सामाजिक विकास परिषद (संघ संस्था ब्यवस्थापन परिषद), एकद्वार सेवा प्रणाली, संघसंस्था दर्ता खारेजी,संस्थाहरुको विवरण अध्यावधिक विषयमानेपालमा नागरिक संस्थाहरुको प्रभावकारी साझेदारी साझ अवधारण पत्र (मस्याौदा) २०७४ प्रस्तुत गर्नु भयो ।

अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था को तर्फवाट अधिवक्ता टंकराज अर्यालले विभिन्न प्रदेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दौ प्रदेश ६ र ७ मा संघ संस्थादर्ता ऐन विधायक समितिमा पु¥याई सकिएको अवस्थामा संविधानले नै सो सरह बन्ने ऐन स्वत बदर हुने कुरामा शंका व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै नेपाल कानुन आयोगमा हाल विद्यमान विधेयक बनिरहेको सन्दर्भमा उक्त विधेयक नागरिक समाज संस्था मैत्रि हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो साथै अन्र्तराष्ट्रिय गैससलाई नेपालमा दर्ता हुने कुनै ऐन नभएको सन्दर्भमा एकिकृत हुने अवस्थामा लैजानको लागि सम्बोधन हुनुपर्ने जोडदिनु भयो ।

नागरिक समाज संस्थाका अगुवा एवं गोगो फाउण्डेशनका केदार खड्काले संघ संस्थाले भोग्नु परेको समस्या उदृत गर्दै हाल बृहत्तर छलफलको आवश्यकता रहेको जानकारी गराउनुभयो । संघ संथालाई अनुगमन नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्राधिरणको, commission / Board को मोडलमा संस्था दर्ता हुने प्रक्रियाले सम्बोधन गर्नुभाये । हाल रहेको २ वटा ऐन खारेजी मध्ये समाज कल्याण ऐन पनि खारेज हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

कम्पनी ऐन २०६८ मा भएका कुरालाई पनि खारेजीमा लैजानु पर्ने जसले नागरिक समाजलाई न नकारात्मक प्रभापपार्ने भएकोले खारेज गर्नु पर्ने बताउनु भयो। नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरे बमोजिम धारा १७ र धारा ५१ मा भएको फरकपनले हाल दुई समुदायको उदय भएको देखिन्छ । जसमा नेपाल सरकारमा काम गर्ने कर्मचारी र नागरिक समाजका बीच फरक मत रहने पनि उल्लेख गर्नुभयो । खुल्ला सरकारको अवधारणा आईरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार र नागरिक समाज संस्था त्रीच ५०÷ ५० प्रतिशतको सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जसमा ऐन बनाउने शिलसिलामा नागरिक समाज सँग सहकार्य गर्न पनि सहयोग हुन्थ्यो । संस्थालाई दर्ता गर्ने झन्झट गराउने शिलसिलालाई समाप्त गराउन यसले सम्बोधन गर्नु पर्नेमा समेत आवाज उठाउनुभयो । कम्पनी ऐन अनुरुप दर्ता हुने संस्थाहरुलाई प्रहरी प्रतिवेदन लिनु नपर्ने र तीन पुष्टे लिनु नपर्ने तर अन्य नागरिक संस्थालाई लिनु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई नै समाप्त गर्नु पर्नै जोड दिनु भयो । सुरुमा ९१८ संस्था रहेकोमा ८०० संस्थाहरु थप गरी १,७०० को हाराहारीमा दर्ता भई सकेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।

दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकले नागरिक समाजलाई उनीहरु सँग सम्बन्धित ऐन बनाउने प्र्रक्रियामा नागरिक समाजलाई समेत लिएर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक संस्थाहरुको बर्गीकरण गर्नु बताउनु भयो । एकै ठाउँ बाट दर्ता गरिएको संस्थाहरुले सबैठायमा काम गर्न पाउने बताउनु भयो । साथै कार्य समितिमा रहने सदस्यहरुको संख्या निर्धारण गर्ने कार्य संस्थाको विधानमा नै उल्लेख गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । हाल लेखापरिक्षण गर्ने कार्य सार्वजनिक निकाय बाटै हुनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

हिमराइट्सका अध्यक्ष अञ्जना शाक्यले अनुगमन र मूल्याँकन प्रक्रिया हुनु पर्ने तर समाज कल्याण परिषद सरह हुनु नहुने तर व्यवहारिक बनाउने निकाय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रो. डा. नृसिंह कुमार खत्रीले संस्था दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई केन्द्र र प्रान्तिय सरकारमा जानु पर्ने जानकारी गराउनुभयो । नागरिक समाजले नेपालको समग्र विकासमा ठुलो योगदान पुर्याइरहेको सन्दर्भमा सहजीकरण र व्यवहारिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवेदनमा समेत हामीले व्यवस्थापन गर्ने ऐनले यो

स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ ले नै व्यवस्थापन गरेको विषयलाई जोड्दै नागरिक समाज संस्थालाई व्यवहारिक र संयमित ढंगले यी र यी बाहेक कुराहरुलाई समाविष्ट गरिरहेको पनि । नागििरक समाज संस्थहरुले हाल गरिरहेको र हालै अन्य देशहरुमा भईरहेको असल व्यवहारलाई पनि घनिभूत रुपमा छलफल र व्यवहारमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक समाज संस्थाहरु मध्ये छिटपुट रुपमा रहेको कुरालाई पनि कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि उठ्नु जरुरी रहेको व्यक्त गर्नुभयो ।

गैसस महासंघ भक्तपुरकाअध्यक्षले सुशासन र पारदर्शिताका जवाफदेहित गरिएको शब्द प्रति आपत्ति जनाउनुभयो । यी व्यवहारले पहिले कामा गैसस के साँच्ची कै अपारदर्शी छन् कि भन्ने प्रश्न विकराल रहनेमा जोड दिनुभयो । हाल नागरिक संस्थाहरु वर्गीकरणको आवश्यकता महसुुस गरिएको कुरा बीचको अपरिभाषित र अपव्याख्यालाई संस्थागन गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो ।

समाज कल्याण परिषद वा संघ संस्था दर्ता ऐन खारेजीको विषयमा नै कतिको सहज हुने वा यसले ल्याउने दुर्गामी अवस्थालाई नै यसले व्याख्या गराउनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाण्डौँका अध्यक्ष सन्तराम विडारीले नागरिक संस्थाहरुको वर्गिकरणको आवश्यकता तत्काल रहेको व्यक्त गर्नुभयो । नागरिक समाज संस्थालाई सरकारले नै अनुगमन र नियमन गर्नु पर्ने बार शैलीमा रहनु पर्ने जसले हाल विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न मद्धत गर्नेमा

Equal Accessका अध्यक्ष उपेन्द्र अर्यालले प्रदेश स्तरीय काम गर्दा hardware र Software मा काम गर्ने गरी यो ऐनले सहज बनाउन मद्धत गर्नेमा पनि आशा व्यक्त गर्नुभयो । नागरिक संस्थाहरु ख्ब्त्मा जानु पनेै वा नपर्नेमा विषय वहस गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

गैसस महासंघ ललितपुरका अध्यक्ष राजु शाक्यले नागरिक संस्थालाई पेपर लेस बनाउनु पर्ने कुरामा ध्यानाकृष्ट गराउनुभयो । हाल नागरिक समाजले बार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनहरु सरकारलाई बझाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई प्रतिस्थापन गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।

 

गृह मन्त्रालयका उपसचिव वशिष्ठ घिमिरेले प्रतिउत्तरमा कार्यक्रम उठान भएका विषयवस्तुहरुले आफूलाई धेरै कुरा सिकाएको जोड दिँदै ऐनमा लेखिएको कुराहरुको शव्द छाँटकाँट गर्नु पर्ने जरुरी रहेको जानकारी गराउनुभयो । स्थानीय तह र प्रदेश स्तरको व्यवस्थापन भईरहेको सन्दर्भमा अझ व्यवहारिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । आजको यस कार्यक्रममा धेरैनै सान्दर्भिक सल्लाह र सुझावहरु आएकोले आगामी दिनहरुमा नागरिक समाज संस्थाहरु वाट आएका सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्दै लैजाने बताउनु भयो ।

साप नेपालकी अध्यक्ष गीता भट्टराईले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई समय सान्र्दभिक परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा नागरिक समाज र सरकारी सरोकारवाला निकायहरु विचभएको यस प्रकारको संवादले आगामी दिनमा नागरिक समाज संस्थाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन नियमन र अनुगमन गरि कार्य सम्पादन गर्न महन्वपुण योगदान दिएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रमको अन्तमा कार्यक्रम संचालक एवं साप नेपालका एस.ए एण्ड उड्भोकेसी कोर्डीनेटर जनक कार्कीले आागामी दिनमा निति निर्माण प्रक्रियामा सरकारी निकाय र नागरिक समाज संस्थाहरु बिच समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडी बडेमा एक आपसमा काम गर्न सहज वातावरण सृजना हुने बताउदैसहभागीहरुलाई धन्यवाद दिनु भएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको

१६ बुँदे माग राख्दै दुग्ध उत्पादक किसानले गरे आन्दोलन घोषणा

      दूध उत्पादक किसानहरूले दूधको रकम भुक्तानी र बिक्री वितरण सहजीकरण

पेशागत महासंघले माग्यो मन्त्री बस्नेत र मुख्य सचिव अर्यालको राजीनामा

    पेशागत महासंघ नेपालले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको राजिनामा

नेकपा एससँग पार्टी एकता हुदैन : अध्यक्ष ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)