ओली र प्रचण्डको दबाबमा बूढीगण्डकी फेरि गेजुबालाई बेचियो
जडित क्षमता १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरकारले पुनः चीनको विवादित कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै अघिल्लो सरकारले प्रारम्भिक खाका तयार गरे पनि कमिसनको लोभमा चिनियाँ कम्पनीलाई नै बुझाइएको हो ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्युत ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी आयोजना दिने निर्णय गरेको छ । दफा ३५ अनुसार सरकारले कुनै पनि आयोजना करार सम्झौता गरी स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई दिन पाउँछ । ठूला आयोजनामा मोटो रकम कमिसन खान, मन लागेको स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँग साँठगाँठ मिलाउन वा आयोजना बेच्न यही दफा प्रयोग हुने गरेको छ ।
बूढीगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा कम्तिमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए लागतमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आउँथ्यो । तर, सरकारले उपयुक्त बाटो लत्याएर कमिसनकै आडमा आयोजना बुझाएको छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले सिजिजिसीबाट आयोजना फर्काएर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै आधारभूत मोडलको खाकासमेत तयार गरेको थियो । आयोजना फर्काएलगत्तै विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएको चिनियाँ कम्पनी र यसका दलालहरू आफ्नो ‘मिसन’ मा सफल भएका छन् ।
सिजिजिसीलाई आयोजना दिनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समक्ष उनकै पार्टीका नेताले लबिङ गर्दै आएका थिए । यसमा उनीहरू दुईको पनि उत्तिकै चासो थियो ।
नेकपाका नेताद्वय बामदेव गौतम, विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्मा आयोजना गेजुबालाई दिन लबिङ गर्ने मुख्य नाइके हुन् । पूर्वमुख्य सचिवसमेत रहेका सिजिजिसीका सल्लहाकार राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले यसमा उच्च भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ ।
आयोजना दिन वातावरण मिलाउने गौतम, पौडेल, शर्मा, क्षेत्री र उपाध्यायकै सहयोगमा सिजिजिसीले करिब एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निवेदन दिएको थियो । यो विषय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई समेत जानकारी नदिइएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
यता, सिजिजिसीले इपिसी–एफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन विथ फाइनान्स) मोडलमा निर्माण गर्ने बेहोराको निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोक लगाएर मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यही तोकको आधारमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको बताइएको छ ।
यसमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि भूमिका खेलेका छन् । देउवा सरकार परिवर्तन भएलगत्तै आयोजना हत्याउन चिनियाँ कम्पनी र यसका दलाल सल्बलाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत पुरानै कम्पनीलाई आयोजना दिने भाषण गर्दै हिँडेका थिए ।
गत असार ५ देखि भएको ओलीको साताव्यापि चीन भ्रमणका क्रममा पनि उनले बूढीगण्डकी पुरानै कम्पनीले पाउने बताएका थिए । मन्त्री पुन दलालको घेराउमा परेर ‘बलीको बोको’ बने कि आफैँ संलग्न भएर आयोजना बुझाए !
