गृहमन्त्री र आईजीपीको मत मिलेन, खनालले भने निलम्बनले प्रहरीको मनोबल गिर्छ



 

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानकर्ता ५ जना प्रहरी निलम्बन प्रकरणमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबीच मतान्तर देखिएको छ ।

 

अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको ‘कमजोरी देखिए बरु जागिरबाटै बर्खास्त गरौं तर अनुसन्धान अधिकारीलाई नै निलम्बन गर्दा संगठनभित्र राम्रो सन्देश जाँदैन’ भन्ने आईजीपी खनालको मत रहेको स्रोत बताउँछ ।

 

तर, गृहमन्त्री भने देशैभरि चर्कन थालेको आन्दोलनलाई मथ्थर पार्न ती प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । अन्ततः आईजीपीको असन्तुष्टिबीच शनिबार साँझ गृहमन्त्रालयले पाँच प्रहरीलाई निलम्बन गरेको स्रोतको दाबी छ ।

 

गृहमन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिका संयोजक सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको गृहमन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी बताउँछन् ।

 

निलम्बित हुनेहरुमा डीएसपीद्वय अंगुर जीसी, ज्ञानबहादुर सेटी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, जगदीश भट्ट र असई रामसिंह धामी छन् । एसपी डिल्लीराज विष्ट यसअघि नै निलम्बनमा परिसकेका छन् ।

 

निलम्बित डीएसपी जीसी सीआईबीको जघन्य अपराध पिल्लरका प्रमुख थिए भने सेटी कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालिन प्रवक्ता थिए । भट्ट वडा प्रहरी कार्यालय, महेन्द्रनगर र खड्का कञ्चनपुर प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत थिए ।

त्यस्तै, असई धामी प्रहरी चौकी, सालघारीमा इञ्चार्ज थिए ।

 

गृहमन्त्रालयले अहिलेसम्म ६ जना प्रहरीलाई निलम्बन गरे पनि पीडित परिवारको पक्षमा उठेको आन्दोलन आइतबार पनि रोकिएको छैन । बरु यो आन्दोलन कञ्चनपुरबाट विस्तारै राजधानीलगायत देशैभरि फैलन थालेको छ ।

 

निर्मला पन्तका बुबाआमासँगै काठमाडौं आएकी अधिकारकर्मी शारदा चन्दले अनलाइनखबरसँग भनिन्– ‘५ प्रहरीलाई निलम्बन गरे पनि कञ्चनपुर र काठमाडौंमासमेत हाम्रो आन्दोलन जारी छ । निर्मलाले न्याय नपाएसम्म जारी रहन्छ ।’

 

निलम्बनमा आईजीपीको असन्तुष्टि

शनिबार बिहानैदेखि नै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल घरी गृह मन्त्रालय त घरी गृहमन्त्रीका निवास, पुल्चोककोतिर दौडिए ।

 

आईजीपीको यो दौडधुप पन्तको हत्या प्रकरणपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेको आईजीपीको सचिवालयले जनाएको छ ।

 

आईजीपी यसरी सक्रिय भइरहँदा नयाँ बानेश्वरमा जुलुस र कोणसभा चलिरहेको थियो भने कञ्चनपुरसहित देशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन जारी थियो ।

 

शनिबार काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा निर्मलाको न्यायका निम्ति भएका प्रदर्शनपछि बढेको दबाब र घटनाको शीघ्र अनुसन्धान विधिबारे गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक खनालबीच विभिन्न चरणमा छलफलहरु भए ।

 

अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र गृहका अधिकारीबीच पनि पटकपटक छलफल भएको थियो ।

 

अनुसन्धानकर्मी प्रहरीहरुलाई निलम्बन गरेर अर्को शिराबाट अनुसन्धान थाल्ने गृहको तयारी भए पनि महानिरीक्षक खनालले त्यस प्रकारको अनुसन्धान विधिबाट निश्कर्षमा नपुगिने अडानमा लिएको बताइन्छ ।

 

आईजीपी खनालले अनुसन्धानका क्रममा आशंकित प्रहरीहरु दोषी ठहर भए निलम्बनमात्र नभई बर्खास्तीकै लागि आफू तयार भएको बताएका थिए ।

 

तर, अनुसन्धानमा खटिएकै नाममा प्रहरीलाई निलम्बन गर्दा अन्य अनुसन्धानकर्मी प्रहरीको मनोबल गिर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने खनालले राय प्रकट गरेका थिए ।

 

तर, छलफलमा आईजीपी खनालबाहेक प्रहरीका लागि बोलिदिने अरु कोही भएनन् । शाखा अधिकृतदेखि नै गृह मन्त्रालयका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव प्रेम राईले शुरु–शरुमा त निलम्बनलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

 

तर, कारवाहीका मागकर्ताहरुको आवाज चर्को भएसँगै सचिव राई तटस्थ बसे ।

शनिबार साँझसम्म पनि प्रहरीलाई निलम्बन गर्ने कुरामा महानिरीक्षक खनाल सहमत नभएपछि साँझ उनलाई पुनः गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्न बोलाइयो । उनी गए । तर, खनाल पुग्दासम्म गृहको पत्र तयार भइसकेको अनलाईनखबरले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेस महासमितिले पारित गर्‍यो गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव

    नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा पेश गरिएका चार वटा प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले

कांग्रेस महासमिति बैठकमा नाराबाजी

    नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नाराबाजी भएको छ । गण्डकी र बागमती

हिन्दुराष्ट्रको अभियानमा एक हजार ६१ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर

    नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट सुरु गरिएको वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र स्थापना अभियानले एक

पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको