विवादित व्यक्ति बने प्रधानन्यायाधीश, यस्ता छन मिश्रले गरेका विवादित फैसला

 

संसदीय सुनुवाइ समितिले विवादित कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा  अनुमोदन गरेको छ । मिश्रका विरुद्ध तीनवटा उजुरी परेको थियो । नेपालको संविधानअनुसार न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ ।

 

तर, संविधानले भ्रष्ट आचरण भएको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय संस्थाको प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्नकै लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थाका कारण संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश भएका दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिए ।

 

उनीमाथि एसएलसीको नक्कली  शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि अनेकौं आरोप लगाइयो । ती आरोपहरु सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि नभए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको बहुमतबाट जोशीलाई  प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकियो । र, दोस्रो पटक मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरियो ।

 

मिश्रले न्यायाधीश हुँदा गरेका फैसला विवादमा परेका छन् । तिनै कुरालाई लिएर संसदीय सुनुवाइमा उजुरीसमेत दर्ता गरियो । तर, संसदीय सुनुवाइले मिश्रमाथि सुनपानी छर्कने काम ग¥यो । जसले गर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति हात्तीको देखाउने दाँत भएको प्रष्ट भएको छ । गणतान्त्रिक नेपालमा स्वच्छ छवि भएका प्रधानन्यायाधीश नपाइनु लाजमर्दो कुरा हो । यसले सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थाको छवि धमिल्याउने काम मात्र गरेको छैन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै बेइज्जती गरेको छ ।

 

विगतमा न्याय परिषद्ले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविन गरेका व्यक्तिलाई नै सरकारले छानीछानी प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्नुको पछाडि ठूला माफिया र दलालको पनि उत्तिकै भूमिका देखिन्छ । दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिनका लागि उपेन्द्र महतो, कालु गुरुङलगायतका एजेन्टको भूमिका रहेको सार्वजनिक भएको छ भने मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन एनसेलका एजेन्ट शतिशलाल आचार्य र निरज गोविन्द श्रेष्ठको हात रहेको बताइन्छ ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकातिर भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने र भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । तर, भ्रष्टाचारीलाई दण्ड सजाय दिने सर्वोच्च अदालतमा भने भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दै हिंड्ने परम्पराले देशमा सुशासन होइन, कुशासन मौलाउने छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एकपछि अर्को गर्दै बदनाम हुनुको कारण पनि सेटिङमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनु हो ।

 

नेपाली कांग्रेसका भ्रष्ट मन्त्रीहरुलाई जोगाउनकै लागि तत्कालीन कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतको  न्यायाधीश बनाइएको थियो । त्यसको पछाडि पनि गिरोह सक्रिय थिए । यी न्यायाधीशहरुमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले छानविन सुरु गरेका थिए ।

 

श्रेष्ठ सेवा निवृत्त भइसकेपछि छानविन हरायो । त्यसैले न्याय परिषद्लाई सबैभन्दा पहिला पारदर्शी र स्वच्छ बनाउनु जरुरी छ । सरकारले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर मिश्रको सम्मान गरे पनि मिश्रको नियुक्तिले सरकार र संसदीय सुनुवाइ समितिको विश्वसनीयता भने खस्किएको छ ।

 

मिश्रले गरेका विवादित फैसला
निरजगोविन्द श्रेष्ठले सतिसलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटललाई एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा छली गरेको ८ अर्ब बराबर कर नलिन आदेश गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नै हुन् । २०७४ कात्तिक ५ गते मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

 

सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने ८ अर्ब गुमाइरहनुपरेको परेको छ । श्रेष्ठले ठूला करदाता कार्यालयसँग तत्काल आफू ६ अर्ब १५ करोड जम्मा गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता गरेका थिए तर मिश्रको इजलासले दिएको आदेशलगत्तै उनले तत्काल राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्न अस्वीकार गर्दैआएका छन् ।

 

रेनल्ड होल्डिङ्सले दायर गरेको रिटमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बर शाहीको इजलासले २०७४ पुस ९ मा लाभकर नतिरी मुनाफा विदेश लान पाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मिश्रसहितको इजलासले स्वामित्व खरिदबिक्रीबाटै भएको लाभांश नरोक्न आदेश दिएको थियो । रेनल्डले लाभकर नतिरी मुनाफा विदेश लान पाउने माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

 

तोकिएको करमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र अन्य निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै रिटमार्फत् गएर एनसेलले लाभकर विदेश लान पाउने माग गरेको थियो । जुन रिटको पेशी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलंका भ्रमणमा गएका बेला कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा पाएका दीपकराज जोशीले मिश्र र शाहीको इजलासमा तोकेका थिए ।
 

त्यही आदेशपछि एनसेलले ६५ अर्ब लाभकर नतिरी २३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा विदेश लगिसकेको छ । ९६ अर्ब मुनाफामध्ये अरु पनि लाने तर्खरमा छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रको फैसलाका कारण ६५ अर्ब लाभकर असुली हुन सकेको छैन । अन्तरिम आदेश दिएको दस महिनापछि २०७५ भदौ १९ को पेशी तोक्ने मिश्र नै थिए ।

 

उनले न्यायाधीशद्वय केदार चालिसे र डम्बर शाहीको बेन्चमा पेशी तोकेका थिए । उक्त दिन चालिसे र शाहीले मिसिल झिकाउने आदेश दिएका छन् । टेलियासोनेरा र एजियटाबीचको एनसेलको खरिदबिक्रीमा ६५ अर्ब लाभकर नतिरी भागेको रेनल्डले अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा २३ अर्ब मुनाफा विेदश लगिसकेको छ ।

 

यदि भोलिका दिनमा लाभकर नतिरी मुनाफा विदेश लान नपाउने फैसला भएको खण्डमा विदेश गएको पैसा फिर्ता हुन्छ ? यो प्रश्न न्यायको कुर्सीमा बस्नेहरुतिर सोझिएको छ ।
त्यसैगरी सूर्य नेपाललाई नाफामध्ये लुकाएको रकम २५ करोड तिर्न ठूला करदाताले पत्र पठाएपछि उसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यो  रिटमा सुनुवाई गर्दै ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले २५ करोड १४ लाख कल्याणकारी कोषमा राखिएकाले कर नलगाउन आदेश दिएको थियो ।

 

हाँडीगाउँको ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने फैसलामा पनि ओमप्रकाश मिश्र जोडिएका छन् । जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौं हाँडीगाउँमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।

 

 

इजलासले हाँडीगाउँमा रहेको करिब ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्ने प्रमाण पुगेको फैसला मात्र सुनाएन, मालपोत कार्यालय र नगरपालिकालाई जग्गा प्राप्त गर्न बाधा नगर्नसमेत भन्यो ।

 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी ठहर गर्दै आएको उक्त जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगा सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने भनी २०७२ फागुन ९ मा फैसला सुनाएको थियो । जहाँ परापूर्वकालदेखि प्रजापतिहरु बस्दैआएका छन् । तर एकाएक अदालतले ओखलढुंगाका भट्टराईलाई मोही कायम गरेपछि स्थानीय प्रजापतिहरु नै चकित परेका छन् । दृष्टिबाट साभार