विवादित व्यक्ति बने प्रधानन्यायाधीश, यस्ता छन मिश्रले गरेका विवादित फैसला



 

संसदीय सुनुवाइ समितिले विवादित कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा  अनुमोदन गरेको छ । मिश्रका विरुद्ध तीनवटा उजुरी परेको थियो । नेपालको संविधानअनुसार न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ ।

 

तर, संविधानले भ्रष्ट आचरण भएको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय संस्थाको प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्नकै लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थाका कारण संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिश भएका दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिए ।

 

उनीमाथि एसएलसीको नक्कली  शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि अनेकौं आरोप लगाइयो । ती आरोपहरु सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि नभए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको बहुमतबाट जोशीलाई  प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकियो । र, दोस्रो पटक मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरियो ।

 

मिश्रले न्यायाधीश हुँदा गरेका फैसला विवादमा परेका छन् । तिनै कुरालाई लिएर संसदीय सुनुवाइमा उजुरीसमेत दर्ता गरियो । तर, संसदीय सुनुवाइले मिश्रमाथि सुनपानी छर्कने काम ग¥यो । जसले गर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति हात्तीको देखाउने दाँत भएको प्रष्ट भएको छ । गणतान्त्रिक नेपालमा स्वच्छ छवि भएका प्रधानन्यायाधीश नपाइनु लाजमर्दो कुरा हो । यसले सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थाको छवि धमिल्याउने काम मात्र गरेको छैन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै बेइज्जती गरेको छ ।

 

विगतमा न्याय परिषद्ले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविन गरेका व्यक्तिलाई नै सरकारले छानीछानी प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्नुको पछाडि ठूला माफिया र दलालको पनि उत्तिकै भूमिका देखिन्छ । दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिनका लागि उपेन्द्र महतो, कालु गुरुङलगायतका एजेन्टको भूमिका रहेको सार्वजनिक भएको छ भने मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन एनसेलका एजेन्ट शतिशलाल आचार्य र निरज गोविन्द श्रेष्ठको हात रहेको बताइन्छ ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकातिर भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने र भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । तर, भ्रष्टाचारीलाई दण्ड सजाय दिने सर्वोच्च अदालतमा भने भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दै हिंड्ने परम्पराले देशमा सुशासन होइन, कुशासन मौलाउने छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एकपछि अर्को गर्दै बदनाम हुनुको कारण पनि सेटिङमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनु हो ।

 

नेपाली कांग्रेसका भ्रष्ट मन्त्रीहरुलाई जोगाउनकै लागि तत्कालीन कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतको  न्यायाधीश बनाइएको थियो । त्यसको पछाडि पनि गिरोह सक्रिय थिए । यी न्यायाधीशहरुमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले छानविन सुरु गरेका थिए ।

 

श्रेष्ठ सेवा निवृत्त भइसकेपछि छानविन हरायो । त्यसैले न्याय परिषद्लाई सबैभन्दा पहिला पारदर्शी र स्वच्छ बनाउनु जरुरी छ । सरकारले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर मिश्रको सम्मान गरे पनि मिश्रको नियुक्तिले सरकार र संसदीय सुनुवाइ समितिको विश्वसनीयता भने खस्किएको छ ।

 

मिश्रले गरेका विवादित फैसला
निरजगोविन्द श्रेष्ठले सतिसलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटललाई एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा छली गरेको ८ अर्ब बराबर कर नलिन आदेश गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नै हुन् । २०७४ कात्तिक ५ गते मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

 

सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने ८ अर्ब गुमाइरहनुपरेको परेको छ । श्रेष्ठले ठूला करदाता कार्यालयसँग तत्काल आफू ६ अर्ब १५ करोड जम्मा गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता गरेका थिए तर मिश्रको इजलासले दिएको आदेशलगत्तै उनले तत्काल राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्न अस्वीकार गर्दैआएका छन् ।

 

रेनल्ड होल्डिङ्सले दायर गरेको रिटमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बर शाहीको इजलासले २०७४ पुस ९ मा लाभकर नतिरी मुनाफा विदेश लान पाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मिश्रसहितको इजलासले स्वामित्व खरिदबिक्रीबाटै भएको लाभांश नरोक्न आदेश दिएको थियो । रेनल्डले लाभकर नतिरी मुनाफा विदेश लान पाउने माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

 

तोकिएको करमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र अन्य निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै रिटमार्फत् गएर एनसेलले लाभकर विदेश लान पाउने माग गरेको थियो । जुन रिटको पेशी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलंका भ्रमणमा गएका बेला कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा पाएका दीपकराज जोशीले मिश्र र शाहीको इजलासमा तोकेका थिए ।
 

त्यही आदेशपछि एनसेलले ६५ अर्ब लाभकर नतिरी २३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा विदेश लगिसकेको छ । ९६ अर्ब मुनाफामध्ये अरु पनि लाने तर्खरमा छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रको फैसलाका कारण ६५ अर्ब लाभकर असुली हुन सकेको छैन । अन्तरिम आदेश दिएको दस महिनापछि २०७५ भदौ १९ को पेशी तोक्ने मिश्र नै थिए ।

 

उनले न्यायाधीशद्वय केदार चालिसे र डम्बर शाहीको बेन्चमा पेशी तोकेका थिए । उक्त दिन चालिसे र शाहीले मिसिल झिकाउने आदेश दिएका छन् । टेलियासोनेरा र एजियटाबीचको एनसेलको खरिदबिक्रीमा ६५ अर्ब लाभकर नतिरी भागेको रेनल्डले अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा २३ अर्ब मुनाफा विेदश लगिसकेको छ ।

 

यदि भोलिका दिनमा लाभकर नतिरी मुनाफा विदेश लान नपाउने फैसला भएको खण्डमा विदेश गएको पैसा फिर्ता हुन्छ ? यो प्रश्न न्यायको कुर्सीमा बस्नेहरुतिर सोझिएको छ ।
त्यसैगरी सूर्य नेपाललाई नाफामध्ये लुकाएको रकम २५ करोड तिर्न ठूला करदाताले पत्र पठाएपछि उसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यो  रिटमा सुनुवाई गर्दै ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले २५ करोड १४ लाख कल्याणकारी कोषमा राखिएकाले कर नलगाउन आदेश दिएको थियो ।

 

हाँडीगाउँको ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने फैसलामा पनि ओमप्रकाश मिश्र जोडिएका छन् । जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौं हाँडीगाउँमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।

 

 

इजलासले हाँडीगाउँमा रहेको करिब ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्ने प्रमाण पुगेको फैसला मात्र सुनाएन, मालपोत कार्यालय र नगरपालिकालाई जग्गा प्राप्त गर्न बाधा नगर्नसमेत भन्यो ।

 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी ठहर गर्दै आएको उक्त जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगा सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने भनी २०७२ फागुन ९ मा फैसला सुनाएको थियो । जहाँ परापूर्वकालदेखि प्रजापतिहरु बस्दैआएका छन् । तर एकाएक अदालतले ओखलढुंगाका भट्टराईलाई मोही कायम गरेपछि स्थानीय प्रजापतिहरु नै चकित परेका छन् । दृष्टिबाट साभार

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हाइटीमा गोली हानाहान हुँदा कम्तीमा ७० जनाको मृत्यु

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शुक्रबार समस्याग्रस्त हाइटीमा एक गिरोहको गोली हानाहानमा महिला र

कार्बन बिक्रीबाट नेपालले एक अर्ब ६० करोड पाउने

    विश्व बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट एक

देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै, हल्का वर्षाको सम्भावना

     देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै  छ । देशको पूर्वी र मध्य

बाढीपहिरोमा परी २३९ को मृत्यु , १८ जना अझै बेपत्ता

    अघिल्लो साता आएको बाढीपहिरोमा परी हालसम्म दुई सय ३९ जनाको मृत्यु