नयाँ प्रधानसेनापति आउनेवित्तिकै भारतलाई लाग्यो यस्तो झट्का
बिम्स्टेकको नाममा भारतको पुणेमा हुने भनिएको संयुक्त सैन्या अभ्यास नेपाली सेनाले सहभागी नहुने भएको छ ।
पुणेमा सोमबारदेखि बिम्स्टेक राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदैछ । यो सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी नहुनेछैन । नेपाली सेनाले पाँच जना अधिकृतसहित ३० जनाको टोली भारत पठाउने तयारी गरेको थियो ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका सहायक रथी एवम् प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले नेपाली सेनाको टोली भारतको पुणे नगएको जानकारी दिए । सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जान रक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति माग गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा स्वीकृति नदिइएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई संयुक्त सैन्य अभ्यासमा पुणे नजान भनेर औपचारिक पत्र दिएको छैन । सोमबारदेखि संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरु हुनै लाग्दा सेनाको टोली अहिलेसम्म गएको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिम्स्टेक राष्ट्रका सैनिकको संयुक्त अभ्यास हुन लागेको जानकारी दिएका थिए । सैन्य अभ्यासका बारेमा संसदमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सैन्य अभ्यास नभई तालिम भएको दाबी गरेका थिए ।
बरु नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच यही असोज १ गतेदेखि सैन्य अभ्यास हुनेछ । ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप’को दोस्रो संस्करणको अभ्यासमा दक्षिण पश्चिमी चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेङ्दुमा हुन लागेको छ । सैन्य अभ्यास १२ दिनसम्म चल्नेछ ।
उत्पात मच्चाएको आरोपमा नेकपाका चारजना पक्राउ
सिरहामा विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का चार जना नेता–कार्यकतालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
धनगढी नगरपालिका वडा नम्बर १२ बाट शनिबार बेलुका नेकपाका सिरहा जिल्ला सेक्रेटरी शाहस, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी सिरहाका अध्यक्ष ज्ञानु सर्दा, महिला संघ जिल्ला सचिव कान्छी सर्दा र सदस्य चुम्बुन सर्दा पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ परेका उनीहरूलाई चन्दा उठाएको, विभिन्न विस्फोटकका घटना गराएको लगायतका आरोप प्रहरीको छ ।
यसअघि उत्पात मच्चाएको अभियोगमा प्रहरीले नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड, पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरो सदस्यहरू पमद राई, उमा भुजेल, ओमप्रकाश पुन, मोहन कार्की, कृष्ण धमला, केन्द्रीय सदस्यहरू दीपेश राई, टेकबहादुर केसी, असल खड्का, देवनाराण शाहलगायत दर्जनौं नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् ।
पूरक बजेटको हल्ला, विश्लेषक भन्छन्– सरकारलाई आफैंमाथि विश्वास छैन !
चालू अर्थिक वर्ष शुरू भएको ३ महिना बित्नै लागेका बेला पूरक बजेट ल्याउने विषय बहसमा आएको छ । सरकारले आधिकारिक रूपमा नभने पनि सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा प्रचण्डले पूरक बजेट आउन सक्ने बताएका थिए । आइतवार भारतबाट फर्किने क्रममा उनले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि केही कुराकानी भएको तर, कुनै निर्णय नभएको बताए ।
पूरक बजेटका विषयमा चर्चा त भइराखेकै छ । हामी दुई अध्यक्षबीचको कुराकानीमा पनि यो प्रसंग नआएको होइन । जरुरी पर्यो भने पूरक बजेट ल्याउन पनि पर्छ भनेको हो,’ प्रचण्डले भने ।
वृद्ध भत्तासम्बन्धी जेष्ठ नागरिकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा आफूले त्यस्तो बताएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा कुरा त देशभरी जाँदा वृद्धभत्ता एक पैसा पनि नबढाएकोमा साह्रै पीडा भयो भन्ने जनगुनासो आएकाले वृद्धभत्ताकै लागि भए पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भनेको हो । यो निर्णय भइसकेको कुरा होइन ।’
‘सरकारलाई थाहा छैन’
यता सरकार भने पूरक बजेटबारे अनविज्ञ जस्तै देखिन्छ । बजेट ल्याउने वा कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकाय अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग यो विषयमा जानकार ‘छैन’ ।
अर्थमन्त्रालयमा पूरक बजेट ल्याउनेबारे कुनै छलफल नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेल आफूले पत्रिकामा पूरक बजेटको कुरा पढेको तर मन्त्रालयमा कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले तपाईहरूले लेखेको पढेर थाहा पाएका हौं । यहाँ कुनै कुरा पनि भएको छैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यो विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक कुरा नआएको बताएको छ । आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘बाहिरबाहिर कुरा भएको सुनिरहेका छौं । आधिकारिक रूपमा प्रवेश पाएको विषय भने होइन ।’
अहिले पूरक बजेट आवश्यक हो र ? भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, ‘यो राजनीतिक विषय पनि हो । राजनीतिक आवश्यकता अनुसार ल्याउन पनि सकिन्छ ।’
अहिलेको अस्थामा आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीको कुरा मात्रै भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अर्थ विश्लेषक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका नजरमा सत्तारुढ दलभित्रैको खिचातानी र अविश्वासले पूरक बजेटको कुरा आएको हो ।
उनी भन्छन्, ‘तीन महिनाअघि आफैँले ल्याएको बजेटमा अहिले सुधार गर्नुपर्ने थियो भने उतिबेला किन सोचिएन ? अर्को कुरा प्रतिपक्षीले ठीकै भनेपछि यो गलत हो कि भनेर आफैंमाथि पनि शंका गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीमाथिको अविश्वास पनि हो ।’
बजेटमा कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समेत नसमेटिएर भोकै हुनुपर्ने आवस्थामा रहेकाले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आए पनि यो सत्तापक्षका लागि ठीक कुरा नभएको उनको भनाइ छ ।
अर्का विश्लेषक सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थामा पुरानो बजेट आइसकेको अवस्थामा सरकार हेरफेर भएर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भए मात्र पूरक बजेट ल्याउने हो । अहिलको अवस्थामा त सामान्य आर्थिक सिद्धान्त विपरीत ल्याउने भनिएको बजेट आर्थिक अनुशासनलाई लात मारेको हो । यो राजनीतिक अकर्मण्यता बाहेक केही होइन ।’
उनले सरकारको मनलाग्दीपन, अर्थमन्त्रीमाथिको अविश्वास र अदूरदृष्टिका कारण यो समस्या पैदा भएको बताए ।
के हो पूरक बजेट ?
सामान्यतया वार्षिक रूपमा आय र व्ययको विवरण (बजेट) आइसकेपछि पनि विशेष आवश्यकता अनुसार थप गरिएको बजेट पूरक बजेट हो । सामान्यतया बजेट आइसकेपछि सो बजेटले धान्न नसक्ने ठूलो संकट आएमा पुरक बजेट ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ।
यस्तै अकस्मात आर्थिक संकट परेको अवस्थामा वा एउटा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका बेला नयाँ सरकार आएर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याइन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १८ लाखको बजेट सिलिङ संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४ दशमलव ३ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३ दशमलव ९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।
अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाखव्यहार्ने घोषणा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख, राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने घोषणा गरेका थिए ।
