खरिद ऐन कार्यान्वयमा माफिया घुसपैठ ! : कसैलाई खातैखात, कसैको पुर्पुरोमा हात

सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ०६३ पुस २० मा सार्वजनिक खरिद ऐन  लागू गरिएको थियो । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न ०७३ असार ३० गते ऐनको पहिलो संशोधनसमेत भयो ।

 

ऐन निर्माणपछि सार्वजनिक खरिद पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि उपलब्धि भने निराशाजनक छ । सार्वजनिक खरिदको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्थापना गरिए पनि यो कार्यालयको कार्यसम्पादन अपेक्षित छैन ।

 

मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार 

सार्वजनिक खरिद ऐनले धेरैभन्दा धेरै प्रतिष्पर्धाको परिकल्पना गरेको छ । तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत सरकारी निकायहरूमा खरिद गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, निश्चित ब्रान्डसँग मात्रै मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षमा ह्वात्तै बढेको छ ।

 

कार्यालयका अनुसार, मालसामान खरिदमा विश्वसनीय लागत अनुगमन तयार नगर्ने सार्वजनिक निकायहरूले स्पेसिफिकेसनसमेत एक वा दुई ब्रान्डलाई मात्र मिल्नेगरी बनाउने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्रवृत्ति बेस्सरी मौलाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

 

कसैलाई खातैखात, कसैको पुर्पुरोमा हात 

सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको मर्मलाई सरकारी निकायहरूले बेवास्ता गर्दा असन्तुलन देखापर्दै गएको छ । पहुँचवालाहरूले थेगिनसक्नुको काम पाउने र कमजोर फर्म तथा कम्पनीले काम नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

 

यसको ज्वलन्त उदाहरण निर्माण व्यवसायमा देख्न सकिन्छ । ठूला र डन निर्माण व्यवसायीहरूले कार्टेलिङ गर्दै निर्माणको कामहरू आफ्नो कब्जामा राख्दा झन्डै १० हजार निर्माण व्यवसायी बिजनेसविहीन बनेको बताइन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसमाथि गम्भीर चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।

 

नेपालको निर्माण उद्योग विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको र मझौला तथा ठूला निर्माण कार्य गर्न सक्ने निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या अत्यन्तै सीमित रहेको र ठूला निर्माण कार्यबाहेकमा विदेशी निर्माण व्यवसायीहरू आउन नरुचाउने अवस्था विद्यमान रहेको सन्दर्भमा खासगरी ठूला निर्माण कार्यहरू हुने निकायहरूमा प्रतिष्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ धेरै ठूलो साइजमा प्याकेजिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हरेक वर्षजसो सार्वजनिक हुने गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइने गरिएको छ ।

 

यस किसिमको प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनुका साथै निर्माणसम्बन्धी काम केही निश्चित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा मात्रै पर्दा कार्यसम्पादन नहुने जोखिम बढेर गइरहेको छ ।

 

कार्यान्वयनमा आएन खरिद
शाखा र महाशाखाको अवधारणा 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक निकायमा खरिद महाशाखा÷शाखा÷इकाइको अवधारणा अवलम्बन गरिएको थियो । ठूलो संख्यामा खरिद हुने निकायबाहेक अन्यत्र यो अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को चौथो संशोधनपूर्व सबै निकायमा खरिद इकाइ गठन गर्ने प्रावधान गरिएको भए पनि चौथो संशोधनबाट सार्वजनिक निकायले खरिदसम्बन्धी कार्याबोझ र कार्य प्रक्रियाका आधारमा छुट्टै महाशाखा, शाखा वा इकाइको स्थापना गरी खरिद अधिकारीको व्यवस्था गर्ने नियम बनाएको थियो ।

 

नियम यस्तो बनाइए पनि अपवादबाहेक अधिकांशले यसको पालना गरेका छैनन् । केही निकायमा यसको गठन भए पनि औपचारिकतामै सीमित छ ।

 

अनुगमन कार्यालयलाई टेरेनन् 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी निकायहरूलाई समय–समयमा खरिद प्रक्रियाबारे विभिन्न सुझावहरू दिने गरेको छ । तर, त्यस्ता सुझावहरू अधिकांशले पालना नगर्ने गरेको अनुभव अनुगमन कार्यालयको छ ।

 

कहिलेकाहिँ मात्र बोलपत्र÷सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान हुने निकायहरू तथा अस्पताल÷स्वास्थ्य कार्यालयहरू, सुरक्षा निकायहरूलगायतले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार नगरी बोलपत्र आह्वानको सूचना, द्यइत्तरएचष्अभ कअजभमगभि मात्रै राखेर तथा कुनै निकायहरूमा २÷३ पानका बोलपत्र पेश गर्दाका प्रक्रियाहरू उल्लेख गरेर बोलपत्र आह्वान गर्ने गरिएको छ ।

 

यस कार्यालयले अनुगमनका क्रममा सुझाव दिएता पनि यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा बोलपत्र दाखिला, बोलपत्र मूल्यांकन, बोलपत्र दाताले उजुरी गर्ने प्रक्रिया, खरिद सम्झौता तथा यसको कार्यान्वयको प्रक्रियामा जटिलता देखापर्ने र खरिद प्रक्रिया नै असफल हुने गरेको छ ।

आचरण मिच्नेलाई सातखत माफी 

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुको कारण, कारबाहीमा उदासीनता देखाउनु पनि हो । खरिद ऐनमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीका साथै बोलपत्रदाता, परामर्शदाता र आपूर्तिकर्ताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

 

आचरणविपरीतका काम गरेमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । गलत आचरण भएकालाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वन लगभग शून्यकै हाराहारीमा छ ।

अदालतका कारण समस्या 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अदालतका कारण समेत समस्यामा पर्दै आइरहेको छ । कार्यालयले खरिद ऐनविपरीतका काम गर्ने फर्म तथा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर तह लगाउने खोजे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पछि हट्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । यसले सार्वनिक खरिद ऐनको पालना नगर्ने फर्म तथा कम्पनीहरूलाई थप हौसला प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

कर्मचारीलाई नै थाहा छैन खरिद व्यवस्थापन 

खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीमध्ये ठूलो हिस्सालाई खरिद व्यवस्थापनको विषयमा सामान्य जानकारीसमेत छैन ।  खरिद कार्यमा संलग्न अधिकांश कर्मचारीले आधारभूत तालिमसमेत लिएका छैनन् । हचुवाको भरमा हुने कर्मचारी सरुवाले पनि यसको कार्यान्वयनमा जटिलता निम्त्याउँदै आएको छ ।

 

समस्यामा अनुगमन कार्यालय 

खरिद ऐनले व्यवस्थित खरिद प्रणालीको स्थापना र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण भूमिका अनुगमन कार्यालयलाई दिएको छ । तर, कार्यालयको कमजोर संरचनाका कारण ऐनले दिएको जिम्मेवारी कार्यालयले पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।

 

अनुगमन कार्यालयले यसको संरचना र कार्यक्षेत्रगत शर्तहरूमा व्यापक परिमार्जन नगरी काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले अनुगमन कार्यालयलाई धेरैभन्दा धेरै जिम्मेवारी दिए पनि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।