राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास पुनर्निर्माणको कामको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले कामको प्रमाणीकरण र निरीक्षण भने प्राधिकरणकै जिल्ला तहका कार्यालयबाट गरिने निर्णय गरेको छ ।

 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बहाली भइसकेको सन्दर्भमा पुनर्निर्माणको कामलाई स्थानीय तहबाटै अघि बढाउने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन् ।

 

बैठकले भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारलाई पनि घर निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । भूमिहीन लाभग्राहीका लागि (जसको घर छैन) उनीहरुका लागि स्थानीय तहबाटै प्रमाणित गरेर त्यसको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिबाट सिफारिस गरिने छ । प्राधिकरणले चालु आवभित्रै सबै लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्तासम्मको सबै रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

 

कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार विशेष गरी शहरी क्षेत्र, परम्परागत बस्ती, एकीकृत बस्ती वा बस्ती स्थानान्तरणबाहेकका सबै लाभग्राहीलाई सो रकम उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी, बैठकले प्राधिकरणअन्तर्गत पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै कार्यलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ ।

 

पुरातत्व बाहेक पुनर्निर्माणका सबै प्राधिकरण अन्तर्गत ल्याएर सोहीअनुसार काम अघि बढाउने र यसअघि भएको निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

 

उनले पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि समग्र पुनर्निर्माणको कामको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिने र यसका आधारमा आगामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख गरे । भूकम्पपीडितलाई तीन लाखको सहुलियत ऋणको प्रक्रिया पनि अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि लागू गरिने उनले जानकारी दिए ।

 

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न बंगलादेशी लगानीकर्ता जुटाउँदै मन्त्री पुन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल र बंगलादेशबीच भएको ऊर्जा आदान–प्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र त्यसले दुबै देशलाई फाइदा गर्ने बताएका छन् ।

 

ढाकामा आयोजित ऊर्जा सप्ताहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले दुई देशबीचको ऊर्जा आदान–प्रदानसम्बन्धी समझदारीले एउटा नयाँ अध्याय शुरु गरेको र त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाँदै लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा ऊर्जाको अपार स्रोत रहेकाले त्यसको विकास र विस्तारमा एकअर्काले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिएका छन् ।

नेपालमा लामो समयपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको, दुई तिहाइ प्राप्त सरकार निर्माण भएको र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको जानकारी दिंदै मन्त्री पुनले बंगलादेशका लगानीकर्ता र ऊर्जा उद्यमीलाई नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

 

यही भदौ १४ र १५ गते सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेक ग्रिड निर्माण गर्ने विषयमा सहमति गरेकाले क्षेत्रीयरुपमा विद्युत् आदान–प्रदानको मार्ग प्रशस्त भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । ‘क्षेत्रीय सहकार्यका ढोकाहरु खुलेका छन्, यसबाट हामी सबैले फाइदा लिने र यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न लाग्नु पर्दछ’, मन्त्री पुनले भने ।

 

दुई देशबीच भएको सम्झौता तथा बिम्स्टेक ग्रिड सम्झौता जस्ता महत्वपूर्ण औजारको प्रयोगबाट साझा लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकिने मन्त्री पुनको कथन थियो । क्षेत्रीयस्तरमा ऊर्जाको सन्तुलन कायम राख्न यस क्षेत्रका देशको बीचमा साझा प्रयासको जरुरी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले दीर्घकालीन ऊर्जाको स्रोत तथा लक्ष्य पहिचानका लागि सहकार्य जरुरी रहेको औंल्याए ।

 

सन् २०१४ देखि दुई देशका ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय भ्रमण आदान प्रदान समेत शुरु भएको र ऊर्जाको क्षेत्रका सहकार्यका विविध सम्भावना अगाडि बढेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले गत महिना सम्पन्न समझदारी नेपाल र बंगलादेश बीचको उच्चस्तरको समझदारी रहेको बताए ।

 

वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्री पुनले आन्तरिक प्रयोजनका लागि १० हजार र छिमेकी देशमा निर्यातका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने स्पष्ट पारे । आगामी तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार हुँदै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

 

मन्त्री पुनले नेपालमा पछिल्लो समय लगानीको वातावरण तयार भएकाले निर्धक्क भएर लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।

 

यस्तै लगानीका लागि सरकारी–सरकारी, निजी तथा सरकारी, निजी निजी जुनसुकै तहका पनि काम गर्न सकिने भएकाले त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री पुनले भने, ‘हामी जस्तोसुकै प्रकारको ढाँचामा पनि आयोजना बनाउन तयार छौँ । त्यसको वातावरण बनाउन तयार छौं ।’

 

नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई खुल्ला हृदयका साथ स्वागत गरिएको बताउँदै उनले भारतसँग ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको, अर्को अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा जान लागेको उदाहारण दिंदै प्रशारण प्रणालीका कारण आगामी दिनमा थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

 

तीन दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रमको बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उद्घाटन गरेका थिइन् । कार्यक्रममा विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदलगायतले ऊर्जा क्षत्रेमा बंगलादेशले गरेको विकास र समुन्नतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।