विप्लवमाथि किन डण्डा हान्दैछन गृहमन्त्री थापा, यस्तो छ कारण

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) सँग मिल्दो जुल्दो नाम गरेको अर्को पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीचको द्वन्दले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित गराइदिएको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको पार्टीको नाम नेकपा राखिएको थियो । आफूसँग मिल्दो जुल्दो नाम राखेको भनेर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आपत्ति जनाएको थियो । तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका कारण उसको आपत्ति प्रभावहीन भयो ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेकपाका प्रभावशाली नेतादेखि कार्यकर्तासम्म धमाधम पक्राउ परेका छन्, यतिवेला ।

 

सबभन्दा रोचक बिषय त पक्राउ परेका विप्लवको पार्टीका प्रवक्ता ‘प्रकाण्ड’ भनिने खड्गबहादुर बिक सर्वोच्च अदालतले रिहाइ गर्ने र लगत्तै पक्राउ पर्ने गरेका छन् । पक्राउ पर्ने र पक्राउको आदेश दिने पूर्व माओवादी हुन् । उनी चौथो पटक अदालतको आदेश लगत्तै पक्राउ परेका छन् ।

 

राजनीतिको मूल जरो त्यही हो— माओवादीको नेतृत्वमा २०५२ सालदेखि भएको दशबर्षे सशस्त्र जनयुद्ध । त्यही जनयुद्धको जगबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्री छन् र विगतमा उनलाई ‘महान नेता’ भन्ने प्रकाण्ड पक्राउ परेको परेइ छन् । पक्राउ पर्ने डरले विप्लव अर्थभूमिगत जस्तै छन् ।

 

तत्कालीन एकीकृत माओवादीले क्रान्तिकारी धार छाडेको भन्दै रामबहादुर थापा र विप्लवहरु मिलेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीको मूलधारबाट अलग्गिएर नयाँ पार्टी खोले, मोहन बैद्यको नेतृत्वमा । नामको बिचमा ड्यास राखिएका कारण वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादीलाई ‘ड्यास’ माओवादी भनियो ।

 

बूढाहरुले क्रान्ति गर्न नसक्ने आरोप लगाउदै वैद्य र बादलले नेतृत्व गरेको माओवादीबाट अलग्गिएर विप्लव समूहले क्रान्तिकारी माओवादीको नाममा अर्को पार्टी खोल्यो । उता बादल, देव गुरुङ लगाय वैद्य नेतृत्वमा रहेकाहरु प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन एकीकृत माओवादी मै फर्किए । अहिले पुरानै पार्टीमा फर्किएका वादल, गुरुलगायतले लाभको पद उपयोग गरिरहेका छन् ।

 

माओवादी जनयुद्धको उदगमथलो रोप्मामा विस्तारित बैठक गरी विप्लव समूहले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा राख्ने निर्णय गर्यो । पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गर्न काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विप्लव लगायतका नेताहरु माओले नेतृत्व गरेको चिनियाँ जनमुक्ति सेनाकै जस्तो पोसाकमा खुल्लामञ्चमा देखिए ।

 

राजनीतिमा ‘र्‍याडीकल धार’को नेतृत्व गरेको भनिएपनि पछिल्लो समयमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीका क्रियाकलाप चन्दा उठाउनमा उद्धत रहेको सरकारको आरोप छ ।

 

क्रान्तिका लागि भन्दै चन्दा रकम उठाएकै आरोपमा विप्लवको पार्टीका प्रवक्ता पक्राउ परेका छन् । प्रकाण्ड पक्राउको भोलिपल्ट चितवनमा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले प्रकाण्डले आपराधिक काम गरेकोले पक्राउ गरिएको बताएका थिए । उनले गैर कानूनी चन्दा उठाउने आपराधिक काम भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

 

प्रक्राउ परेका प्रकाण्ड स्वयमले भने आफ्नो हातमा लगाइएको हतकडी देखाउँदै ‘प्रतिक्रान्ति’को नमुना भनेका थिए । विप्लव समूह अहिले प्रचण्ड र बादलसँग रुष्ट देखिएका छन् । प्रकाण्डपछि उमा भुजेल लगायतका प्रभावशाली नेताहरु पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्ने डरले विप्लव लगायत सो पार्टीका नेताहरु अहिले सम्पर्कमा छैनन् ।

 

राजनीतिक समाधान कि प्रशासनिक कारवाही ?

मंसिरको चुनावका लागि विप्लव समूह सुरक्षा थ्रेट रहेको विश्लेषण भएपनि छिटफुट विस्फोटका घटना बाहेक चुनाव नै विथोल्ने गतिविधि उनीहरुले गर्न सकेनन् वा गरेनन् । पछिल्ला दिनमा विप्लव समूहका गतिविधी बढेको र उनीहरुले सैन्य तालिम गर्न लागेको आशंका सरकारले गरेको सरकारी सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।

 

प्रकाण्ड पक्राउको विरोधमा साउन २७ गते आयोजना गरिएको बन्दका क्रममा नेकपाका कार्यकर्ताले काठमाडौंकै कतिपय स्थानमा उनीहरुले प्रेसरकुकर बम राखे भने काठमाडौं बाहिरको जनजीवन भने नराम्रोसंग प्रभावित भयो । कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउन सकिएपनि विप्लवको पार्टी राजनीतिक समूह हो भन्नेमा त दुईमत छैन् ।

 

पटक पटक मन्त्री भइसकेका प्रकाण्ड र अन्य नेता कार्यकर्तामाथि भइरहेको गिरफ्तारीले सरकार विप्लव समूहलाई राजनीतिक भन्दापनि प्रशासनिक ढंगले कारवाही गर्न उद्यत भएको देखिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं विगतमा विप्लससंगै राजनीति गरेका बाबुराम भट्टराइले प्रकाण्ड गिरफतारीको विरोध गर्दै आएका छन् ।

 

पञ्चायतकालमा जस्तो दुःख दिने नियतले राजनीतिक व्यक्तिमाथि गैर राजनीतिक धरपकड गरिएको भट्टराइले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उसोत भट्टराईले रेशम चौधरीको पनि रिहाइको माग गरिरहेका छन् ।

 

विप्लव र स्वतन्त्र तराइको वकालत गरिरहेको सीके राउत समूहसंग वार्ता गर्न भनेर सरकारले पूर्वमन्त्री एवं सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । सुरेश आले मगर र लीला भण्डारी सदस्य रहेको टोलीले भदौ १३ गतेदेखि काम शुरु गरिसकेको छ ।

‘तीनवटा समूहसँग गम्भीर प्रकारको वार्ता गरिसकेका छौ, केही समूह सम्पर्कमा छन् र केहीसँग राजनीतिक सुत्र मार्फत सम्पर्कको प्रयास भइरहेको छ’ वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले लोकान्तरसँग भने । वार्ता टोलीलाई द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विप्लव समूह भने सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले आफूहरुका माग सम्वोधन गर्नेमा संशकित छ । वार्ता टोलीका सदस्यहरु भने आफूहरुले विप्लव समूहका माग समेत सम्वोधन गर्ने अख्तियारी पाएको दावी गर्छन् ।

 

विप्लवका क्रियाकलापप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक असहमति जनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि बालुवाटरमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा हिंसालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विप्लवलगायतका समूहमाथि निगारी बढाइने संकेत गरेका छन्।

 

नेकपाकै अर्का अध्यक्ष तथा विप्लवका पूर्वं ‘सुप्रिम कमाण्डर’ प्रचण्डले तत्कालका लागि क्रान्तिको आवश्यकता नभएको बताउने गरेका छन् ।  ‘राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आइसकेपछि फेरि के को लागि क्रान्ति ?’ प्रचण्डले प्रश्न गरेका छन् ।

 

विप्लव समूहका माग सम्वोधनका लागि वार्ता गर्ने तर सहमतिमा नआए प्रकाण्डलाई जस्तै प्रशासनिक कारवाही मार्फत उनीहरुलाई ठेगान लगाउने नीति सरकारले अख्तियार गरेको सत्तारुढ नेकपाका एक नेता बताउँछन् ।

 

विप्लवको धम्कीका कारण जलविद्युत लगायतका आयोजना निर्माण प्रभावित हुने गरेको भन्दै सरकार उनीहरुलाई सकेसम्म राजनीतिक संवाद र नभए प्रशासनिक कारवाहीको डण्डा लगाउने रणनीतिमा देखिन्छ ।

 

‘कसैको राजनीतिक महत्वकाक्षा पूरा गर्ने बाहानामा हुने विध्वसात्मक गविविधि नियन्ण गर्न राज्यको कर्तव्य हुन आउछ’ विप्लव समूहप्रति सरकारको रणनीतिवारे सत्तारुढ दलका एक नेता भन्छन् ।

‘विप्लव समूहसंग सम्पर्क सुत्रमार्फत कुरा भइरहेको छ, वार्ता मार्फत नै समस्याको समाधान निस्कनेमा हामी आशावादी छौ’  लोकान्तरले जनाएको छ ।

३१ अर्ब रुपैयाँ गोलमाल गरेर गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष थापाले गरे राजीनामा

 

गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष यामबहादुर थापाले कोष अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका छन् । कोषको करिब ३१ अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताबको अभिलेख रहेको सफ्टवेयर नष्ट भएपछि विवादमा आएका उपाध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरेमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीसममक्ष राजीनमा दिएका हुन ।

 

स्रोतका अनुसार थापाले सचिव घिमिरेलाई इमेलमार्फत राजीनामा दिएका हुन । उपाध्यक्ष थापाले दिएको राजीनामा पत्रमा घरायसी कारणले कोषमा काम गर्न नसक्ने जनाएका छन ।

 

विगत १८ महिनाको अवधिमा कोषको प्रभावकारिताकै लागि काम गरेको भन्दै उपाध्यक्ष थापाले राजीनामा पत्रमा भने २० भदौमा मिति उल्लेख गरेका छन् । १९ भदौ साँझ कोषका भएको वैठकमा समेत राजीनामा संकेत दिएका थिएनन । साथै, थापाले कोषको लेटरप्याड नभई सादा पानामा राजीनामा लेखेका छन् ।