वृद्धभत्ता बढाउन ‘पूरक बजेट’ आउने, मासिक चार हजार दिने सरकारको तयारी
ज्येष्ठ नागरिकहरुले पाउँदै आएको वृद्धभत्ता बढाउन सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सोच बनाएको नेकपाका शीर्षनेताले संकेत गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले नेकपाको चुनावी प्रतिवद्धताअनुरुप ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्वोधन गर्न नसकेपछि बा–आमाहरुले सराप्न थालेको नेकपाका एक शीर्षनेताले बताए ।
पूरक बजेट ल्याएर हुन्छ या अन्य कुनै उपायले भए पनि नेकपाले गरेको प्रतिवद्धता सम्वोधन हुनैपर्ने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै निवासमा मंगलबार भेला भएका पत्रकारहरुसँग भने– ‘जनतामा हिजो हामीले गरेको प्रतिवद्धता (बजेटमा) आएन भनेर देखिएको हुनाले कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयास त गर्नुपर्छ, जताबाट गरे पनि । त्यो पूरक बजेटबाट गर्न सजिलो हुन्छ भने पूरक बजेटबाट र अरु कुनै तरिकाबाट हुन्छ भने अरु तरिकाले ।’
बूढाबूढी हुँदै गएपछि थोरैको पनि असाध्यै माया हुनेरहेछ भन्दै प्रचण्डले घरमा राम्रै आम्दानी र सम्पत्ति भए पनि सरकारले दिने भनेको दुई/तीन हजार रुपैयाँप्रति असाध्यै धेरै मोह देखिने गरेको बताए । सरकारले मासिक चार हजार दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सय रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता दिँदा आशिर्वाद दिने बूढाबूढीहरुले अहिले जिल्लामा जाँदा सराप दिन थालेको बताउँदै प्रचण्डले अगाडि भने– ‘पाँच सय रुपैयाँमात्रै थपिदिन पाएको भए र पाँच वर्षमा ५ हजार पुर्याइदिन्छौं भन्न पाएको भए अहिले हाईहाई भइराख्थ्यो, त्यत्ति पनि भएन ।’
‘राज्यलाई कर त तिर्नुपर्छ’
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले जनतामा कर तिर्ने संस्कार बसाउनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘शिक्षा पनि निःशुल्क हुनुपर्याे, स्वास्थ्य पनि निःशुल्क हुनुपर्याे । बाटो पनि बन्नुपर्याे । तर, करचाहिँ मैले नतिर्न पाउनुपर्याे भन्ने जनताको तहमा भएको यो संस्कारगत कमजोरीलाई पनि हामीले शिक्षित त गर्नैपर्छ ।’
विकास र सामाजिक न्यायका लागि कर तिर्ने संस्कार आवश्यक रहेको प्रचण्डको भनाइ छ । ‘कर अलि बढी नै भयो भन्ने आएको छ, गाईजात्राहरु हेर्दा पनि त्यही करको कुरालाई देखाइएको छ । केही ठाउँमा त त्यस्तो भएको होला,’ प्रचण्डले भने, ‘तर कर तिर्नुपर्छ भन्ने बानी बसाउनु पनि आवश्यक छ ।
साँच्चै नै विकासलाई गति दिने हो भने जनताको तहमा प्रगतिशील कर प्रणाली बनाउनुपर्ने प्रचण्डको सुझाव छ । उनी भन्छन्– ‘कर नीति धनीलाई छुट दिने, गरीबलाई कस्नेखालको त हुन भएन, विकास र सामाजिक न्यायको निम्ति कर नीति प्रगतिशीलै हुनुपर्छ । तर, कर तिर्ने थिति त बसाउनैपर्छ । हरेकले कर तिर्नुपर्छ ।’
नीति र कानून सही बनाउने अनि लगानी र सुरक्षाको वातावरण बनाइदिने राज्यको दायित्व भएको बताउँदै प्रचण्ड भन्छन्, ‘तर, कर तिर्ने, राज्यलाई नछल्ने, जनतालाई नठग्ने दायित्व व्यवसायीको पनि त हो ।
विकसित देशका जनताले खुशीसाथ कर तिर्ने गरेको बताउँदै प्रचण्डले भने– ‘अरु देशमा हेर्याे भने त यति धेरै कर छ कि सिंगापुरमा, मलेसियामा, युरोपका देशहरुमा, अमेरिकामै गएर हेर्याे भने मान्छेले खुशीसित कर तिर्छन् ।’
कर तिर्दातिर्दा विकास धेरैपछि कतिपय देशमा सरकारले बिजुली इत्यादिको कर तिर्नु नपर्ने बनाइदिएको प्रचण्डले सुनाए । उनले भने–‘भोलि हामीले पनि त्यो परिस्थिति बनाउनुपर्छ । तर, अहिले त विकास निर्माणलाई अगाडि लैजानका लागि कर त तिर्नुपर्छ है भन्ने पाटोलाई पनि चर्चा गर्न जरुरी छ ।’
अहिले नेपाली समाजमा सामाजिक विचलन देखा परिरहेको र सिंगै सोसाइटी नै तल गिर्ने स्थिति आउन लागेको प्रचण्डको विश्लेषण छ ।
उनी भन्छन्– ‘सरकार भनेको त पाँच वर्ष पछाडि अर्को आउला । तर, सोसाइटी नै तल गिर्याे भनेदेखि उठाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । यो पक्षतिर पत्रकार, बुद्धिजीवी र नागरिकहरुको ध्यान रहनुपर्याे भन्ने मेरो अनुरोध छ ।’
