यसरी गले विप्लव र सीके राउत, वार्ताका लागि चार भूमिगत समूहको निवेदन

 

सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेर विभिन्न सशस्त्र भूमिगत र अर्धभूमिगत समूहहरूसँग औपचारिक वार्ताका लागि तत्परता देखाएलगत्तै चारवटा समूहले वार्ताका लागि निवेदनपत्र दिएका छन् । राज्यविरोधी गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै त्यस्ता क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई सेफ ल्यान्डिङका लागि वार्ता पनि सँगसँगै अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ ।

 

सरकारले वार्ताका लागि औपचारिकपत्रसहित आह्वान नगर्दै चार समूह वार्ताका लागि निवेदन दिएर नियमित सम्पर्कमा आएका हुन् । तीमध्ये दुईवटा समूहसँग त सरकारी टोलीले वार्ता प्रक्रिया नै अघि बढाइसकेको छ । गत ७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद तथा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

 

टोलीलाई विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउत, पूर्वमा गतिविधि गरिरहेको कुमार लिङ्देन नेतृत्वको समूहसहित सरकारसँग संवादमा नआएका तराईका भूमिगत सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने म्यान्डेट छ ।

 

उच्चस्तरीय वार्ता टोलीमा नेकपाका नेता सुरेश आले मगर (तनहुँ), तारकान्त चौधरी (सप्तरी), लीला भण्डारी (कैलाली) तथा गृह मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव सदस्य छन् । उच्चस्तरीय वार्ता टोलीले अघिल्लो बुधबारबाटै कार्यालय व्यवस्थापन गरेर औपचारिक काम सुरु गरिसकेको संयोजक तथा पूर्वमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

 

वार्ता टोलीलाई कानुन मन्त्रालयमा आवश्यकताअनुसार थप कोठासमेत प्रयोग गर्न पाउने गरी अहिलेलाई ६ वटा कोठा कार्यालय प्रयोजनका लागि दिइएको छ । टोलीका सबै सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यकक्ष र एउटा मिटिङ हल प्रयोग भइरहेको छ ।

 

टोलीलाई सघाउन गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा १० जना कर्मचारीको टोली खटाएको छ । वार्ता टोलीको मंगलबारको बैठकले वार्ताको मोडालिटी पारित गरेकाले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने टोलीको तयारी छ ।

 

सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यले तत्कालीन माओवादीबाट फुटेर अहिले सशस्त्र गतिविधिबाट अघि बढ्न खोजिरहेको माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्रसहित अन्य दुई समूहसँग छलफल सुरु भइसकेको छ ।

 

‘अहिले नै नाम ओपन नगरौं, उनीहरूको निवेदनपत्र आएको छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष खबर आदानप्रदान भइरहेको छ, तीमध्ये दुईवटासँग त वार्ता प्रक्रिया नै सुरु भइसक्यो, एक सदस्यले भने, ‘अब औपचारिक पत्राचारसहित आह्वान पनि गरिनेछ ।

 

वार्ता टोलीलाई यस्तो छ क्षेत्राधिकार
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विगतका वार्तामा छुटेका विभिन्न समूह तथा संक्रमणकालीन परिवेशमा देखिएका केही द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्ने गरी टोलीलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको बताए ।

 

साथै, विगतका सहमति, सम्झौता र समझदारी अध्ययन, विश्लेषण गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिनसमेत टोलीलाई अधिकार दिइएको उनले जानकारी दिए ।

 

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७८ बमोजिम गठित संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिसँग वार्ता गर्न छुटेका समूहसँग टोलीले वार्ता गर्नेछ । टोलीलाई आफूले वार्ता गरेर आवश्यकताअनुसार सरकारसँग पनि वार्ता गराउने, उनीहरूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन विभिन्न विकल्पमा कुरा गर्नेलगायतका पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।बुधबार साप्ताहिकबाट