अध्यक्ष प्रचण्डले भने एक हत्ताभित्र केहि मन्त्री हेरफेर हुन्छ, क कस्को हुने भयो जागीर चट्

 

जनचाहना अनुसारको बजेट नआएको भन्दै बिपक्षीहरुले कुरा उठीरहेको बेलामा नेकपामा पनि यो बिषयले प्रवेश पाएको छ ।

बजेट राम्रो ल्याउन नसकेको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समयमा स्थानीय निकायले उठाएको करमा पनि बिबाद आएपछि अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालेका छन ।

नेकपाभित्र नै अर्थमन्त्रकिो राजीनामाको कुरा उठेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पनि चासो दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ अर्थमन्त्रीको खोजी गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ । अब आउने बजेट तयारी अगावै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको जागीर जाने पक्का भएको स्रोतको दाबी छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकाएक मन्त्रीहरुको काम र गतिविधिहरुको बारेमा समीक्षा भइरहेको बताएका छन् ।

 

उनले मन्त्रीहरुका विषयमा केहि दिनभित्रै कडा कदम चाल्ने तयारी भइरहेको समेत खुलासा गरेका छन् । मंगलबार आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीहरुसँग छलफल गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरुका विषयमा समीक्षा भइरहेको बताएका हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सरकारका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर समीक्षा शुरु भएको बताएका हुन् ।

 

मन्त्रीहरुलाई सचेत बनाउँदै उनले जनताको पक्षमा काम नगर्नेका बारेमा सोच्न सकिने बताए । ‘यो पार्टी वा त्यो पार्टी भन्ने छैन, दुबै अध्यक्ष मिलेर समीक्षा गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘समय आएपछि कडा कदम चालिने छ ।’ उनले आजै प्रधामन्त्री ओलीसँग सरकार र पार्टी एकताको विषयमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. भोजराज अधिकारीलाई अपहरण शैलीमा गृहमन्त्रालयमा लगेर दुर्व्यवहार गरिएको घटनाले विवाद चरमचुलीमा पुग्यो ।

 

त्यसअघि विदेश भ्रमणमा जान लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाट फर्काइएको घटनालाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।

 

ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा चिकित्सा आचारसंहिता र तोकिएको नियम, नियमावलीविपरीत गलत रिपोर्ट बनाउन दिइएको दबाब अस्वीकार गरको भन्दै डा. अधिकारीलाई गृहमन्त्रीको आदेशमा अपशरण शैलीमा गृह मन्त्रालय पुर्‍याइएको भन्दै चिकित्सक संघले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनायो ।

 

पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएका पूर्वलडाकुलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा गृह प्रसाशनको आलोचना भइरहेको छ ।

 

सरकारले जतिसुकै बचाउ गरेपनि श्रृङ्खलाबद्ध ढंगले भइरहेका यस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सरकारको छवि धुमिल भइरहेको छ ।

 

लोकतान्त्रिक खुला समाजमा व्यक्तिको आवतजावत गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिएको तथा प्रवेशाज्ञा लिएर कुनै कार्यक्रममा जान लागेको व्यक्तिलाई रोक्न खोज्दा सरकार निरंकुश बन्न लागेको त होइन भन्ने आशंकालाई मलजल गर्न खोजेको छ ।

 

गृहमन्त्री स्वयंले पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रलाई विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउन गरेको निर्णय अदालतसम्म पुग्यो र सरकारको निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाइदियो ।

 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफूले रोजेको क्षेत्र नपाएको भन्दै चुनाव नलडेका रामबहादुर थापा राष्ट्रियसभाको सदस्य बनेर गृह प्रसाशनको नेतृत्वमा पुगे । असार ४ गते भएको गोलाप्रथामा थापाको कार्यकाल पूरै ६ वर्ष पर्‍यो । त्यसअर्थमा रामबहादुर थापा भाग्यमानी ठहरिए । तर उनले गर्न खोजेका काम एकपछि अर्को गरी विवादमा पर्दै गए ।

 

गृहमन्त्रीको कामकाजका विषयलाई लिएर सदनमै आवाज उठ्न थाले । प्रतिपक्षी दलका एक सांसदले त बादललाई ‘सिंघम होइन डन’ भनेर समेत टिप्पणी गरे ।

 

फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको ६ महिना पूरा भएको छ ।

५ महिने कार्यकालको फेहरिस्त पुस्तक नै बनाएर प्रकाशित भएपनि ओली सरकारको ६ महिनामा जनताले अपेक्षित परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

 

नेकपाका एक नेता भन्छन्– ‘प्रतिकूल स्वास्थ्यका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओली दैनिक १८ घण्टासम्म काममा खटिएका छन् । भाषणैपिच्छे जनताको जीवनमा परिवर्तन र समृद्धिको कुरा गरेका छन् ।

 

तर उनका सहयात्रीको काम भने सोही अनुरूपमा छैनन् । सरकार कताकता कुहिरोमा रुमल्लिएको कागजस्तो भएको छ । मेशिनरीले राम्ररी काम नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले एक्लै केही गर्न सक्दैनन् ।’

 

संसदमा दुईतिहाइ बहुमत सहितको बलियो सरकार भएपनि जनताले त्यसको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । बजार बिचौलियाले चलाइरहेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण कालीमाटी तरकारी बजारको अनुगमनमा सरकारी टोली थुनिएको र बुटवलमा अनुगमनको विरोधमा सुन पसल बन्द गरिएको घटना स्मरण गरे पुग्छ ।

 

कतिपय स्थानीत तहले स्वैच्छाचारी ढंगले बढाएको करका कारण ओली सरकार आलोचनाको शिकार भएको छ ।

 

नेकपाका एक नेताका अनुसार मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री स्वयं पनि सन्तुष्ट छैनन् । जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई फेरबदल गर्ने सोचाइमा ओली रहेको पूर्व एमालेका एक नेता बताउँछन् ।

प्रदेश नम्बर पाँचका सांसद र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा भएको भेटवार्ता सकिएको छ । भेटवार्तामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गरिएको छ ।

 

दाङ क्षेत्र नम्बर १ का प्रदेशसभा सदस्य मेटमणि चौधरीले अर्थमन्त्रालयले सक्छ भने बजेटलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, यदि त्यसो गर्न सकेन भने अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘अहिलेको बजेटले जनता खुसी छैनन् ।

 

जनतालाई खुसी बनाउन जनताको माग सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले जनताको पक्षमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।’ ‘सरकारलाई कमजोर बनाउँदैछन् भने उनी किन अर्थमन्त्री बन्ने ?’ सांसद चौधरीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न समेत गरे ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामाबारे केही नबोलेको बताउँदै सांसद चौधरीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीको बाध्यता थियो होला ।’   प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘सरकारले गति लिने, अगाडि बढ्ने र कार्यक्रमहरुको योजना बनाइसकेको र टुंगोमा पुर्याउने काम भइसकेको छ ।’

 

भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वर्षदेखि वृद्वा भत्तादेखि सामाजिक भत्ता बढाउने जनाएका छन् । ‘यो साल जे भइसक्यो, अर्को वर्षदेखि राम्रो गर्नेछु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
त्यस्तै, भेटवार्तामा देशलाई कसरी गति दिन सकिन्छ, र खासगरी प्रदेश नम्बर पाँचलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको दाङ क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेशसभा सदस्य हिराचन्द्र विष्टले जानकारी दिए ।

 

‘विगतको सरकारले हेर्दाखेरी देशलाई खोक्रो बनाएको थियो । यो देखिन्छ पनि,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकायदेखि प्रदेश÷प्रतिनिधिसभासम्म हामी नयाँ संरचानाले अघि बढिरहेका छौं । त्यसकारण केही समय लाग्छ । त्यसपछि मुलुक नयाँ ढंगले अघि बढ्छ । यो सरकारले देश, जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले पनि यस विषयलाई गम्भिर भएर सोचेको उनले बताए । भेटमा बाटोघाटो अवारेध भएका कुराहरुलाई पनि जोड दिएका उनले बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले भने, ‘हामीले जुन आश गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौं,  त्यो आश चाहिँ पुरा हुने खालको हामीले पाएका छौं ।’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यसमा चिन्तित हुनुहुन्छ ।’

प्रेस काउन्सिलद्वारा ‘क प्लस’ श्रेणीमा बर्गिकृत काठमाडौंबाट प्रकाशित दुईवटा साप्ताहिक म्यागेजिनको आइतवारको कभर स्टोरी एउटै छ– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको विषयमा ।

नेपाल साप्ताहिकले ‘बादल बितण्डा’ र हिमालले ‘अव्यवस्था मन्त्री’ शीर्षकमा गृहमन्त्रीका काम कारवाहीको विषयलाई लिएर कभर स्टोरी लेखेका छन् ।

दुईवटा साप्ताहिक पत्रिकाको कभर स्टोरी एउटै भएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ ।

नेकपा कार्यकर्तामा रूपान्तरित पूर्वमाओवादी वृत्तले रामबहादुर थापाविरुद्ध मिडिया खनिएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो कताकता प्रायोजितजस्तो देखिन्छ,’ नेकपाका एक नेताले भने ।

गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयसम्म मिडियामा बादलले गरेका कामको चर्चा भएको थियो ।

खासगरी यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोडिएको, काम नगर्ने ठेकेदारलाई समयमा काम पूरा गर्न निर्देशन दिएको लगायतका कामले बादल चर्चामा आएका थिए ।

प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने तथा भाषणभन्दा काममा बढी विश्वास गर्ने भनेर बादलको प्रशंसा भएको थियो ।

तर पछिल्ला दिनमा भएका कतिपय निर्णयका कारण गृहमन्त्री बादल विवादमा आए । केही हदसम्म सहयोगीका कामका कारण पनि बादल विवादमा तानिए ।

नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेल भने सरकार पुनर्गठनको हल्ला निराधार भएको र त्यस्तो आवश्यकता नभएको बताउँछन् ।

‘सरकारले कामै गरेन भन्ने होइन, बजेटकको सिमितताका बाबजुद सरकारले केही राम्रा कामको शुरूवात गरेको छ,’ पौडेलले  भने, ‘चीन भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु र भर्खरै बिमस्टेक सम्मेलन सम्पन्न गर्नुपनि सरकारको सफलता हो ।’

नेता पौडेल गृहमन्त्रीले गरेका कामविरुद्ध प्रचारबाजी भएको लोकान्तरले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठको जागीर जाने भएको छ । बिमस्टेक राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुलाई गोकर्ण रिसार्टमा लगेर रिट्रिट दिने कार्यक्रम रोकिएछि सम्मेलन सकिए लगतै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय लिने स्रोतको दाबी छ । मन्त्री पद चट् हुने भएपछि महासेट प्रधानमन्त्री ओलीलाई फकाउन नेता माघब नेपाललाई लगाएको स्रोतको दाबी छ ।

 

सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ की सडकका कारण महत्वपूर्ण गोकर्ण रिट्रिट कार्यक्रम रोकिएको भन्दा । तर यो सत्य हो । चाबहिल -जोरपाटी- साँखु सडकको दुरावस्थाकै कारण गोकर्ण रिट्रिट रोकिएको हो ।

 

सरकारले बिमस्टेक राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुलाई गोकर्ण रिसार्टमा लगेर रिट्रिट दिने तयारी गरेको थियो । तर सडककै दुराअवस्थाका कारण सरकारले बिमस्टेक सम्मेलन आयोजना स्थल होटल सोल्टीमै रिट्रिट दिने भएको हो ।

 

सरकारले बिम्स्टेकको रिट्रिट गोकर्णमा दिने भएपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ आफैं सडक अनुगमनमा पुुगेका थिए । र उनले सडकको अवलोकन पछि भदौ १२ सम्म सडक बन्ने दाबी पनि गरेका थिए । सम्मेलन सुरु हुँदा पनि सडकको अवस्था उस्तै छ ।

 

सडक विभागले माटो मिस्सिएको गिट्टी हालेको छ । तर, लगातार पानी परेका कारण धेरै ठाउँमा रोपाइँका लागि तयार पारिएको खेत जस्तै छ भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । तर अन्तमा आएर मन्त्री कै केही नचलेपछि सरकार गोकर्ण रिसोर्ट छाडेर होटल सोल्टीमै रिट्रिट गर्न पुुगेको हो ।

उपप्रधान तथा  रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सहित चार मन्त्रीको पद धरापमा, क कस्को हुदैछ जागीर चट

गत असारमै संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफ्नो लयअनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई फेर्न सक्ने संकेत गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः केही मन्त्रीलाई बिदा दिने कि भन्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी ठोस काम नभएको गुनासो जनताको तहबाट मात्र होइन, स्वयं आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताबाट पनि बाक्लै प्रकट भएपछि प्रधानमन्त्री ओली जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम देखाउने ‘हतारो’मा छन् ।

 

तर, आफ्नो स्प्रिटअनुसार मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन नसकेपछि मन्त्री नै फेरेर भए पनि जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने निचोडमा प्रधानमन्त्री पुगेको बताइन्छ ।
मन्त्रीहरू बाहिर सेलिब्रेटी बन्ने तर भित्र फितलो कार्यसम्पादन गर्ने गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुई महिनाअघि नै पुगेको थियो । तर, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले साउन एक महिना मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनका लागि मौका समय दिएको बताइन्छ । १ साउनबाट नयाँ कार्ययोजना लागू भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका थिए ।

 

यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलग्गै डेस्क खडा गरेर मन्त्रीहरूको कामको मार्किङसमेत गर्दै आएको बताइन्छ । तर, यो अवधिमा पनि कार्यसम्पादनमा प्रगति देखिनुको सट्टा मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि त्यसले आफ्नै कद घटाउन थालेको महसुस प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेको बुझिएको छ ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली मुख्यतः चार मन्त्रीको कार्यसम्पादसँग असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ ।

 

यदि मन्त्री हेरफेर गर्दा पहिलो चरणमा तीनै चार जना मन्त्रीलाई बिदा गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुगेको बालुवाटारनिकट स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो असन्तुष्टि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै पोखरेललाई आफ्नो क्याबिनेटमा राख्न चाहेका थिएनन् । त्यति मात्र होइन, पछिल्लो मन्त्रिमण्डल विस्तारमा उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा ल्याएका बेला पनि पोखरेललाई बिदा गर्ने मुडमा थिए ।

 

तर, विभिन्न ‘शक्तिकेन्द्र’को दबाबका कारण उनको पद जोगिएको बताइन्छ । पछिल्लो समयमा सेनामा हुने रासन ठेक्का, हतियार खरिदजस्ता ठूल्ठूला आकारका डिलमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका परिवारका सदस्यहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि अब मन्त्री फेर्न धेरै नकुर्ने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ ।

 

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यसम्पादनसँग पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । बाहिर चर्का कुरा गर्ने तर भित्रभित्र शंकास्पद ‘सेटिङ’का सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री विष्टका कारण वैदेशिक रोजगार व्यावसाय ध्वस्त भएको र यसले अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाएको विश्लेषण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै हुने गरेको बुझिएको छ । वैदेशिक रोजागारीमा जानेहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मात्र अर्बांै राजश्व संकलन हुने गरेकोमा अहिले मन्त्री विष्टका कारण त्यसमा ठूलो गिरावट आएको बताइन्छ । रोजगारीका लागि महिनामा ५० हजार नेपाली कामदार मलेसिया जाने गरेकोमा बायोमेट्रिक बन्द गराइएपछि दुई महिनायता यो क्रम ठप्प छ ।

 

पहिलो लटमा बिदा हुन सक्ने अर्का मन्त्री हुन गिरिराजमणि पोखरेल । शिक्षामन्त्री पोखरेलको कार्यसम्पादनसँग पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । अरू त अरू तत्कालीन माओवादी केन्द्र र त्यसमा पनि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहबाट मन्त्री भएका पोखरेलको कामसँग श्रेष्ठ नै खुसी छैनन् । मन्त्री पोखरेलले सीटीईभीटी अन्तर्गत जथाभावी सम्बन्धन दिने तयारी गरेपछि नेता श्रेष्ठले सामाजिक सन्जालमै त्यसको विरोध गरेका थिए । पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धनमा रोक लगाएको थियो । पैसाका कारण मन्त्री पोखरेलले यसरी जथाभावी सम्बन्धन बाँडेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको बुझिएको छ ।

 

त्यति मात्र होइन, जथाभावी मान्छे राखेर आफ्नो सचिवालयलाई पनि अस्तव्यस्त बनाएको रिपोर्ट पनि प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार मन्त्री पोखरेलको सचिवालयमा विभिन्न नाममा १७ जनालाई नियुक्ति दिइएको छ । जबकि, एक जना मन्त्रीले एक जना उपसचिव, एक जना अधिकृत र एक जना टानासु (टाइपराइटर नायब सुब्बा) मात्र राख्न पाउँछ । तर, उनको सचिवालयमा लोचन खतिवडा, पुरन केसी, सुनिल खड्का, जीवन गौतम, पुष्प ढकाल, विनोद न्यौपाने, रुद्र मगर, शंकर शाह, राजकुमार कोइराला, भीम पोखरेल, लीलाराज भण्डारी, प्रकाश खतिवडा, शक्ति कोइराला, सुदर्शन पराजुली, नन्द थापा, पंकज रावललगायत कार्यरत रहेको बुझिएको छ । अधिकांशलाई गाडीको समेत सुविधा दिइएको छ ।

 

त्यति मात्र होइन, पोखरेलले निजी शिक्षाका डनहरूलाई पोस्ने गरी काम गरिरहेको बताइन्छ । सरकारले समाजवादको लक्ष्य राख्ने तर निजी स्कुलहरूले मनोमानी शुल्क बढाउँदा पनि आजका दिनसम्म एउटा स्कुलमा यतिसम्म शुल्क घटाइयो भन्ने उदाहरण पोखरेलले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, विद्यार्थी संगठन, मन्त्रालय र निजी स्कुलका सञ्चालकहरुबीच शुल्क घटाउन भएको त्रिपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उनले त्यसबाटै निकै ठूलो रकम शुभलाभ प्राप्त गरेको उजुरी प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको छ । त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले पनि लाखौं रुपैयाँ बार्गेनिड गरेर लाभ लिएको बताइन्छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओली पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सम्पादनसँग पनि सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ । खासगरि वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण, पर्यटनअन्तर्गतका विभन्न संघसंस्थालाई मनपरी रकम वितरण, तारागाउँ विकास समिति र होटल ह्यातबीचको लडाइँमा मौनतालगायत विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, पर्यटन विज्ञ समूहमा विवादास्पद व्यक्तिलाई राखेर सरकारको बदनाम गरेकाले पनि उनीप्रति असन्तुष्ट छन् ।

 

मन्त्री अधिकारीले विज्ञ समूहमा लाउडा प्रकरणका दोषी हरिभक्त श्रेष्ठ देखि फेवाताल अतिक्रमण गर्ने कर्ण शाक्यका छोरासम्मलाई राखेपछि उनको सो कदमको व्यापक विरोध भएको थियो । विरोध थेग्न नसकेपछि उनले पछि विज्ञसमूहबाट श्रेष्ठको नाम हटाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यी मन्त्रीका बारेमा आएका रिर्पोट कति सत्य नजिक छन् भन्ने कुराको सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र आवश्यक कदम चाल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतले बतायो ।