अपराध गरेर भाग्नेहरुले डुबाए मुलुकको अर्बौैं रुपैयाँ

मुलकभरका अदालतबाट भएका फैसाला कार्यान्वनयको अवस्था नाजुक स्थितिमा पुगेको छ । न्यायलयबाट हुने गरेका फैसलाको स्थिति हेर्दा न्याय कागजमै मात्र सिमित बन्न थालेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । सर्वाेच्च अदालत मातहतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनलायको पछिल्लो विवरणले यसको पुष्टि हुन्छ ।

निर्देशनालयले दिएको गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको विवरण अनुसार, मुलुकभरबाट कैद सजाय भएकाहरुबाट जरिवाना उठाउन मात्रै ११ अर्ब ६६ करोड ४ लाख १७ हजार ७ सय ९७ रुपैयाँ ९० पैसा उठाउन बाँकी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षनै १० अर्ब ६० करोड ३ लाख ५९ हजार २८ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना असुल्न बाँकी थियो । करीब १ वर्षको अबधिमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउनु पर्ने जरिवना थपिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिने असार मसान्तसम्मको विवरण पछि यो रकमको आकार थपघट हुन सक्छ । वास्तविकताः जरिवाना सुनाइएकाहरुबाट राज्यले अर्बौं रकम उठाउन सकेको छैन । राज्य निरिह छ, भन्छ तथ्यांकले ।

३ वर्षअघिको रेकर्ड अनुसार मुलुकभरबाट लगभग ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जरिवाना उठाउन बाँकी थियो । तथ्यांक हेर्दा वर्षेनी सजाय सुनाइएकाहरुबाट उठाउनु पर्ने रकम १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको दरले थपिँदो अबस्थामा छ ।
कैद सजाय सुनाइएकाहरुबाट सबन्दा बढी रकम प्रदेश नम्बर ३ बाट उठाउन बाँकी छ । राजधानी सहितको प्रदेश ३ का १३ जिल्लाबाट मात्रै ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बढी उठाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जरिवाना सुनाइएकोमध्ये ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउन सकिएको छैन ।

फरार कैदीबाट असुल्नबाँकी कैद सजाय :
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कैदीहरुबाट उठाउनु पर्ने जरिवानामात्रै होइन, उनीहरुले भोग्नु पर्ने कैदको अबधी पनि संकलन गर्ने गरेको छ । निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म फरार कैदीबाट १ लाख १३ हजार ७ सय १० वर्ष १० महिना १३ दिन कैद मुक्तान हुन बाँकी छ –गत जेठसम्म । अघिल्लो बर्ष ती कैदीबाट १ लाख १२ हजार ७ वर्ष १९ दिन कैद असुल्न बाँकी थियो ।

कैद असुल्न तगडा र लद्-दु 

निर्देशनालयको रेकर्ड अनुसार डोटी जिल्ला अदालतबाट सजाय सुनाएकामध्ये फरार कैदी बाँकी छैनन् । अघिल्लो बर्ष डोटीमा २ सय ४९ वर्ष कैद सजाय असुल्न बाँकी थियो । डोटी अदालतले उठाउनु पर्ने १६ लाख १४ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ ६१ पैसा पनि असुल उपर गरेको छ ।

पूर्व रुकुम जिल्ला अदालतले सजायै सुनाएको छैन । त्यसैले असुल्न बाँकी कैद पनि छैन । त्यसपछि नवलुरमा ७ वर्ष, रसुवामा ४० वर्ष हुम्लामा ७०, मुस्ताङमा ८६, जुम्लामा ९२, बाजुरमा ९५ वर्ष र मुगुमा ९८ वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ । सबभन्दा बढी कैद असुल्न बाँकी भने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सजाय पाएकाहरु छन् । यो अदालतले कूल ९ जहार २५ वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ । त्यस्तै धनुषा जिल्ला अदालतले ६ हजार ४ सय ६९ वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ सम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्ने १ लाख २० हजार अपराधी फरार रहेको तथ्यांक छ । निर्देशनालयले पछिल्लो समय फरारहरुको तथ्यांक संकलन गरेको छैन । निर्देशनालयका सहायक प्रवक्ता कष्णशरण लामिछाने भन्छन्, “यी सबे लगत जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुने हो ।

अहिलेको उनीहरुले बुझाउने फरम्र्याटमा सजाय पाएको तर कैदमा नपरेकाहरुको विवरण राख्ने तालिका नभएका कारण यति नै संख्यामा बाहिर छन् भन्ने खुल्न नसकेको हो” । तर असुल गर्नु पर्ने जरिवाना र कैदको अबधी बढ्दो क्रममा रहेका कारण फरार कैदीको संख्या अझै बढेको स्पष्ट हुन्छ । मुद्दाका नौ सिङ हुन्छन् भन्ने कथन छ । त्यसमध्ये एक हो रे, “टापसिङ” । हाल फरार रहेका अपराधीलाई सजाय दिलाउन सके मात्रै पनि राज्यले अर्बौं रकम संकलन गर्छ, जनताको ढाड सेक्ने गरी कर थोपर्नतिर मात्रै ध्यान दिनभन्दा !