ट्याक्सीमा सिन्डिकेट उस्तै, व्यवसायीको गुनासो किन काठमाडौंमा मात्रै ?

 मुलुक संघीयतामा गए पनि काठमाडौंमा लामो समयदेखि सञ्चालित ट्याक्सी सेवालाई सरकारले स्थानीय तहमा लान सकेको छैन ।

 

पछिल्लो समय काठमाडौंमात्र होइन, नेपालका सातवटै प्रदेशका प्रमुख सहरहरु जनसंख्या र आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएको तथ्य विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसके पनि सरकारले ट्याक्सी सञ्चालनलाई काठमाडौंमा सीमित गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत् विश्वभरका पर्यटक, वैदेशिक रोजगारीका जाने–फर्किने कामदार, विभिन्न राजनीतिक र कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी काठमाडौं ओहोर–दोहोरका क्रममा ट्याक्सी प्रयोग गर्ने भन्दै सरकारले ट्याक्सी सेवालाई काठमाडौंबाहिर विस्तार गर्नेबारे कुनै तयारी थालेको छैन ।

काठमाडौंका साथै झापा, धनगढी, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर, इटहरी, धरान, भैरहवा, बुटवललगायत सहरमा पनि ट्याक्सी सेवा सञ्चालनको योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने त्यहाँका यातायात व्यवसायीको माग छ ।

विदेशबाट फर्किएका र काठमाडौंमा नयाँ आएका यात्रुलाई विभिन्न बहानामा मिटरबिना नै यात्रा गराई ट्याक्सीले चर्को रकम असुल्ने गरेको गुनासो नयाँ होइन । सरकारले तोकेको भाडादर उल्लङ्घन गर्दै मिटरमा जान नमानेका कारण बिरामी, अशक्त, अपाङ्ग, वृद्धवृद्धा तथा न्यून आय भएका सर्वसाधारण सार्वजनिक यातायात अन्तर्गत दर्ता भएका ट्याक्सीको सहज सेवा पाउनबाट बञ्चित छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ मा नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै यातयात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटेको बताए पनि देशभरका १३ र काठमाडौंका थप ४ स्थान गरी १७ स्थानका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता प्रक्रिया नखोल्दा ट्याक्सीको सिन्डिकेट हट्न सकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ ट्याक्सी दर्ताबारे कुनै छलफल र निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

काठमाडौंको बढ्दो जनसंख्यालाई ध्यान दिँदै तत्कालीन सरकारले २५ वर्षअघि ट्याक्सी सेवा सञ्चालनमा ल्याए पनि हाल भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंको बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै थप ट्याक्सी भित्¥याउन र भएका ट्याक्सीलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

सरकारले २०५७ सालबाट नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलेका कारण २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको नम्बरप्लेट किनबेच हुने गरेको छ । २०७३ चैतमा काठमाडौंमा २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय गरेकाले २० वर्ष पुराना ट्याक्सी हाल सञ्चालनमा नभए पनि तिनै ट्याक्सीको नम्बरप्लेटअनुसार नयाँ ट्याक्सीले नम्बरप्लेट पाउने गरेको बाग्मती यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना स्वीकार्छ ।

सिन्डिकेट हटेपछि यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार अन्त्य भई खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत यातायात क्षेत्रमा इच्छुक सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने वातावरण बन्ने यातायात व्यवस्था विभागको प्रतिक्रिया थियो । सरकारले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई गत भदौमा गोलाप्रथाका माध्यमबाट १ हजार ५ सय ट्याक्सी वितरण गरी दर्ता गरेको थियो ।

भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी फारम खोलिएको त्यस समयमा १ लाख ४९ हजार ५ सय भूकम्पपीडितले यातायात व्यवस्था विभागमा फारम भरेका थिए । यसअघि २०६९ माघमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मतीले काठमाडौंमा ५ हजार ट्याक्सी थप आवश्यक परेको विभागमा प्रस्ताव पठाए पनि सो प्रस्तावमा विभाग र मन्त्रालयले आवश्यक चासो नदेखाएका कारण काठमाडौंमा नयाँ ट्याक्सी थपिन पाएनन् ।

जसबाट सर्वसाधारणको चापको अनुपातका ट्याक्सीको संख्या कम हुन गई ट्याक्सीको एकाधिकार कायम हुँदै आएको हो ।

२०५७ जेठमा यातयात व्यवस्था कार्यालय बागमतीमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता राकिँदा ट्याक्सीको संख्या ७ हजार ५ सय थियो । हाल यो संख्या ५ हजार ६ सय ५० छ ।

२०७२ साल जेठमा थप १ हजार ८ सय ५० ट्याक्सीको दर्ता खोलिएको थियो । जसमा आम नागरिकलाई ७ सय, ट्याक्सी धनीलाई ६ सय ५०, मजदुरलाई ५ सय वितरण गरिएको थियो । हाल उपत्यकामा ९ हजार ट्याक्सी सञ्चालित छन् ।

 

नम्बरका कारण भाडा चर्को 
२० वर्ष पुराना ट्याक्सीको नम्बर महङ्गो मूल्यमा किनेर नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने परिपाटीले ट्याक्सीको मूल्य आकासिएपछि यसको सम्पूर्ण भार सर्वसाधारण यात्रुलाई बोकाइने गरेको छ । हाल काठमाडौंका अधिकांश ट्याक्सी चालकले ट्याक्सी धनीलाई दैनिक २ हजारदेखि २ हजार ५ सयसम्म बुझाउनु पर्ने बाध्यताका कारण पनि मिटरमा हिँड्न गाह्रो भएको ट्याक्सी चालकहरु बताउँछन् ।