केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकतासँगै आफूलाई ‘एउटै जेटको जोर पाइलट’ घोषणा गरेको तीन महिना नाघिसक्यो। तर मुख्य नेताकै जोडघटाउ नमिल्दा नेकपाको तल्लो तहमा एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ।

 

पूर्वघटकभित्रैका समूह असन्तुष्ट भएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा एकता कार्यदलका प्रतिवेदनसँगै नेतृत्वको दाबीसहित समानान्तर सिफारिसका कागज पनि चाङ लाग्न थालेका छन्। झन्डै दुई दर्जन जिल्लाबाट कार्यदलले भागबन्डा गरेर पठाएको नामावली एकलौटी भएको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेललाई समानान्तर प्रतिवेदन पठाइएको हो।

 

केन्द्रीय कार्यालयको आन्तरिक सर्कुलरअनुसार भदौ दोस्रो सातासम्म प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकता भइसकेर पहिलो बैठकै बसिसक्नुपथ्र्यो। भूगोलका ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ४ विशेष जिल्ला र २२ जनसंगठनको एकता कार्यदलले अन्तिम कसरत गरिरहेको छ। तर, शीर्ष नेताहरू नै आ-ना-आफ्ना पूर्वसमूहका आधारमा जोडघटाउ गर्न थालेका छन्।

 

कार्यदल प्रतिवेदनमै भद्रगोल

एकता प्रक्रिया जति निष्र्कषतिर पुग्दैछ, नेताहरूका आकांक्षा पनि चुलिँदै गएको देखिन्छ। यसले गर्दा जताततैका कार्यदलका प्रतिवेदनमा भद्रगोलता देखिन थालेको छ।

 

पूर्वघटक एमाले-माओवादीबीचको भागबन्डामा भन्दा नामावलीमा शीर्ष तहकै नेताको असन्तुष्टि चर्काे रुपमा उठेको हो। असन्तुष्टि राख्ने र समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउनेमा पूर्वएमालेका नेता-कार्यकर्ता बढी छन्। उनीहरू अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहमै विभाजित भएर कार्यदलको सिफारिसमा जोडघटाऊमा लागेका छन्।

 

पूर्वएमालेबाट काठमाडौंमै समानान्तर नामावली केन्द्रीय कार्यालय पुगेको छ। कार्यादलले रामशरण ढुंगानालाई अध्यक्ष बनाउने सिफारिस गरेको छ। तर अर्को समूहले सागर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव महासचिव पौडेलकहाँ पठाएको हो।

केन्द्रीय कार्यालयमा पाँच वटा प्रदेशले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रदेश १ र २ ले प्राविधिक विषय मिलाउन गृहकार्य भइरहेको भन्दै प्रतिवेदन नबुझाएको हो।

 

सिफारिस के छ ? विवाद के ?

प्रदेश ७ मा एक सय ८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेबाट एक सय र पूर्वमाओवादीबाट ८३ जना रहने सहमति छ। अध्यक्षमा कर्णबहादुर थापा र सचिवमा लक्ष्मीदत्त जोशी सिफारिसमा छन्। सात सदस्यीय कार्यदलमा चार एमालेलाई र तीन माओवादीलाई दिने सहमति छ।

नौ जिल्लामध्ये बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली र बैतडी पूर्वएमाले र बझाङ, दार्चुला, कञ्चनपुर र डडेलधुरा पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष लिने सहमति छ। तर सिफारिस गरिएका नेतृत्वको नाममा औचित्य पुष्टि गर्ने काम कार्यदलमा रहेका सदस्यले गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य खगराज भट्टले बताए।

 

कर्णाली प्रदेशमा ८८ पूर्वमाओवादी र ८७ पूर्वएमाले रहेर १७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्दैछ। सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, जुम्ला एमालेले नेतृत्व लिने सहमति छ। सल्यान, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र हुम्ला माओवादीले लिने सहमति छ। मुगु र कालिकोटमा दुवै पक्षको दाबीका कारण विवाद मिल्न सकेको थिएन।

 

‘कालिकोट र मुगुको बाँडफाट नमिलेपछि अन्य जिल्लाको मिलेको बाँडफाँट पनि छाडेर केन्द्रमै मिलाउने जिम्मासहित प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको छ,’ कर्णाली प्रदेश कार्यदल सदस्य तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य मायाप्रसाद शर्माले भने।

प्रदेश ५ मा कार्यदलले १०६ पूर्व एमाले र ९७ पूर्व माओवादी रहने गरी २०३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्दैछ। अध्यक्षमा गणेशमान पुन र दलबहादुर राना दुई जनाको नाम सिफारिस छ। ७ जिल्ला एमाले र ५ जिल्ला माओवादीलाई हुने भागबन्डा छ।

 

रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, दाङ एमालेलाई र पूर्वी रुकुम, रोल्पा, बाँके, नवलपरासी र बर्दिया माओवादीलाई दिने सहमति छ। तर पूर्वएमाले घटकबाट अध्यक्षमा सिफारिस नामले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा १०२ एमाले र ८५ माओवादीले लिने गरी १८७ सदस्यीय प्रदेश कार्यादल बन्दैछ। प्रदेशका ११ ओटा जिल्लामा दुवै पक्षले नेतृत्व भागबन्डा मिलाउन नसक्दा केन्द्रीय कार्यालयलाई नै जिम्मा दिइएको छ।

 

‘जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका नामहरू दुवै पक्षका जस्ताको तस्तै राखेर केन्द्रलाई नै निर्णय गर्न पठाइदिएका छौं,’ कार्यदल सदस्य तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य हरि अधिकारीले बताए।

तनहुँ, पर्वत, नवलपुर, स्याङजालगायत जिल्लामा पूर्वएमालेभित्र नेतृत्वका लागि चर्काे लबिङ छ। एउटै जिल्लाबाट तीन जनासम्मले अध्यक्षको दाबी गरेका छन्।

 

प्रदेश ३ मा माओवादीभित्र पनि आन्तरिक लफडा चुलिएको छ। काठमाडौंमा हस्ताक्षर अभियान चलेको छ भने चितवनमा ज्ञानु बस्नेतले समानान्तर नामावली सिफारिस गरेकी छिन्।

प्रदेश २ मा सबै कमिटीमा बराबरी भागबन्डा लगाउने सहमति भएपनि जिल्लाको नेतृत्व कुन कसले लिने भन्नेमा अल्झिएको छ। प्रदेशका आठ मध्ये चार-चार जिल्ला भागबन्डा लगाउने भने पनि नेताहरूले महिनौं कोसिस गर्दा पनि मिलाउन सकेका छैनन्।

 

२१५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा तत्काललाई एक-एक सय जना राख्ने र १५ जना पछि थप गर्ने, जिल्लामा पनि ७५-७५ जना राखेर १५ जना पछि मनोनित गर्ने सहमति छ। तर नेतृत्व लिन आन्तरिक संर्घष चलेको छ।

प्रदेश १ मा २०७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा १२२ एमाले, ८५ माओवादी लाई भागबन्डा लगाउनेबाहेक अन्य विषय मिल्नै बाँकी छ। जिल्ला नेतृत्व बाडफाँट नमिलेकाले कार्यदल अलमलमा छ।

 

अलग गुटलाई पेल्ने रणनीति

एकता प्रक्रियासँगै नेकपामा फरक धारलाई सक्दो निषेध गर्ने खेल पनि सुरु भएको छ। पूर्वएमालेभित्र ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई र पूर्वमाओवादीभित्र पुष्पकमल दाहाल पक्षले रामबहादुर थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षलाई कमजोर बनाउन कसरत गरिरहेको नेताहरूले नै बताउन थालेका छन्।

 

‘संस्थापनका नाममा पूर्वपार्टीभित्रैका फरक विचार समूहलाई सिध्याउने प्रयास तीव्र भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले भने, ‘प्रदेश ५ मा फरक-फरक जिल्लामा फरक मापदण्डको सिफारिसले त्यसैको पुष्टि गर्छ।’ प्रदेश ५ मा पूर्वएमालेभित्र बढी विवाद देखिएको छ। प्रदेश कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि असन्तुष्ट पक्ष (नेपाल समूह)ले जिल्लैपिच्छे समानान्तर सिफारिस केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन थालेका हो।

 

७७ जिल्लामध्ये पूर्वएमालेमा माधव नेपाल समूहका ४७ जिल्ला अध्यक्ष थिए। तर एकीकरण कार्यदल सिफारिस जस्ताको तस्तै पारित भए एक दर्जन जिल्ला अध्यक्ष पनि नेपाल पक्षको नआउने सम्भावना देखिएको छ।

पूर्वघटकबीच लगाइएको भागबन्डा सिफारिसमा ओली पक्षले सबैभन्दा बढी नेतृत्व लिने देखिएको अरु समूहको आरोप छ।

 

प्रदेश ५ मा एमालेबाट कार्यदलमा रहेका नेता शंकर पोखरेल र दलबहादुर राना दुवै ओली पक्षका रहेका कारण जिल्ला नेतृत्वमा नेपाल पक्षबाट शून्य सिफारिस भएको छ। दाङमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष टीकाराम खड्कालाई पन्छाएर जिल्ला कमिटी सदस्य समेत नरहेका शिवकुमार आचार्यलाई कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। आचार्य कार्यदल संयोजक शंकर पोखरेलका बहिनी ज्वाइँसमेत हुन्।

 

बाँकेमा एमालेको तत्कालीन अध्यक्ष अशोक कोइरालालाई पाखा लगाएर जिल्ला सदस्य गोपाल गिरीको नाम सिफारिस गरेको छ। जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र उपसचिव चारैजना जनप्रतिनिधि रहेपछि जुनियरबाट अध्यक्ष सिफारिस गरिएको छ।

 

रुपन्देहीमा अध्यक्ष शिव सुवेदी बुटवल उपमहानगरका मेयर भइसकेपछि उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरेलाई छोडेर जिल्ला सदस्य समेत नभएको गोपाल भट्टराईको नाम सिफारिस भएको छ।

 

पाल्पामा पनि उस्तै छ। त्यहाँ तत्कालीन अध्यक्ष नारायण आचार्य प्रदेश सांसद भएपछि उपाध्यक्ष मोहन थापालाई पन्छाएर जिल्ला कमिटीमै नरहेका राधाकृष्ण कँडेलको नाम अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ।

 

रोल्पामा एमालेको भागमा सचिव परेको छ। तत्कालीन अध्यक्ष हरि घर्तीलाई पन्छाएर जिल्ला कमिटीका जुनियर सचिवमा सिफारिस गरिएको छ। प्यूठान र कपिलवस्तु जिल्लामा आफ्नो गुटको मान्छे अध्यक्ष भएकाले अध्यक्षमा ओली पक्षकै सिफारिस गरिएको नेपाल पक्षले आरोप लगाएको छ।

 

नवलपरासीमा संयोजक तुल्सी पासी र सचिव थानप्रसाद गैरै सहसंयोजक हुँदाहुँदै जुनियर जिल्ला सदस्य शिवलाल कँडेललाई सचिवमा सिफारिस गरिएको छ। बर्दियामा अध्यक्ष हरि ज्ञवाली हुँदाहुँदै जिल्ला कमिटी सदस्य पूर्ण शर्मालाई जिल्ला सचिवमा सिफारिस गरिएको छ।

 

यी प्रायः जिल्लाबाट नेपाल समूहले महासचिव पौडेललाई समानान्तर सिफारिस बुझाएको छ। नेपाल समूहले प्रदेश कार्यदलले एकै मापदण्ड बनाएर निर्णय नलिए समानान्तर कमिटी बनाउने चेतावनी दिएको छ।

 

ओलीनिकट नेताले भने नियतवश निषेधको नीति नलिएको बताएका छन्। ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘केन्द्रीय रुपमा निषेधको नीति छैन, कार्यदलबाट त्यस्तो भएको रहेछ भने सचिवालयबाट पुनर्विचार हुन्छ।’ केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले काठमाडौं जिल्लामा संस्थापनका नाममा कृष्ण राईले एकलौटी नाम सिफारिस गरेपछि अर्काे सूचि वुझाउनु परेको बताए।

 

‘आन्तरिक जनवाद शून्य’

कार्यदलको सिफारिसले पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद उल्लंघन गरेको नेकपाका दुवै पूर्वघटकका नेताहरूले नै बताउन थालेका छन्।

 

‘पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल नै नगरी नाम सिफारिस भएका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य भट्टले भने, ‘कार्यदललाई कसैको इतिहास बनाउने र सिध्याउने अधिकार छैन।’ कार्यदलले पूर्व विचारसमूहका नाममा निषेधको नीति लिएको केन्द्रीय कार्यालयकै एक सदस्यले बताए।

 

केन्द्रीय कार्यालयमा प्राप्त प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षले विवाद मिलाउने र सचिवालय हँुदै स्थायी समिति बैठकवाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताइएको छ। तर स्थायी समिति बैठक पटकपटक प्रभावित भइरहेको छ। बैठक २६ भदौमा पुनः बोलाइएको छ।

 

कार्यदलमा कुन पक्ष हावी ?

 

प्रदेश कार्यदलमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल पक्षकै नेताहरूको वर्चश्व छ। प्रदेश १ मा नेकपाका पूर्वघटक दुवै पार्टीका संस्थापन र फरक धारका एक-एक नेता रहेको कार्यदल छ। कार्यदलमा रहेका भीम आचार्य नेपाल पक्ष, शेरधन राई ओली पक्षका हुन्। त्यस्तै राम कार्की दाहाल र सावित्रीकुमार काफ्ले थापा पक्षका हुन्।

 

प्रदेश २ मा ओली पक्षका सत्यनारायण मण्डल र नेपाल पक्षका नागेन्द्र चौधरी छन्। पूर्वमाओवादीतर्फ विश्वनाथ शाह र प्रभु शाह दुवै नेता संस्थापन पक्षका छन्।

प्रदेश ३ मा नेपाल पक्षका अष्टलक्ष्मी शाक्य, ओली पक्षका काशीनाथ अधिकारी र दाहाल पक्षका अग्नि सापकोटा र नारायण दाहाल छन्।

 

प्रदेश ४ मा ओली पक्षकै किरण गुरुङ र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ छन् भने दाहाल पक्षका हितराज पाण्डे र हरि अधिकारी छन्। प्रदेश ५ मा पूर्वएमालेभित्र शंकर पोखरेल र दलबहादुर राना दुवै ओली पक्षका हुन्। माओवादीबाट भने मणि थापा र दाहाल पक्षका गणेशमान पुन छन्।

 

प्रदेश ६ मा नेपाल पक्षका युवराज ज्ञवाली, ओली पक्षका यमलाल कँडेल, दाहाल पक्षका जर्नादन शर्मा र थापा पक्षका मायाप्रसाद शर्मा छन्। त्यस्तै प्रदेश ७ मा नेपाल पक्षका भीम रावल, ओली पक्षका कर्णबहादुर थापा, दाहाल पक्षका लेखराज भट्ट र थापा पक्षका लक्ष्मीदत्त जोशी कार्यदलमा छन्।

कसरी भित्रियो निगम डुबाउने चिनियाँ जहाज ?

वार्षिक न्यूनतम ३५ करोड रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी पारिरहेका चिनियाँ जहाज ल्याउन सिफारिस गर्ने को को थिए ? चीन सरकारले यही सिफारिसलाई देखाएर ती जहाज (६ वटै) नेपाल सरकारलाई किन्न दबाब दिएको थियो।

 

यसरी सिफारिस नगरिएको भए ती जहाज नेपाल भित्रिँदैनथे र मुलुकलाई करोडौं रुपैयाँको घाटा पर्दैनथ्यो। बंगलादेशले पनि यही वाई १२ जहाज खरिद गर्न आफ्ना प्राविधिक टोली चीन पठाएको थियो। तर तिनले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए। तर, नेपालमा ठीक उल्टो भयो। चीनको एभिक इन्टरनेशनल होल्डिङ कर्पोरेसन (एभिक इन्टरनेशनल) ले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रस्तावित जहाजका प्राविधिक पक्ष अवलोकन गरिदिन निमन्त्रणा गर्‍यो।

 

त्यसअनुसार निगमका ५ पाँच पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले २०११ नोभेम्बर १५ देखि २२ सम्म चीनका विभिन्न ठाउँ भ्रमण गर्‍यो। भ्रमणपश्चात उनीहरूले निगम सञ्चालक समितिलाई २५ नोभेम्बरमा प्रतिवेदन बुझाए। उक्त प्रतिवेदनमा ५६ सिटे एमए–६० र १९ सिटे वाई–१२ जहाज नेपालमा उडाउन राम्रो हुने सिफारिस गरियो। त्यति मात्र होइन, निगमले त्यतिबेला उडाइरहेका ट्वीनवरलगायत अन्य जहाजसँग प्राविधिक र आर्थिक तुलना गरी चिनियाँ जहाजलाई ‘उच्च स्थान’ मा राखिएको छ।

 

प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार जहाज ल्याउन महत्वसाथ सिफारिस गर्ने टोलीको नेतृत्व गरेका थिए निगमका तत्कालीन उपमहाप्रबन्धक (प्राविधिक) गणेश ठाकुरले। निगमको व्यापार विभागका उपनिर्देशक किरण पन्त, सञ्चालन विभागका क्याप्टेन तथा इन्स्ट्रक्टर पाइलट विजय लामा, क्याप्टेन तथा उपनिर्देशक (सञ्चालन विभाग) का श्रवण रिजाल र इन्जिनियरिङ विभागका उपनिर्देशक सन्तोषकुमार खाती सदस्य थिए। यीमध्ये ठाकुर र पन्त निगमबाट निवृत्त भइसकेका छन्। लामा र रिजाल निगममै छन्। खाती निगमको जागिर छाडेर बुद्ध एयर गएका छन्।

 

वाई १२ ई का सम्बन्धमा रिपोर्ट के भन्छ ?

हारबिन एयरक्राफ्ट इन्डष्ट्री ग्रुपबाट सिधै खरिद गरिएको वाई–१२ जहाजका सम्बन्धमा रिपोर्टमा उल्लिखित कुरा र उक्त जहाज चलाएपछि निगमले भोगेका बेहोरा आकाश–जमिन फरक छन्। रिपोर्टले यो जहाज डोर्नियरको तुलनामा मनाङजस्तो हिमाली क्षेत्रमा धेरै भारी बोकेर मजाले उड्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

 

डोर्नियर जहाज जान÷उड्न नसक्ने नेपालका विकट हिमाली जिल्लालाई यो जहाज अति उपयुक्त भनिएको छ। ‘वाई १२ ई ले निगमले तय गरेका सबै सेक्टर मनाङ, डोल्पा, भोजपुर, रुम्जाटार, रुकुम, ताप्लेजुङ, थामखर्क (सोलु) कांगेलडाँडा आदिमा सजिलै उडान भर्न सक्छन्,’ रिपोर्टमा छ, ‘यी जहाज आएपछि निगमका पुराना ट्वीनवटरलाई विस्थापित गर्न मिल्छ।’

 

यसो भनेर सिफारिस गरिएका यी चारवटा जहाज कुनै पनि दुर्गम क्षेत्रमा नउड्ने मात्र होइन यिनीहरू उड्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर परीक्षण उडानसमेत गरिएका छैनन्। निगमले यी जहाजलाई सिमरा, भैरहवा, पोखरा र सुर्खेतमा मात्र उडाइरहेको छ। अर्काे कुरा, जहाज ल्याउन सिफारिस गर्ने विजय लामा र श्रवण रिजाल अहिले पनि निगममा उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छन्। जहाज ल्याइएका चार वर्ष बितिसकेको तर उनीहरूले परीक्षण उडानसमेत गरेका छैनन्।

 

‘चिनियाँ टोली आएर यी जहाजको उडान गरिदिनुपर्ने हो तर उसले गरेन’ उक्त टोलीका सदस्य किरण पन्तले भने, ‘म अवकाश पाइसकेकाले योभन्दा धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन।’

 

रिपोर्टले यो जहाजले १८ जना यात्रु बोक्न सक्छ भनी सिफारिस गरेको छ तर व्यवहारमा १४ जनाभन्दा बढी बोक्न सक्दैन। निगमका एक पाइलटका अनुसार कुनै पनि सेक्टरमा १८ जना बोकेर विमान उड्न सक्दैन। पूरा क्षमतामा उड्न नसकेका कारण यी जहाजबाट निगमलाई ठूलो घाटा परेको छ। डोर्नियरलगायतका अन्य जहाजभन्दा कम खपत गरी सञ्चालन लागत निकै सस्तो हुने भनी सिफारिस गरिए पनि त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ।

 

एमए ६० का सम्बन्धमा रिपोर्ट

यो जहाजको क्षमता ५६ जना यात्रु भनिएको छ, तर यसले हिउँदमा बढीमा ५० र वर्षायाममा ४० जनाभन्दा बोक्न सक्दैन। निगमसित यस्तो खाले जहाज नभएकाले भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत माउन्टेन उडानका लागि अति उपयुक्त भएको भनी निष्कर्षसहित सिफारिस गरिएको थियो। हाल विराटनगर, नेपालञ्ज, धनगढी, भद्रपुर र भैरहवामा उडिरहेका यी जहाज तापक्रम बढी भएपछि यसको कार्य क्षमता घट्ने गरेको छ।

 

टोलीले आफ्नो सिफारिसमा एमए ६० लाई ‘उत्कृष्ट’ (आइडल) जहाजको रुपमा उल्लेख गरेको छ। तर लामो धावन मार्ग (ट्रंक रुट) भएका विमानस्थलमा जहाज जान सकेको छैन। यी जहाजले जनकपुर, विराटनगर जस्ता सेक्टरमा ४० जना बोक्यो, अरु रुटमा २८, ३० जना भन्दा बढी बोक्न नसकेर उडायो कि निगमलाई घाटा पर्ने गरेको छ।

 

सिफारिसकर्ता टोलीले यो जहाजको प्रतिसिट उडान खर्च पनि एटीआर विमानको भन्दा ४.३ अमेरिकी डलर सस्तो पर्ने उल्लेख गरेको थियो। अर्थात् एमएए ६० को प्रतिउडान खर्च ३१.१६ डलर देखाइएको थियो तर यथार्थमा यो ४३.६२ डलर परेको छ। ५६ जना यात्रु उडाउँदाको हिसाब देखाएर टोलीले प्रतिउडान ३१.१६ डलर भनेको थियो। तर यसले ४० जनाभन्दा बढी बोक्न नसक्ने भएकाले प्रतिसिट उडान खर्च ४३.६२ अमेरिकी डलर परेका कारण घाटा खान बाध्य भएको हो।

 

नेपाल र चीनबीच २०६९ सालमा यी जहाज ल्याउने पहिलो सम्झौता भएको थियो। २०७० साल मंसिर १३ गते खरिद सम्झौता भएको थियो। ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ चीनको एक्जिम बैंकसित वार्षिक १.५ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएर पाँच वर्षअघि चिनियाँ जहाज भित्र्याइएका थिए। तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पर्ने यी सबै जहाजलाई निगमले दोब्बर मूल्य तिरेर ल्याएको हो।अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट