कांग्रेसको कार्यसमिति दोब्बर हुँदै, आठ तहको संरचना
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार अब झण्डै दोब्बरको हुने भएको छ ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले १५० जनासम्मको कार्यसमिति बनाउने गरी विधान संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ ।
१२५ देखि १५० सदस्यीय समिति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको कार्य समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् । अहिले ८० सदस्यीय कार्यसमिति छ । पदाधिकारी संख्या बढाउने–नबढाउनेबारे मस्यौदा समिति सदस्यहरूबीच नै फरक धारणा छ ।
कतिपयले बढाउनुपर्ने ‘लबिङ’ थालेका छन् भने कतिले भइरहेकै पदाधिकारीले काम नपाइरहेकाले बढाउनुको औचित्य नहुने अडान राखेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कार्य समितिसँगै पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि भए पनि उनले पद बढाउन जोड दिएका हुन् ।
पार्टी एकीकरणका बखत गच्छदारलाई उपसभापति दिने अनौपचारिक सहमति थियो । उनी हाल पार्टीको विशेष आमन्त्रित सदस्यको हैसियतमा छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गच्छदारले पदाधिकारी संख्या बढाउनेसहित केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार १५० पुर्याउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । पार्टीमा हाल सभापतिसहित सात जना पदाधिकारी छन् । महाधिवेशनका बेला नेताहरूको व्यवस्थापन सहज हुने भएकाले पदाधिकारी संख्या बढाउन संस्थापन र इतर दुवै पक्ष तयार हुने देखिएको छ । तर, संस्थापन इतरपक्षले १४औं महाधिवेशनबाट लागू हुने गरी मात्रै पदाधिकारी बढाउनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ ।
देउवा भने आफ्नो पक्ष मजबुत बनाउन महासमितिबाट विधान पारित हुनासाथ उपयोग गर्ने रणनीतिमा छन् । समयसापेक्ष संशोधन गर्दै आए पनि कांग्रेस बीपीकालीन विधानबाटै चल्दै आएको छ । ‘विधान संशोधनपछि कांग्रेस बीपीकालीन विधानबाट ‘डिपार्चर’ हुन्छ,’ समिति संयोजक खड्काले भने, ‘नयाँ विधानपछि कांग्रेसको पार्टी संरचना संघीय ढाँचाअनुसार रूपान्तरण हुनेछ ।’
कांग्रेसको पार्टी संरचना अब केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँरनगर र वडा तहसम्मको हुनेछ । ‘बुथ केन्द्रसम्मै जाने कि भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ लेखकले भने । केन्द्रपछि महत्वपूर्ण र अधिकारसम्पन्न निकाय जिल्ला कार्यसमिति अब समन्वय समितिमा सीमित हुने भएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको न्यूनतम एक तिहाइ संख्यामा अब प्रदेश कार्यसमिति रहनेछ । केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रदेश अधिवेशनमा ३३० निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन । यसो गर्दा केन्द्रीय अधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिको संख्या घट्न सक्छ । समितिले जिल्ला–जिल्लाबाट आएका सुझाव समेटी असोज १५ भित्र एकीकृत मस्यौदाको खाका केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्ने तालिका छ ।
