नेकपाको एकतामा लफडा, काठमाडौंमा बन्यो समानान्तर कमिटी



 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा तल्लो तहका संगठन गठन नहुँदै समानान्तर कमिटी सिफारिस भएको छ । एकताका लागि गठन भएको कार्यदलले विधि, प्रक्रिया मिच्दै निषेधको राजनीति गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर कमिटी सिफारिस गरेको हो ।

 

काठमाडौं जिल्लामा समानान्तर कमिटी सिफारिस भएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटले एक्लौटी गर्न खोजेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटले समानान्तर कमिटी सिफारिस गरेको आजको राजधानीमा समाचार छ । काठमाडौं जिल्लामा रामशरण ढुंगाना अध्यक्ष हुने गरी कार्यदलमा सिफरिस भयो ।

 

तर सो कमिटीमा एकलौटी रूपमा संस्थापन पक्षले सिफारिस गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले सागर नेपालको अध्यक्षतामा समानान्तर कमिटी सिफारिस गरेको छ । दुवै समूहले १२५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीको सिफारिस पार्टीमा गरेका छन् ।

 

प्रदेश ३ कार्यदलकी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले दुवै कमिटी पार्टी सचिवालयमा बुझाएको बताइन् । कार्यदलमा छुट्टाछुट्टै आएको जिल्ला कमिटीको सिफारिस जस्ताको त्यस्तै पार्टी सचिवालयमा बुझाएको उनले बताइन् ।

 

‘काठमाडौंमा दुइटा कमिटीको सिफारिस आएपछि हामीले जस्ताको त्यस्तै पार्टी सचिवालयमा बुझाएका छौं,’ शाक्यले भनिन्, ‘काठमाडौंबाहेकका जिल्लामा सामान्य विवाद पनि देखिन्छ तर सबैको समाधान हुन्छ त्यति ठूलो देखिँदैन, पार्टीले सबै विवादको समाधान गर्दै सबैलाई जिम्मेवारी दिन्छ ।’

 

काठमाडौं, बाँके, अर्घाखाँची, दाङ, ललितपुर, भक्तपुर, रुपन्देही, मुगु, पाल्पा, रोल्पासहितका दर्जनौं जिल्लामा विवाद देखिएको छ । असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले पार्टी शीर्ष नेतालाई भेटेर समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्दै छन् ।

 

शीर्ष नेताले सबैलाई न्याय दिने भन्दै आश्वासन दिए पनि विवाद भने बढ्दो छ । कार्यदलको सिफारिसमा विभिन्न ठाउँमा विवाद देखिएपछि पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा छन् ।

 

असन्तुष्ट पक्षका नेता नेपालले विधि, प्रक्रिया एवं नियमलाई मिच्दै कमिटीहरु निर्माण भइरहेको भन्दै त्यसलाई नसच्याए समानान्तर कमिटी बनाउने आफू निकटका नेताको आन्तरिक छलफलमै बताएका थिए ।

 

असन्तुष्ट पक्षका एक नेताका अनुसार तत्कालीन पार्टी कमिटीको वरिष्ठता मिचेर एकता टुंगो लगाउने काम भइरहेको छ । कार्यदलले छलफल, सल्लाह नगर्ने कतै गरेको जस्तो देखाए पनि आफूखुसी नै सिफारिस गर्न थालेपछि असन्तुष्टि बढेको उनले बताए ।

 

बाँकेमा उपाध्यक्ष निरक गुरुङ, सचिव रत्न खत्री, उपसचिव प्रमोद धिताल जस्ता निर्वाचित सदस्यलाई बेवास्ता गरेर जिल्ला कमिटीको सदस्य रहेका गोपाल गिरीलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको भन्दै विवाद बढेको छ । दाङमा निर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्कालाई छोडेर जिल्ला कमिटीका सदस्य रहेका शिव आचार्यलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको असन्तुष्ट नेताको भनाइ छ ।

 

पाल्पामा पनि निर्वाचित उपाध्यक्ष मोहन थापालाई छोडेर जिल्ला कमिटीका सदस्य राधाकृष्ण कर्णलाई कार्यदलले अध्यक्षमा सिफारिस गरेपछि विवाद सुरु भएको छ । काठमाडौंमा असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर कमिटी सिफारिस गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशले कार्यदलको सहमतिमै दुई बेग्लाबेग्लै कमिटी सिफारिस गरेको छ ।

 

प्रदेश, जिल्ला, जनवर्गीय संगठनको एकताका लागि गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन ‘भद्रगोल’ देखिएपछि शीर्ष नेताले समाधानको खोजी गरिरहेका छन् । अधिकांश ठाउँमा विवादसहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा पुगेको बताए । प्रायः सबै ठाउँमा विवादसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले दिएपछि सचिवालयले त्यसलाई मिलाउने गृहकार्यमा जुटेको एक नेताले बताए ।

 

प्रदेश ३, प्रदेश ५, प्रदेश ७, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले पार्टी सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । प्रदेश १ र प्रदेश २ का कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । आन्तरिक विवादकै कारण यी प्रदेशले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन नसकेका हुन् ।

 

प्रदेश २ का कार्यदल सदस्य विश्वनाथ साहले अन्तिम गृहकार्यमा कार्यदल जुटेको भन्दै केही दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने बताए । कर्णाली प्रदेशको प्रतिवेदन पार्टी सचिवालयमा आइसकेको भए पनि त्यसमा विवाद देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कार्यदलकै सहमतिमा छुट्टाछुट्टै दुईवटा प्रतिवेदन आएका छन् । प्रदेश ७ मा पनि विवाद छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेस महासमितिले पारित गर्‍यो गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव

    नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा पेश गरिएका चार वटा प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले

कांग्रेस महासमिति बैठकमा नाराबाजी

    नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नाराबाजी भएको छ । गण्डकी र बागमती

हिन्दुराष्ट्रको अभियानमा एक हजार ६१ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर

    नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट सुरु गरिएको वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र स्थापना अभियानले एक

पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको