पश्चिम सेतीबाट हात झिक्दै चीन, भारतलाई दिने यस्तो छ तयारी

 

 

चीनको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सब्सिडरी कम्पनी सीडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले सन् २०१२ मा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्दैै परियोजनाको जिम्मा लिएको थियो । तर, अहिले कम्पनीको एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपाली अधिकारीहरुलाई ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना पुनर्स्थापना र पुनर्वासको उच्च लागतको कारण आर्थिकरुपमा अनुपयुक्त रहेको बताएको छ ।

पश्चिम सेतीबाट चीनले हात झिकेपछि नेलाल सरकारले भारतलाई दिने तयारी तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

 

नाम नलिने सर्तमा लगानी बोर्डका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टले अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गरेको एमओयु र अन्य समझदारी रद्द गरिनुपर्ने भएको बताएको छ ।

 

यो सम्झौतालाई बचाउन अन्तिम प्रयास स्वरुप अर्थमन्त्री युवराज खडिवडा तथा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले १.२ बिलियन अमेरिकी डलर लागत रहेको आयोजनाको उत्पादन क्षमतालाई सोही रकममा प्रस्तावित ७५० मेगावटबाट ६ सय मेगावाटमा झार्ने र उर्जा खरिद सम्झौतालाई १० वर्षबाट १२ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

‘नेपालले गरेको नयाँ अफरले केही चाँसोहरु सम्बोधन हुने भए पनि विस्थापितहरुको पुनर्स्थापना र पुनर्वास र दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँसम्म ट्रान्समिसन लाइन ल्याउन प्राविधिकरुपमा कठिन र आर्थिकरुपमा महङ्गो हुने थ्री गर्जेजको टिमले बताएको छ,’ लगानी बोर्डका ती अधिकारीले भने, ‘चिनियाँहरु आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न अनिच्छुक थिए ।’

 

सन् २०१२ मा भएको पश्चिम सेतीबारे एमओयुले भारतको एकाधिकारजस्तै रहेको नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाल र चीनको सहकार्यको सुरुवातको रुपमा लिइएको थियो । अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन कम्पनीले उक्त परियोजनाका लागि पर्याप्त लगानी जुटाउन नसकेको एक वर्षपछि चीन नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो ।

 

हुनतः पश्चिम सेतीबारे नेपाल र चीनबीच केही समयदेखि दोहोरी चल्दै आएको थियो । चीनले त नेपालले पश्चिम सेती परियोजनाको सम्झौता रद्द गर्न लागेको समाचारको खण्डन नै गर्न परेको थियो । मे २९ मा ल्याइएको सन् २०१८–१९ को वजेटमा पश्चिम सेती परियोजनालाई ‘घरेलु स्रोत’ मा निर्माण गरिने उल्लेख गरिएपछि चीनको सिन्हवा न्युज एजेन्सीले चिनियाँ लगानीमा पर्ने सम्भावित नकारात्मक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।

 

यो निर्णयले भारतसँग रहँदै आएको परनिर्भरता अन्त्य गर्न चिनियाँ लगानी भित्र्याउने आशामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने यो निर्णय ठूलो झड्का हुनसक्छ । जलविद्युत मात्र नभएर नेपाल चीनसँग सडक र रेल सञ्जालमा सहकार्य गर्ने प्रयासमा छ ।

 

अघिल्लो सरकारले रद्द गरेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी परियोजना वर्तमान सरकार पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारीमा रहेको छ । तर, पश्चिम सेतीबाट चीनले हात झिकेपछि बुढी गण्डकीको भविष्यमाथि पनि कालो बादल मडारिएको छ ।

 

भारत दङ्ग

उता, पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेपछि भारत भने दङ्ग देखिएको छ । नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबाट सशंकित बनिरहेको बेला चिनियाँ कम्पनीको बाहिरिगमनलाई भारतले पुनः आफ्नो प्रभाव जमाउने अवसरको रुपमा लिएको छ ।

 

भारतीय सञ्चारमाध्यम  बिजनेस इनसाइडरमा प्रकाशित समाचरमा चिनियाँ कम्पनीको बाहिरिगमन भारतको लागि ‘लोहा गरम हे, मार दो हतौडा’ को अवसर हुने आशय प्रष्ट रुपमा प्रकट गरिएको छ ।

 

थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीबाट हात झिके नेपालमा चिनियाँ कम्पनीको विश्वनियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने समाचारमा भनिएको छ, ‘यो समय भनेको भारत प्रवेश गर्ने उपयुक्त अवसर हुनेछ । यही वर्ष भारतको सतजल जलविद्युत नियमले नेपालको ठूलो जलविद्युत परियोजनामध्ये एक ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको काम शुरु गरिसकेको छ ।’