तरकारी बजारमा बिचौलिया संगठित, सरकार भन्दा बिचौलिया बलियो, छैन किसानको संगठन



 

राजधानीबासीको भान्सासम्म पुग्ने तरकारीमा बिचौलियाहरुले कसरी ५ , ६ तहसम्म पैसा असुल्छन्  भन्ने चर्चा हामीले यसअघि नै गरिसकेका छौं । अब यहाँ चर्चा गरौं– तरकारीमा जेलिएको राजनीतिक जालोको ।

 

तरकारीका बिचौलियाहरु दुईतिहाइवाला सरकारभन्दा बलिया छन् । कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमनका लागि पुगेको सरकारी टोलीलाई नै थुन्न सक्ने भनेपछि बिचौलियाहरु कतिसम्म बलिया छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

 

तरकारीमा सिण्डिकेटका साथसाथै मूल्य बढाउने सूचक राजनीति नै हो । तरकारीमा भइरहेको राजनीतिकै कारण किसान र उपभोक्ताहरु दुवै मारमा परिरहेका छन् ।

 

एकातर्फ बिचौलियाहरुले सक्रिय राजनीति गरिरहेका छन् भने अर्को तर्फ विभिन्न दलको झण्डा बोक्ने किसान संगठनहरु निदाइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा तरकारी बजारको सिण्डिकेट कसरी हटाउन सकिएला ? बैंकर अनिलकेशरी शाहको नयाँ प्रस्ताव छ– तरकारीमा पनि बैंकहरुमा जस्तै स्प्रेड दर तोकौं ।

 

कालीमाटीमा ३६ वटा संगठनका बोर्ड

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तरकारी पसलभन्दा संगठनका बोर्डहरु धेरै भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । तरकारीमा अनावश्यक राजनीति भइरहेको उनको तर्क छ ।

बिचौलियाहरु सक्रिय राजनीति गरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न उद्यत बनिरहेका बेला विभिन्न दलको झण्डा बोक्ने किसान संगठनहरु भने निदाइरहेका छन्

कालिमाटी तरकारी बजारमा नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ क्रियाशील छ । त्यसका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे हुन् । यस महासंघमा ३६ वटा संगठनहरु आवद्ध रहेको अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् ।

 

केही दिनअघि अनुगमनका लागि कालिमाटी पुगेको सरकारी टोलीलाई असहयोग र अवरोध गरेको आरोपमा पक्राउ परेका खतिवडा यही महासंघका महासचिव हुन् ।

 

महासचिव खतिवडाको आफ्नै अर्को संगठनसमेत छ । उनी कालिमाटी तरकारी थोक व्यवसायी संघको अध्यक्षसमेत हुन् । खतिवडाले नेतृत्व गरेको संघ बाहेक नै पनि ३५ वटा व्यवसायी संघहरु कालीमाटी तरकारी बजारमा सक्रिय छन् ।

 

अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार तरकारी उत्पादन भएर बिक्री हुने अधिकांश जिल्लाहरुमा समेत यस्ता संगठन सक्रिय छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग आवद्ध व्यावसायीहरु संघमा आवद्ध छन् । यद्यपि राजनीतिक दलको छुट्टै घोषित भातृ संगठन भने नरहेको घिमिरेको दाबी छ ।

 

तरकारीका संघ संगठनहरु अत्यधिक भएको उपभोक्तावादीहरुले बताउँदै आएका छन् । यातायात व्यवसायी समितिहरु खारेज गरेजस्तै तरकारी क्षेत्रमा रहेका राजनीति गर्ने संगठनहरु पनि पुरै विगठन हुनुपर्ने उपभोक्तावादीहरुको भनाइ छ ।

 

तरकारीमा राजनीतिः बिचौलियालाई फाइदा

तरकारी बजारमा यति ठूलो राजनीतिक जालो आवश्यक छ कि छैन ?

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघमा आवद्ध रहेका व्यावसायिक संघ/संगठनको फाइदा पनि व्यापारीहरुले नै लिने हुन् । यी संगठनहरु पूर्णरुपमा व्यवसायीहरुको हितका लागि नै खोलिएका हुन् । यी संघ/संगठनको उद्देश्य उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने होइन ।

 

यी संगठनहरुले व्यवसायीको हितमा काम गर्दा किसान र उपभोक्तालाई गाह्रो पर्ने गरेको छ । जस्तो– व्यवसायीहरुले आफ्नो हित हेरेर खरिद गर्ने मूल्य तोक्छन्, जसका कारण तरकारी फलाउने कृषकहरु सस्तो मूल्यमा तरकारी बेच्न बाध्य छन् । अर्कोतर्फ बेच्ने मूल्य पनि व्यवसायीले नै निर्धारण गरेका छन् जसले गर्दा उपभोक्ताहरु चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

 

व्यवसायीको हितका लागि काम गर्ने संघहरु सञ्चालन गर्न खर्चको आवश्यकता पर्छ । कार्यालय भाडा, फर्निचर, संघका पदाधिकारीहरुलाई भत्ता, बैठक बस्दा चियाखाजा लगायतका शीर्षकमा खर्च जुटाउनुपर्छ । संघका लागि हुने यो खर्च कहाँबाट जुटाउने ? संघको आम्दानीको श्रोत नै तरकारी व्यवसायीहरु हुन् । ती व्यवसायीहरुबाट संघहरुले चन्दा लिन्छन् र त्यो चन्दाको भार किसान र उपभोक्ताले तरकारी बेच्दा वा किन्दा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

तरकारीको मूल्य राज्यले तोकेमात्रै पनि केही हदसम्म यस्ता समस्या समाधान हुने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले बताउँदै आएका छन् । व्यवसायी आफैंले सिण्डिकेट खडा गरेर तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा तरकारीको मूल्यमा छाडापन आएको उनको तर्क छ ।

 

किसानको संगठन खोई ?

हामीले व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्ने दर्जनौं संघ/संगठनहरु देखेकै छौं । तर, जसले तरकारी उत्पादन गर्छन् ती किसानहरुको पीरमर्काचाहिँ कसले सुनिदिने त ?

सरकारले बैंकहरूमा लागू गरेकाे निश्चित प्रतिशत मात्रै नाफा खान पाउने व्यवस्था तरकारी व्यापारमा ताेके अहिलेकाे समस्या समाधान हुने शाह बताउँछन्

 

व्यवसायीहरुले आफै मूल्य तोकेर किसानबाट तरकारी किन्छन् र आफैंले तोकेको मूल्यमा उपभोक्तालाई बेच्छन् । व्यवसायीको हितमा काम भएन भने उनीहरुले आन्दोलन गर्छन, तरकारी किनबेच नगर्ने घुर्की लगाउँछन् । उनीहरुको आन्दोलनको प्रभाव पर्छ र सरकार झुक्छ । तर, किसानले उचित मूल्य नपाएको कसैले सुन्दैन, किसानको आवाज सुनिदिने कुनै संगठनहरु छैनन् ।

 

तरकारी व्यवसायीले केही माग राखे तत्कालै गम्भीर बन्ने र माग पूरा गर्ने सरकारले तरकारी उत्पादन गर्ने किसानको पीडा भने बुझ्न नसकेको उपभोक्तावादीहरु बताउँछन् । किसानलाई संगठन चाहिँदैन भने व्यवसायीहरुलाई चाहिँ किन चाहियो त ? उपभोक्तावादीहरुको प्रश्न छ ।

 

हुन त विभिन्न पार्टीका किसान संगठनहरु नभएका होइनन्, तर तिनीहरु किसानसम्म पुग्दैनन् । किसानका समस्याहरु ती संगठनका एजेण्डा बन्दैनन् । जस्तो कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा र अन्य पार्टीका किसान संगठनहरु देशमा नभएका होइनन्, तर ती संगठन किसानको खेतबारीमा पुगेका छैनन् । जस्तो कि नेकपाका किसान नेता वामदेव गौतमलाई चिनिन्छ, जो असार १५ मा एक दिनमा खेतसम्म पुग्ने गर्छन् ।

 

तरकारीमा पनि स्प्रेड दर तोकियोस्’

तरकारीमा किसान र उपभोक्तमाथि भइरहेको शोषणको अन्त्य कसरी हुन सक्ला ? यसबारेमा चर्चित बैंकर अनिल केशरी शाहलाई सोध्दा उनले एउटा रोचक प्रस्ताव अगाडि सारे । उनले तरकारीमा पनि बाणिज्य बैंकहरुलाई जस्तै एउटा स्प्रेड दर तोकिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

 

तरकारी व्यवासायीहरुले कति मुनाफा खाने भनेर यकिन गर्नुपर्ने बैंकर शाह बताउँछन् । आफ्नो खर्च कटाएर निश्चित प्रतिशत मात्रै नाफा खान पाउने व्यवस्था सरकारले बैंकहरुका लागि गरेको र यसले राम्रै प्रभाव पारेको भन्दै तरकारी व्यापारमा पनि आवश्यकता अनुसार मुनाफा खान पाउने अधिकतम प्रतिशत सरकारले तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

बचतमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजदरको अनुपात (स्प्रेड दर) नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष ४.५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत तोकेको थियो । ५ प्रतिशतको स्प्रेडदरमा समेत बैंकहरुले अर्बौं मुनाफा आर्जन गरेको बताउँदै बैंकर शाह भन्छन्– ‘बैंकमा जस्तै तरकारीमा पनि स्प्रेड दर तोकिनुपर्छ, जसका कारण व्यवसायीलाई मुनाफा पनि हुन्छ र उपभोक्तालाई पनि सहज ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप : नेपाल १७२ रनमै अलआउट

    आईसीसी विश्वकप लिग-२ क्रिकेटअन्तर्गत अहिले घरेलु मैदानमा जारी पहिलो त्रिदेशीय एकदिवशिय

पर्यटनमन्त्री किराती कमिसनमा लिप्त रहेको सांसद खतिवडाको आरोप

    प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजीनामा मागिरहेकै बेला गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका सांसदले

सहकारी संचालकलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो : सांसद भट्टराई

    नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सरकार सहकारीबाट पीडित नागरिकहरुको समस्या समाधानमा

इलाम क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचन आगामी वैशाखमा

  . प्रतिनिधि सभाको इलाम क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर