तरकारी बजारमा बिचौलिया संगठित, सरकार भन्दा बिचौलिया बलियो, छैन किसानको संगठन

राजधानीबासीको भान्सासम्म पुग्ने तरकारीमा बिचौलियाहरुले कसरी ५ , ६ तहसम्म पैसा असुल्छन्  भन्ने चर्चा हामीले यसअघि नै गरिसकेका छौं । अब यहाँ चर्चा गरौं– तरकारीमा जेलिएको राजनीतिक जालोको ।

तरकारीका बिचौलियाहरु दुईतिहाइवाला सरकारभन्दा बलिया छन् । कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमनका लागि पुगेको सरकारी टोलीलाई नै थुन्न सक्ने भनेपछि बिचौलियाहरु कतिसम्म बलिया छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

तरकारीमा सिण्डिकेटका साथसाथै मूल्य बढाउने सूचक राजनीति नै हो । तरकारीमा भइरहेको राजनीतिकै कारण किसान र उपभोक्ताहरु दुवै मारमा परिरहेका छन् ।

एकातर्फ बिचौलियाहरुले सक्रिय राजनीति गरिरहेका छन् भने अर्को तर्फ विभिन्न दलको झण्डा बोक्ने किसान संगठनहरु निदाइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा तरकारी बजारको सिण्डिकेट कसरी हटाउन सकिएला ? बैंकर अनिलकेशरी शाहको नयाँ प्रस्ताव छ– तरकारीमा पनि बैंकहरुमा जस्तै स्प्रेड दर तोकौं ।

कालीमाटीमा ३६ वटा संगठनका बोर्ड

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तरकारी पसलभन्दा संगठनका बोर्डहरु धेरै भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । तरकारीमा अनावश्यक राजनीति भइरहेको उनको तर्क छ ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ क्रियाशील छ । त्यसका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे हुन् । यस महासंघमा ३६ वटा संगठनहरु आवद्ध रहेको अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् ।

केही दिनअघि अनुगमनका लागि कालिमाटी पुगेको सरकारी टोलीलाई असहयोग र अवरोध गरेको आरोपमा पक्राउ परेका खतिवडा यही महासंघका महासचिव हुन् ।

महासचिव खतिवडाको आफ्नै अर्को संगठनसमेत छ । उनी कालिमाटी तरकारी थोक व्यवसायी संघको अध्यक्षसमेत हुन् । खतिवडाले नेतृत्व गरेको संघ बाहेक नै पनि ३५ वटा व्यवसायी संघहरु कालीमाटी तरकारी बजारमा सक्रिय छन् ।

अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार तरकारी उत्पादन भएर बिक्री हुने अधिकांश जिल्लाहरुमा समेत यस्ता संगठन सक्रिय छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग आवद्ध व्यावसायीहरु संघमा आवद्ध छन् । यद्यपि राजनीतिक दलको छुट्टै घोषित भातृ संगठन भने नरहेको घिमिरेको दाबी छ ।

तरकारीका संघ संगठनहरु अत्यधिक भएको उपभोक्तावादीहरुले बताउँदै आएका छन् । यातायात व्यवसायी समितिहरु खारेज गरेजस्तै तरकारी क्षेत्रमा रहेका राजनीति गर्ने संगठनहरु पनि पुरै विगठन हुनुपर्ने उपभोक्तावादीहरुको भनाइ छ ।

तरकारीमा राजनीतिः बिचौलियालाई फाइदा

तरकारी बजारमा यति ठूलो राजनीतिक जालो आवश्यक छ कि छैन ?

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघमा आवद्ध रहेका व्यावसायिक संघ/संगठनको फाइदा पनि व्यापारीहरुले नै लिने हुन् । यी संगठनहरु पूर्णरुपमा व्यवसायीहरुको हितका लागि नै खोलिएका हुन् । यी संघ/संगठनको उद्देश्य उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने होइन ।

यी संगठनहरुले व्यवसायीको हितमा काम गर्दा किसान र उपभोक्तालाई गाह्रो पर्ने गरेको छ । जस्तो– व्यवसायीहरुले आफ्नो हित हेरेर खरिद गर्ने मूल्य तोक्छन्, जसका कारण तरकारी फलाउने कृषकहरु सस्तो मूल्यमा तरकारी बेच्न बाध्य छन् । अर्कोतर्फ बेच्ने मूल्य पनि व्यवसायीले नै निर्धारण गरेका छन् जसले गर्दा उपभोक्ताहरु चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

व्यवसायीको हितका लागि काम गर्ने संघहरु सञ्चालन गर्न खर्चको आवश्यकता पर्छ । कार्यालय भाडा, फर्निचर, संघका पदाधिकारीहरुलाई भत्ता, बैठक बस्दा चियाखाजा लगायतका शीर्षकमा खर्च जुटाउनुपर्छ । संघका लागि हुने यो खर्च कहाँबाट जुटाउने ? संघको आम्दानीको श्रोत नै तरकारी व्यवसायीहरु हुन् । ती व्यवसायीहरुबाट संघहरुले चन्दा लिन्छन् र त्यो चन्दाको भार किसान र उपभोक्ताले तरकारी बेच्दा वा किन्दा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तरकारीको मूल्य राज्यले तोकेमात्रै पनि केही हदसम्म यस्ता समस्या समाधान हुने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले बताउँदै आएका छन् । व्यवसायी आफैंले सिण्डिकेट खडा गरेर तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा तरकारीको मूल्यमा छाडापन आएको उनको तर्क छ ।

किसानको संगठन खोई ?

हामीले व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्ने दर्जनौं संघ/संगठनहरु देखेकै छौं । तर, जसले तरकारी उत्पादन गर्छन् ती किसानहरुको पीरमर्काचाहिँ कसले सुनिदिने त ?

व्यवसायीहरुले आफै मूल्य तोकेर किसानबाट तरकारी किन्छन् र आफैंले तोकेको मूल्यमा उपभोक्तालाई बेच्छन् । व्यवसायीको हितमा काम भएन भने उनीहरुले आन्दोलन गर्छन, तरकारी किनबेच नगर्ने घुर्की लगाउँछन् । उनीहरुको आन्दोलनको प्रभाव पर्छ र सरकार झुक्छ । तर, किसानले उचित मूल्य नपाएको कसैले सुन्दैन, किसानको आवाज सुनिदिने कुनै संगठनहरु छैनन् ।

तरकारी व्यवसायीले केही माग राखे तत्कालै गम्भीर बन्ने र माग पूरा गर्ने सरकारले तरकारी उत्पादन गर्ने किसानको पीडा भने बुझ्न नसकेको उपभोक्तावादीहरु बताउँछन् । किसानलाई संगठन चाहिँदैन भने व्यवसायीहरुलाई चाहिँ किन चाहियो त ? उपभोक्तावादीहरुको प्रश्न छ ।

हुन त विभिन्न पार्टीका किसान संगठनहरु नभएका होइनन्, तर तिनीहरु किसानसम्म पुग्दैनन् । किसानका समस्याहरु ती संगठनका एजेण्डा बन्दैनन् । जस्तो कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा र अन्य पार्टीका किसान संगठनहरु देशमा नभएका होइनन्, तर ती संगठन किसानको खेतबारीमा पुगेका छैनन् । जस्तो कि नेकपाका किसान नेता वामदेव गौतमलाई चिनिन्छ, जो असार १५ मा एक दिनमा खेतसम्म पुग्ने गर्छन् ।

तरकारीमा पनि स्प्रेड दर तोकियोस्’

तरकारीमा किसान र उपभोक्तमाथि भइरहेको शोषणको अन्त्य कसरी हुन सक्ला ? यसबारेमा चर्चित बैंकर अनिल केशरी शाहलाई सोध्दा उनले एउटा रोचक प्रस्ताव अगाडि सारे । उनले तरकारीमा पनि बाणिज्य बैंकहरुलाई जस्तै एउटा स्प्रेड दर तोकिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

तरकारी व्यवासायीहरुले कति मुनाफा खाने भनेर यकिन गर्नुपर्ने बैंकर शाह बताउँछन् । आफ्नो खर्च कटाएर निश्चित प्रतिशत मात्रै नाफा खान पाउने व्यवस्था सरकारले बैंकहरुका लागि गरेको र यसले राम्रै प्रभाव पारेको भन्दै तरकारी व्यापारमा पनि आवश्यकता अनुसार मुनाफा खान पाउने अधिकतम प्रतिशत सरकारले तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बचतमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजदरको अनुपात (स्प्रेड दर) नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष ४.५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत तोकेको थियो । ५ प्रतिशतको स्प्रेडदरमा समेत बैंकहरुले अर्बौं मुनाफा आर्जन गरेको बताउँदै बैंकर शाह भन्छन्– ‘बैंकमा जस्तै तरकारीमा पनि स्प्रेड दर तोकिनुपर्छ, जसका कारण व्यवसायीलाई मुनाफा पनि हुन्छ र उपभोक्तालाई पनि सहज ।