नेकपाको पार्टी कार्यालय भित्रै यसरी रन्किए महासचिव विष्णु पौडेल



 

 

पटक पटक म्याद थप्दा नेकपाका कतिपय जनसंगठन र प्रदेश तथा जिल्ला एकीकरण कार्यदलले रिपोर्ट दिन नसकेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एकीकरणको प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ, त्यहिँसम्मको रिपोर्ट पेश गर्न भदौ ७ गतेसम्मको म्याद दिइए पनि सातवटा जनसंगठन र दुईवटा प्रदेश कार्यदलले रिपोर्ट दिनसकेका छैनन् ।

 

प्रदेश १ र २ का कार्यदलले जिल्ला र प्रदेश कमिटी एकीकरणको रिपोर्ट बुझाएका छैनन् । प्रदेश १ का कार्यदल सदस्य तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंगलबार साँझसम्म जति काम भएको छ, त्यसको रिपोर्ट पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

 

उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद, जेष्ट कम्युनिस्ट मञ्च, विभिन्न आयोगहरु र सल्लाहकार परिषदमा रहनेहरुको नाममा सहमति भएको छ । त्यस्तै सातवटा जिल्लामा पनि अध्यक्ष र सचिवसहित एकीकरणमा सहमति भएको छ ।

 

स्रोतका अनुसार सातवटा जिल्लामा विवाद भएकाले सहमतिको रिपोर्ट पेश गर्न नसकिएको हो । सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर र सुनसरीमा कसले अध्यक्ष लिने भन्ने विवाद बल्झिएको छ ।

 

तत्कालिन एमालेले ती सातमध्ये ४ जिल्लाको नेतृत्व माओवादीलाई दिन खोजेको छ । तर माओवादीले ६ जिल्लाको अध्यक्षमा दावी छाडेको छैन । अन्य सात जिल्लामा भने एमालेले अध्यक्ष र माओवादीले सचिव पाउनेगरी सहमति भइसकेको छ ।

 

इलाम, झापा, मोरङ, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र धनकुटामा भने तत्कालिन एमालेले अध्यक्ष र तत्कालिन माओवादीले सचिव पाउने गरी सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश कमिटी अध्यक्ष तत्कालिन एमालेले पाउने र सचिव माओवादीले पाउने सहमति भएको छ ।

 

अध्यक्षमा तत्कालिन एमालेबाट आकांक्षी धेरै भएकाले एकजनाको मात्र नाम पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको राईले बताए । अध्यक्षका लागि जगन्नाथ खतिवडा, नरेश खरेल, घनेन्द्र बस्नेत, जयन्ती राई, राजेन्द्र गौतम र देवराज घिमिरेले दावी गरेका छन् । सचिवमा भने तत्कालिन माओवादीबाट सावित्रीकुमार काफ्लेको मात्र नाम आएको छ ।

 

प्रदेश २ को कार्यदलले पनि रिपोर्ट पेश गर्न सकेको छैन । आठमध्ये चार चार जिल्लाको अधयक्ष लिने गरि सहमति भए पनि केही विवाद आएकाले प्रदेश अध्यक्ष,सचिव समेत टुंगो लगाएर रिपोर्ट पेश गर्ने तयारी भइरहेको कार्यदल सदस्य विश्वनाथ साहले बताए ।

 

कार्यदललाई दिएको म्याद एक साता नाघ्न लाग्दा पनि विद्यार्थी, युवा, मजदूर, आदिवासी जनजाति, भूपू सैनिकलगायतका संगठन एकीकरण कार्यदलले प्रतिवेदन दिएका छैनन् । प्रतिवेदन नदिन नसकेका बेला सामाजिक सन्जालबाट एकीकृत संगठनको अध्यक्ष भएको भन्दै बिभिन्न व्यक्तिले बधाइको खेति गरेकोमा समेत पार्टी नेतृत्वले आपत्ति जनाएको छ ।

 

प्रदेश सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा आधा महिला

यसैबीच नेकपाका सातवटै प्रदेश सम्पर्क कमिटीको नेतृत्व सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । ७ वटा प्रदेश सम्पर्क कमिटीका अध्यक्षमध्ये ३ जना महिला चयन भएको कार्यदल सदस्य बिजय गुरुङले जानकारी दिए । जिल्ला कमिटी सरह मर्यादाक्रममा रहने प्रदेश सम्पर्क कमिटीमध्ये प्रदेश १, ५, कर्णाली र ७ नम्बरको नेतृत्व तत्कालिन एमालेले पाएको छ । प्रदेश २, ३ र ४ को नेतृत्व तत्कालिन माओवादीले पाएको छ ।

 

प्रदेश १ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा इन्द्र भण्डारी र सचिवमा ध्रुव आङ्देम्बे सिफारिस भएका छन् । प्रदेश २ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा सुनिता यादव र सचिवमा बिल्टु यादव सिफारिस भएका छन् ।

 

त्यस्तै प्रदेश ३ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा पूर्व सभासद कमला दोंग र सचिवमा अशोक ठकुरी सिफारिस भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा तारा कुमाल र सचिवमा विष्णु सिग्देल सिफारिस भएका छन् ।

 

प्रदेश ५ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा थानेश्वर बस्याल र सचिव चित्र घर्ती मगर सिफारिस भएका छन् भने कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा पूर्णबहादुर मल्ल र सचिवमा सुनिता रोक्का मगर सिफारिस भएका छन् । प्रदेश ७ को सम्पर्क कमिटी अध्यक्षमा प्रेम भट्ट सिफारिस भएका छन् ।

 

माधव नेपालको चेतावनी

यसैबीच नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेश ५ का जिल्ला अध्यक्ष र सचिव सिफारिस एकपक्षीय र पार्टीमा स्थापित मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै सच्याउन अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन् ।

 

उनले जिलय अध्यक्ष र सचिवमा तत्कालिन एमालेको पक्षबाट सिफारिस भएका २४ जना पदाधिकारी स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । १२ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको सिफारिस गर्दा ओली पक्षले एकलौटी गरेको नेपालको आरोप छ ।

 

नेपालले हाल सिफारिस भएका अध्यक्ष र सचिवको नाम स्वीकार नगर्ने र अन्याय भएकाको आवाज नसुनी समानान्तर कमिटी बनाउने चेतावनी समेत दिएको स्रोतले जनाएको छ । आफूले पछिल्लो समय पार्टी एकताअघिदेखिनै ओलीलाई विनाशर्त समर्थन र सहयोग गरेपनि ओलीबाट सो बमोजिमको व्यवहार नभएको गुनासो नेपालको छ ।

 

५ नम्बर प्रदेशका सन्दर्भमा कार्यदलमा रहेका नेता तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग नेपाल बढी आक्रोशित छन् । उनलाई अध्यक्ष ओलीले साथ दिएको आरोप नेपालको छ । जिल्लामा नेपाल पक्ष अध्यक्ष बन्ने ठाउँमा नेतृत्वनै माओवादीलाई दिने खेल समेत भएको नेपाल पक्षको आरोप छ ।

 

उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशका मुगु र कालिकोटको विवाद मिल्न बाँकी छ । माओवादीले कालिकोट र एमालेले मुगु लिने सहमति भए पनि कालिकोटमा ओली निकटस्थ नागेन्द्र शाहीलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि मुगु माओवादीलाई दिन दबाब परिरहेको छ । मुगुको अध्यक्ष धर्मबहादुर शाही नेपाल निकट हुन् । माओवादीले कालिकोट नछाड्ने अडान लिइरहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेस महासमितिले पारित गर्‍यो गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव

    नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा पेश गरिएका चार वटा प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले

कांग्रेस महासमिति बैठकमा नाराबाजी

    नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नाराबाजी भएको छ । गण्डकी र बागमती

हिन्दुराष्ट्रको अभियानमा एक हजार ६१ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर

    नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट सुरु गरिएको वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र स्थापना अभियानले एक

पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको