पश्चिम सेतीबारे चिनियाँ कम्पनीसँग ‘अन्तिम’ वार्ता



 

 

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सरकारले मंगलबार र बुधबार वार्ता गर्दैछ । त्यसका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसम्बद्ध सहायक कम्पनी सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्टको टोली काठमाडौंमा छ ।

आयोजनाका सम्बन्धमा राखिएका ‘रिजर्भेसन’बारे लगानी बोर्डले वार्ताका लागि चिनियाँ कम्पनीको टोलीलाई काठमाडौं बोलाएको हो । सरकारले थ्री गर्जेजको यथोचित माग भए सम्बोधन गर्दै एकपटक बनाउन मौका दिने गरी वार्ता गर्न लागेको छ ।

वार्तामा आयोजनाको क्षमता घटाएर ५५० देखि ६२० मेगावाटमा निर्माण गर्न सरकारले कम्पनीलाई प्रस्ताव गर्नेछ । १० वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्न सहमति दिँदै सरकारले चिनियाँ टोलीलाई आयोजना निर्माणबाट पछि नहट्न आग्रह गर्नेछ । आयोजनालाई ६ सय मेगावाटमा झार्न थ्री गर्जेजले यसअघि नै माग गरेको थियो । तर, सरकारले स्वीकारेको थिएन ।

लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार यो पटक हुने वार्ताले पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनी रहने/नहरने निक्र्योल गर्ने बताए । ‘उसमा मागहरु सुन्छौं । सम्बोधनका लागि के गर्ने भनेर छलफल गर्छौं,’ ती अधिकारीले भने,’विन-विनको अवस्था बन्यो भने पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेज कायमै रहने गरी सहमति बन्छ । सहमति जुटेन भने सम्झौता खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढ्छौं ।’

काठमाडौं आएको चिनियाँ टोलीले ऊर्जा र अर्थमन्त्रीसँग पनि भेट गरेर आफ्ना चासोे जानकारी गराउने तय भएको छ । यो कम्पनीले आयोजना बनाउने वातावरण तयार गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाव दिइरहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट भाषणमार्फत पश्चिम सेती आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयका कारण चीन रुष्ट हुने अवस्था आउन सक्ने भएपछि लगानी बोर्ड एकपटक कम्पनीसँग नै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजन पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवाबाट खोसेको थियो । त्यसपछि बनेको वामपन्थी सरकारले पनि बजेटमार्फत चिनियाँ कम्पनीबाट अर्को आयोजना खोस्ने घोषणा गर्दा त्यसलाई संशयका दृष्टिबाट हेरिएको थियो ।

चीनमा नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नका लागि एकपटक आयोजना निर्माण गर्नका लागि अवसर दिने गरी यो वार्ता तय भएको हो । दुई दिनसम्म काठमाडौंमा चल्ने वार्ताले पश्चिम सेतीमा उत्पन्न अन्योल चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि थ्री गर्जेजले यो आयोजना नबनाउने संकेत गरेपछि अब यो आयोजना के कसरी अघि बढाउने भनेर अध्ययन गर्नका लागि एक अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो । अध्ययन समितिले नै आयोजनाको क्षमता घटाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

थ्री गर्जेजले सरकारमाथि विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको विद्युत खरिद सम्झौतामा पीपीए दर संशोधन गर्न दबाव दिँदै आएको छ । उच्च मूल्यमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न पाएमा मात्रै आयोजना अघि बढाउने अडानमा चिनियाँ कम्पनी छ ।

अहिलेको पीपीए दरमा आयोजना निर्माण आर्थिकरुपमा सम्भाव्य नभएको थ्री गर्जेजको दाबी छ । विद्युत प्राधिकरण भने पीपीएमा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने अडानमा छ ।

पीपीए दरसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई पनि थ्री गर्जेजले लगानीका लागि बाधक ठानेको छ । उक्त कम्पनीले आयोजनाका लागि चीनमा गरेको खर्च पनि नेपालमा गठन हुने कम्पनीमा पुँजीकरण हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

विदेशी लगानी लिएर भित्रिएका कम्पनीले विदेशमा गरेको खर्च नेपालको कम्पनीमा पुँजीकरण गर्न पाइने प्रावधानसहितको निर्देशिका राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ । तर, यो अस्पष्ट रहेको र यसले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको थ्री गर्जेजको भनाइ छ ।

थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई लेखेको पत्रमा यो आयोजनाको अध्ययनका लागि खर्च भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीकरण गर्न मिल्ने गरी बाटो खुला नगरिदिएको आरोप उल्लेख थियो ।

२१ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो ।

त्यसपछि सन् २०१२मा यो आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो । ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो ।

वषर्ाैंदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजना विभिन्न विदेशी कम्पनीको आशमा अल्मलिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको