रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्गको अन्तिम स्टेशन टोखा



हाम्रो इकोनोमि

 

नेपालको सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग लम्बाई करिब ७२ किलोमिटर हुने भएको छ । नेपाल–चीन सीमापार रेल आयोजनाको पूर्वसंभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार रेलमार्गको अधिकांस भाग सुरुङ्ग र केही अग्ला पुलहरु हुँदै काठमाडौंको टोखामा अन्तिम स्टेशन हुने भएको छ ।

 

प्रतिवेदनमा दुवै पक्षबाट दिइएका सुझावहरु समेटेर केही दिन भित्रै चिनियाँ डिजाइन परामर्शदाता फष्ट सर्भे एण्ड डिजाईन इन्सटिट्युट (एफएसडीआई) ले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने भएको हो । परियोजनालाई नेपाल र चीन दुवै सरकारका तर्फबाट निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

 

बैठकले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेबाट शुरु भई केरुङ हुँदै नेपाल चीन सीमाना रसुवागढीबाट काठमाडौंसम्म बिस्तार हुने रेल परियोजनाको पूर्वसंभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विभिन्न विषयहरुमा गहन छलफल गरी सुझाव दिएको थियो ।

 

चीनको सियान सहरमा नेपाल–चीन सीमापार रेल आयोजनाको पूर्वसंभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको नेपाली एवं चिनीयाँ अधिकारीहरुबीच छलफल सम्पन्न भएको थियो । छलफलमा नेपाली पक्षका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव, रेल विभागका महानिर्देशक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सहितको आठ जनाको सहभागिता थियो ।

 

छलफलमा पूर्वसंभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने चिनियाँ परामर्शदाता एफएसडीआईले प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको थियो भने रेल यातायात क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, रेल निर्माण कम्पनी तथा डिजाइन कन्सल्टेण्ट र सम्बद्ध विभिन्न निकायका विशेषज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...