हेटौंडा काठमाडौं सुरुङमार्गबाट निजी क्षेत्र आउट, सरकार आफैले बनाउने तयारी

 

प्रदेश ३ सरकारले हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको लागि निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न संघ सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । निजी क्षेत्रले निर्माणको जिम्मा लिएको वर्षौं हुँदा पनि काम नभएपछि प्रदेश सरकार आफैंले बनाउन चाहेको छ ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल)सँगको सम्झौता खारेज गर्न पत्राचार गरिएको बताए । अब भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म ‘पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग’ लाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन खोजिएको छ ।

यो कम्पनी नेपाल उद्योगा वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकमार जोशीको अध्यक्षतामा खोलिएको थियो । तर, सुरुङमार्ग बनाउन नसकिने भएपछि यसमा संस्थापक सेयर सदस्यहरुले जिम्मेवारी छाड्दै गएका छन् ।

अब निजी क्षेत्रले सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले बजेटमा भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग आफैंले बनाउने योजना ल्याइएको छ ।

अब  एनपीबीसीएलको प्रस्ताव जस्तो हेटौंडा–भीमफेदी र कुलेखानी काठमाडाैं खण्डमा सुरुङ बनाइने छैन । भीमफेदीबाट चिसापानीगढी हुँदै कुलेखानी पुग्ने सडकको विकल्पमा मात्रै सुरुङ बनाउने प्रस्ताव छ, प्रदेश सरकारको । यो साँघुरो सडक खण्ड करिब १८ किलोमिटर लामो छ । सुरुङमार्ग बन्दा यो खण्ड करिब ६ गुणा छोटिनेछ ।

भीमफेदीबाट कुलेखानी पुग्न साढे तीन किलोमिटरको सुरुङ बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान  सडक विभागको छ । जग्गा अधिग्रहणको ठूलो समस्या नभएकाले यो सुरुङमार्ग बनाउन प्रतिकिमि साढे तीन अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च हुने सडक अनुमान छ ।

सिन्को भाँचिएन

एनपीबीसीएलसँग शुरुको सम्झौताअनुसार उक्त सुरुङमार्गमा जनवरी २०१७देखि नै सवारी साधन सञ्चालन भइसक्नुपर्थ्यो ।

तर, सिन्को समेत भाँचेको छैन । कम्पनीले सर्वसाधारणसँग उठाएको संस्थापक सेयरवापतको ३१ करोड ७६ लाखको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सक्न लागेको छ । अब कम्पनी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन ।

निर्माण थाल्न पछिल्लो म्याद गुज्रिएको महिनौं भइसक्यो । तर, कम्पनीले भने आर्थिक आधार पेश गर्न थप तीन वर्ष म्याद दिन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, अझै निर्माण प्रारम्भसमेत भएको छैन । एनपीबीसीएलले काम नगरेपछि पछिल्लो पटक सडक विभाग आफैंले पनि भीमफेदी-कुलेखानी खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्ने छलफल पनि थालेको थियो ।

बल केन्द्रको कोर्टमा

प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणलाई महत्वका साथ अघि बढाउने योजना तयार गरेको छ । तर, त्यसका लागि एनपीबीसीएललाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति केन्द्र सरकारले दिएको हो, त्यसैले एनपीबीसीएलले पाएको अनुमति रद्ध गर्ने वा म्याद थप गर्ने निर्णय पनि केन्द्रले नै गर्नुपर्छ ।

एनपीबीबीसीएलको प्रस्तावअनुसार काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडा सुरुङमार्ग ५८ किलोमिटरको आयोजना हो । चार लेन सडकसहितको डिजाइन तयार पारिएको छ । उक्त सुरुङमार्गबाट हेटौंडा पुग्न एक घण्टा मात्रै लाग्ने अनुमान थियो ।

२०६९ सालमा शिलान्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्न शुरुमा ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । तर, अब यो लागत ५० अर्ब पुग्न सक्ने अनुमान कम्पनीको छ । सडक विभागले हेटौंडा-कुलेखानी सडकमार्ग प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।