पार्टी र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध देखिन्न, जनचाहना अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन



 

० नेकपाको पार्टी एकता प्रक्रिया ५ भदौभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, ५ भदौंसम्म पनि त एकीकरण नसकिने संभावना भएन र ? किन ढिलाई भइरहेको हो ?
–एकता प्रक्रियाका लागि प्रशस्त काम भइरहेको छ । तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी प्रयास र प्रयत्न पनि भइरहेका छन् । अहिलेसम्मको प्रयासमा प्रदेश–६ र प्रदेश–५ टुंगो लागिसकेका छन् । अन्य केही जनवर्गीय संगठनहरूको टुंगो लागेको छ । केही टुंगिने अन्तिम चरणमा छन् । त्यसकारलणले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा रोकिएको छैन तर, परिणाम ठ्याक्कै नदेखिएको हो एकता घोषणा नै नभएका कारणले ।

 

० एकता प्रक्रिया ढिलाई हुनुमा केही भित्री कारण त होलान् नि ? नत्र त पार्टी एकता भएकै पनि तीन महिना पूरा भइसक्यो होइन ? 
–हामीले पार्टी एकता गरेको तीन महिना पूरा भयो । तर, यहीबीचमा सरकारका र पार्टीका केही काम गर्नुपर्ने भएकोले ढिलाई भएको हो । संगठनहरूलाई घुलमिल गराएर नै एकता प्रक्रियामा लैजाने भएकोले संगठनहरू आफैले आफ्नो निर्णय गरुन् भनिएको हो । त्यही कारण जनवर्गीय संगठन, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीहरूको एकताका लागि कार्यदल बन्यो । कार्यदलले सबै कुरा टुंगो लगाएपछि एकता हुन्छ । कार्यदलले काम गरिरहेका छन् । त्यस्तो समस्या त केही देखिन्न ।

 

० तर, पनि नेतृत्व  र समितिमा कुन पक्ष कति रहने भन्ने दावेदारी त देखिन्छ नि ? 
–नेतृत्व आफ्नो पक्षले पाउने कुरा हरेक पक्ष्ँमा हुन्छ । त्यो स्वभाविक मानवीय पक्ष्ँ हो । आपूmले नेतृत्व पाउने र आफ्नो पक्ष बहुमत होस् भन्ने चाहना राख्ने कुरा गलत त होइन । तर, छलफलमा के कुरामा सहमति हुन्छ त्यो मुख्य कुरा हो । संगठनको पकड कस्तो छ ? विगतमा दुई संगठनमध्ये एक पक्ष्ँको भन्ने कुरा पनि आउछ । त्यसअर्थमा यस्ता छलफलहरू हुन्छन् । भएका छलफलहरूबाट नेतृत्व र अन्य संख्यामा सहमति हुन्छ ।

 

 ० अहिले बजारमा आएको चर्चा अनुसार पूर्वएमालेल् ६० प्रतिशत र पूर्वमाओवादी ४० प्रतिशतका आधारमा भागवण्डा भएर कमिटीहरू बन्छन् भन्ने छ नि ?
–हामीले त्यस्तो प्रतिशत वा संख्या केही बनाएका छैनौं । पार्टी एकता त त्यसरी पनि हुँदैन । प्रतिशतका आधारमा एकता गर्न थालियो भने मनोविज्ञान बनिरहन सक्छ यति प्रतिशतवाला भनेर । मनोविज्ञानमा पनि केही फरक नपरोस् भन्नका लागि प्रतिशतको कुरा हामीले गरेका छैनौं त्यसैले पार्टीका लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको, पुराना नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिनेलगायतका मापदण्ड पूरा गरेर कमिटी बनाउने भन्ने छ । त्यो अवस्था हुँदा केही ६०÷४० होला । कतै त्यो नहोला । यसै भनेर भन्न सकिन्न ।  अनुपात त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन । त्यो मापदण्ड पनि छैन । त्यसकारणल समग्रमामा ६०÷४० हुन पनि सक्छ । मुख्य आधार त्यसलाई बनाएर एकता हँुदैन ।

 

०  भदौ ५ गतेभित्र सबैतिर एकता प्रक्रिया टुंगो लागेन भने खासमा एकता प्रक्रिया कहिले टुंगो लगाउने भन्ने छ ?
–सकेसम्म २०७५ भदौ  ५ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने नै हो । त्यसमा अहिले मिति सार्ने भन्ने नै छैन । कथम्कदाचित त्यो दिनसम्म सकिएन भने के गर्ने भन्ने अहिले विकल्प तयार भएको छैन । त्यो पार्टीले सर्कुलर गरेको कुरा हो । पार्टीले सर्कुलर गरेकाले एकता गर्न बाँकी रहेका संंगठनको हकमा फेरि केही निर्णय लिन सक्छ । त्यसबारेमा अहिले सोचिएको छैन । अहिले त जसरी पनि ५ भदौसम्ममा सम्पन्न गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । त्यसै अनुसार, संगठनहरूले काम गरिरहेका छन् । कार्यदलमा छलफल र प्रयास त्यही अनुसार भएको छ ।

 

० जे होस् बाँकी रहेका संगठनको हकमा पार्टीको बैठकले नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ? 
–त्यो त गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्छ पनि होला । पार्र्टीको स्थायी समितिको बैठक ८ र ९ भदौमा बस्दैछ । त्यो बेलामा कार्यदलले सकेसम्म सबै संगठनको प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने छ । नत्र  सम्पन्न भएजतिले प्रतिवेदन बुझाउछन् । सम्पन्न नभएका र छलफलमा भएका कार्यदलले पनि कुन तहसम्म छलफल भइरहेको छ भनेर कार्यदलले रिपोर्टिङ गर्नेछन् । त्यसआधारमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेका संगठनको हकमा कति दिन समय लाग्छ त्यसै अनुसार, समय तोकिनेछ ।

 

० प्रदेशको नेतृत्व स्थायी समिति वा पोलिटब्युरोबाट गर्ने भन्ने छ होइन ?
–अहिले पार्टीमा भएको छलफल अनुसार प्रदेशको इञ्चार्जसिप चाहिं स्थायी कमिटीले गर्ने भन्ने छ ।  नेतृत्व जुन पक्षले लिन्छ त्यसपछिको नेतृत्व अर्को पक्षले लिने गरी सहमति भएको छ ।  त्यसैअनुसार नै पार्टी एकता हुनेछ । प्रदेशको इञ्चार्ज एउटा पक्ष्ँले लिएको अवस्थामा सहइञ्चार्ज अर्को पक्षले लिनेछ । अहिले त्यसै अनुसार कमिटी बन्नेछन् । त्यसका लागि पार्टीले मापदण्ड बनाइसकेकोेले अब एकतामा विवाद वा समस्या हुने संभावना पनि छैन । पार्टीमा अहिले पोलिटब्युरो बनेको छैन । त्यसकारणले अहिले इञ्चार्जसिप स्थायी समितिका सदस्यले गर्ने भन्नेछ । पोलिटब्युरो बन्यो भने ती साथीहरूलाई कहाँ जिम्मेवारी दिने पार्टीले तय गर्ला ।

 

० फरक प्रसंगको कुरा गरौं, सरकारले ६ महिनाका उपलब्धिबारे सार्वजनिक गरेको छ, तपाईले सकारको समग्र मूल्याङ्कन के कसरी गर्नुभएको छ नि ? 
–सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । यो ६ महिनामा जनताको पक्ष्ँमा जनताले चाहे अनुसारका काम कति भए के के भए भनेर औपचारिक समीक्षा त पार्टीभित्र भएको छैन । सरकारले आफ्नो ६ महिने काम सार्वजनिक गरेको छ । ती काम र अहिलेसम्म भएका कामबारे बाहिरबाट हेर्दा सरकाले प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, सरकारको प्रयत्न पुगेको छैन भन्ने जस्तो देखिन्छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारसंग जनताको प्रशस्त आशा छ । यो सरकारसंग जनताले भरोसा पनि गरेका छन् । त्यसकारणले उनीहरूको अधिक आशालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।

 

० तर, सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएको पनि चर्चा हुन्दैछ, खासमा कुरा के हो ?
–जनताले आश गरे अनुसार सरकारबाट काम भएको छैन प्रयत्न गर्दागर्दै पनि । यो कुरामा पहिला ध्यान दिनुपर्नेछ । हो, पार्टी  र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध देखिन्न । अर्थात् खास धेरै छलफल भएको छैन पार्टीसंग । यो समस्या बाहिर आए अनुसार सरकार र कर्मचारीबीचमा पनि छ । मन्त्रीले भनेको कर्मचारीले टेर्दैनन् भनेर समाचार अँएको छ ।  त्यो बारे मन्त्रीेहरूले खास केही भनेका छैनन् त्यसैले के हो भन्न सकिन्न । समाचारमा आएजस्तै हो भने कर्मचारी र सरकारबीच समन्वय राम्रँेसंग भएको छैन भन्नुपर्ने हुन्छ ।

 

० बाहिर चर्चा त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा पनि छ यो कुरा पार्टीमा छलफल केही भएको छ ?
–भर्खरै बजेट कार्यान्वयन हुन थालेको छ । मन्त्रीहरूले काम गर्न थालेका छन् । यही बेलामा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा हुँदैन । मन्त्रीहरू फेरबदल गर्नेवित्तिकै अर्कोलाई बुझ्न समय लाग्छ र काम गर्न ढिलाई हुन्छ जसले पहिलाका फेरिरहने सरकारजस्तो हुन्छ । त्यो त चाहेको होइन । फेरि जनताको आशा अनुसारको गतिमा मन्त्री हिंड्न सकेनन् भने जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने कुरा हुन पनि सक्छ तर तत्काल हँुदैन ।

 

० खै त मन्त्रीहरूले खासै काम देखाउन त सकेनन् नि होइन ?  
–मन्त्रीहरूलाई केही समय काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा तपाईले भनेजस्तो यो कुरा पार्टीमा छलफल भएको छैन । मैले व्यक्तिगत रुपमा भनेको हो । पार्टीमा छलफल भयो भने थप कुरा आउला । मन्त्रीहरू फेरबदल हुने कुरा स्वभाविकरुपमा पार्टीमा छलफल हुन्छ । त्यो छलफलमा नआएकोले तत्काल केही हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

 

० तर, पनि मन्त्रीहरूले परिणाम दिन नसकेको त प्रष्टै देखिन्छ त ?
–त्यो समीक्ष्ाँको विषय हुन सक्छ । केही मन्त्रीहरूले काममा समन्वय गर्ने क्रममा कमीकमजोरी भएको होला, जनताको अपेक्ष्ाँ अनुसार काम हुन नसकेको पनि होला । तर, पनि प्रयत्न नै नगरेको भन्न त मिलेन नि । प्रयत्न गर्दागर्दै पनि केही भएन भने अर्को र प्रयत्न नै नगरेको भए अर्को कुरा हुन्छ । त्यस अर्थमा मन्त्रीहरूले काम नगरेको अवस्थामा पार्टीले जिम्मवारी फेरबदल गरिहाल्छ । तर, अहिले तत्काल त्यस्तो होला भन्ने लाग्दैन र त्यो बारेमा पार्टीभित्र छलफल पनि भएको छैन ।

 

० तर, बजारमा त चर्चा भयो नि मन्त्रीहरू फेरबदल हुने भनेर ?
–बजारमा के आयो ? त्योभन्दा पनि पार्टीमा छलफल भयो कि भएन भन्दा भएको छैन । पार्टीमा छलफल भएपछि निर्णय हुन्छ होला नि त यो विषयमा त । बजारमा के के चर्चा हुन्छ त्यसको कुरा गरेर धारणा बनाउन हुँदैन ।

 

० अर्को कुरा राजपालाई सरकारमा ल्याउने कुरामा के प्रगति भएको छ ? कि राजपा सरकारमा जाँदैन अब ?
–राजपा पनि तत्काल सरकारमा आउने संभावना देखिदैन । सुरुमै सरकारमा आउन गरेको आग्रहमा राजपा आएन । अब तत्काल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने संभावना नदेखिएकाले राजपा सरकारमा आउला भन्ने लाग्दैन । अर्को कुरा राजपा आफै पनि तत्काल सरकारमा आउने मनशाय देएिको छैन ।

 

० अनि संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ गएर टुंगो लाग्ला त ?
–संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले शिथिल छ । यो आवश्यकता अनुसार, संशोधन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीे भनिहनुभएको छ । पार्टीले पनि संविधान संशोधन हुन सक्ने भन्ने कुरा भनिरहेको छ । त्यसकारणले सबै पक्ष्ँ सहमतिपछि मात्रै संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । तर, अहिले नै संविधान संशोधन हुने संभावना देखिदैन ।साँघु आलाइनबाट

 

० के दुवै पक्ष संशोधनलाई राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाउन चाहन्छन् ?
–राजपा र सघीय समाजवादी फोरमले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा देखिएका छैनन ।  अहिले विगतको तुलनामा सुस्त नै देखिन्छ उनीहरूको कुरा । त्यसैले राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाइराख्न खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । राजनीति मुद्दा कायम राखिराख्ने मनसाय पनि होला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्