पार्टी र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध देखिन्न, जनचाहना अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन
० नेकपाको पार्टी एकता प्रक्रिया ५ भदौभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, ५ भदौंसम्म पनि त एकीकरण नसकिने संभावना भएन र ? किन ढिलाई भइरहेको हो ?
–एकता प्रक्रियाका लागि प्रशस्त काम भइरहेको छ । तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी प्रयास र प्रयत्न पनि भइरहेका छन् । अहिलेसम्मको प्रयासमा प्रदेश–६ र प्रदेश–५ टुंगो लागिसकेका छन् । अन्य केही जनवर्गीय संगठनहरूको टुंगो लागेको छ । केही टुंगिने अन्तिम चरणमा छन् । त्यसकारलणले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा रोकिएको छैन तर, परिणाम ठ्याक्कै नदेखिएको हो एकता घोषणा नै नभएका कारणले ।
० एकता प्रक्रिया ढिलाई हुनुमा केही भित्री कारण त होलान् नि ? नत्र त पार्टी एकता भएकै पनि तीन महिना पूरा भइसक्यो होइन ?
–हामीले पार्टी एकता गरेको तीन महिना पूरा भयो । तर, यहीबीचमा सरकारका र पार्टीका केही काम गर्नुपर्ने भएकोले ढिलाई भएको हो । संगठनहरूलाई घुलमिल गराएर नै एकता प्रक्रियामा लैजाने भएकोले संगठनहरू आफैले आफ्नो निर्णय गरुन् भनिएको हो । त्यही कारण जनवर्गीय संगठन, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीहरूको एकताका लागि कार्यदल बन्यो । कार्यदलले सबै कुरा टुंगो लगाएपछि एकता हुन्छ । कार्यदलले काम गरिरहेका छन् । त्यस्तो समस्या त केही देखिन्न ।
० तर, पनि नेतृत्व र समितिमा कुन पक्ष कति रहने भन्ने दावेदारी त देखिन्छ नि ?
–नेतृत्व आफ्नो पक्षले पाउने कुरा हरेक पक्ष्ँमा हुन्छ । त्यो स्वभाविक मानवीय पक्ष्ँ हो । आपूmले नेतृत्व पाउने र आफ्नो पक्ष बहुमत होस् भन्ने चाहना राख्ने कुरा गलत त होइन । तर, छलफलमा के कुरामा सहमति हुन्छ त्यो मुख्य कुरा हो । संगठनको पकड कस्तो छ ? विगतमा दुई संगठनमध्ये एक पक्ष्ँको भन्ने कुरा पनि आउछ । त्यसअर्थमा यस्ता छलफलहरू हुन्छन् । भएका छलफलहरूबाट नेतृत्व र अन्य संख्यामा सहमति हुन्छ ।
० अहिले बजारमा आएको चर्चा अनुसार पूर्वएमालेल् ६० प्रतिशत र पूर्वमाओवादी ४० प्रतिशतका आधारमा भागवण्डा भएर कमिटीहरू बन्छन् भन्ने छ नि ?
–हामीले त्यस्तो प्रतिशत वा संख्या केही बनाएका छैनौं । पार्टी एकता त त्यसरी पनि हुँदैन । प्रतिशतका आधारमा एकता गर्न थालियो भने मनोविज्ञान बनिरहन सक्छ यति प्रतिशतवाला भनेर । मनोविज्ञानमा पनि केही फरक नपरोस् भन्नका लागि प्रतिशतको कुरा हामीले गरेका छैनौं त्यसैले पार्टीका लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको, पुराना नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिनेलगायतका मापदण्ड पूरा गरेर कमिटी बनाउने भन्ने छ । त्यो अवस्था हुँदा केही ६०÷४० होला । कतै त्यो नहोला । यसै भनेर भन्न सकिन्न । अनुपात त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन । त्यो मापदण्ड पनि छैन । त्यसकारणल समग्रमामा ६०÷४० हुन पनि सक्छ । मुख्य आधार त्यसलाई बनाएर एकता हँुदैन ।
० भदौ ५ गतेभित्र सबैतिर एकता प्रक्रिया टुंगो लागेन भने खासमा एकता प्रक्रिया कहिले टुंगो लगाउने भन्ने छ ?
–सकेसम्म २०७५ भदौ ५ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने नै हो । त्यसमा अहिले मिति सार्ने भन्ने नै छैन । कथम्कदाचित त्यो दिनसम्म सकिएन भने के गर्ने भन्ने अहिले विकल्प तयार भएको छैन । त्यो पार्टीले सर्कुलर गरेको कुरा हो । पार्टीले सर्कुलर गरेकाले एकता गर्न बाँकी रहेका संंगठनको हकमा फेरि केही निर्णय लिन सक्छ । त्यसबारेमा अहिले सोचिएको छैन । अहिले त जसरी पनि ५ भदौसम्ममा सम्पन्न गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । त्यसै अनुसार, संगठनहरूले काम गरिरहेका छन् । कार्यदलमा छलफल र प्रयास त्यही अनुसार भएको छ ।
० जे होस् बाँकी रहेका संगठनको हकमा पार्टीको बैठकले नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ?
–त्यो त गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्छ पनि होला । पार्र्टीको स्थायी समितिको बैठक ८ र ९ भदौमा बस्दैछ । त्यो बेलामा कार्यदलले सकेसम्म सबै संगठनको प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने छ । नत्र सम्पन्न भएजतिले प्रतिवेदन बुझाउछन् । सम्पन्न नभएका र छलफलमा भएका कार्यदलले पनि कुन तहसम्म छलफल भइरहेको छ भनेर कार्यदलले रिपोर्टिङ गर्नेछन् । त्यसआधारमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेका संगठनको हकमा कति दिन समय लाग्छ त्यसै अनुसार, समय तोकिनेछ ।
० प्रदेशको नेतृत्व स्थायी समिति वा पोलिटब्युरोबाट गर्ने भन्ने छ होइन ?
–अहिले पार्टीमा भएको छलफल अनुसार प्रदेशको इञ्चार्जसिप चाहिं स्थायी कमिटीले गर्ने भन्ने छ । नेतृत्व जुन पक्षले लिन्छ त्यसपछिको नेतृत्व अर्को पक्षले लिने गरी सहमति भएको छ । त्यसैअनुसार नै पार्टी एकता हुनेछ । प्रदेशको इञ्चार्ज एउटा पक्ष्ँले लिएको अवस्थामा सहइञ्चार्ज अर्को पक्षले लिनेछ । अहिले त्यसै अनुसार कमिटी बन्नेछन् । त्यसका लागि पार्टीले मापदण्ड बनाइसकेकोेले अब एकतामा विवाद वा समस्या हुने संभावना पनि छैन । पार्टीमा अहिले पोलिटब्युरो बनेको छैन । त्यसकारणले अहिले इञ्चार्जसिप स्थायी समितिका सदस्यले गर्ने भन्नेछ । पोलिटब्युरो बन्यो भने ती साथीहरूलाई कहाँ जिम्मेवारी दिने पार्टीले तय गर्ला ।
० फरक प्रसंगको कुरा गरौं, सरकारले ६ महिनाका उपलब्धिबारे सार्वजनिक गरेको छ, तपाईले सकारको समग्र मूल्याङ्कन के कसरी गर्नुभएको छ नि ?
–सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । यो ६ महिनामा जनताको पक्ष्ँमा जनताले चाहे अनुसारका काम कति भए के के भए भनेर औपचारिक समीक्षा त पार्टीभित्र भएको छैन । सरकारले आफ्नो ६ महिने काम सार्वजनिक गरेको छ । ती काम र अहिलेसम्म भएका कामबारे बाहिरबाट हेर्दा सरकाले प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, सरकारको प्रयत्न पुगेको छैन भन्ने जस्तो देखिन्छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारसंग जनताको प्रशस्त आशा छ । यो सरकारसंग जनताले भरोसा पनि गरेका छन् । त्यसकारणले उनीहरूको अधिक आशालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
० तर, सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएको पनि चर्चा हुन्दैछ, खासमा कुरा के हो ?
–जनताले आश गरे अनुसार सरकारबाट काम भएको छैन प्रयत्न गर्दागर्दै पनि । यो कुरामा पहिला ध्यान दिनुपर्नेछ । हो, पार्टी र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध देखिन्न । अर्थात् खास धेरै छलफल भएको छैन पार्टीसंग । यो समस्या बाहिर आए अनुसार सरकार र कर्मचारीबीचमा पनि छ । मन्त्रीले भनेको कर्मचारीले टेर्दैनन् भनेर समाचार अँएको छ । त्यो बारे मन्त्रीेहरूले खास केही भनेका छैनन् त्यसैले के हो भन्न सकिन्न । समाचारमा आएजस्तै हो भने कर्मचारी र सरकारबीच समन्वय राम्रँेसंग भएको छैन भन्नुपर्ने हुन्छ ।
० बाहिर चर्चा त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा पनि छ यो कुरा पार्टीमा छलफल केही भएको छ ?
–भर्खरै बजेट कार्यान्वयन हुन थालेको छ । मन्त्रीहरूले काम गर्न थालेका छन् । यही बेलामा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा हुँदैन । मन्त्रीहरू फेरबदल गर्नेवित्तिकै अर्कोलाई बुझ्न समय लाग्छ र काम गर्न ढिलाई हुन्छ जसले पहिलाका फेरिरहने सरकारजस्तो हुन्छ । त्यो त चाहेको होइन । फेरि जनताको आशा अनुसारको गतिमा मन्त्री हिंड्न सकेनन् भने जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने कुरा हुन पनि सक्छ तर तत्काल हँुदैन ।
० खै त मन्त्रीहरूले खासै काम देखाउन त सकेनन् नि होइन ?
–मन्त्रीहरूलाई केही समय काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा तपाईले भनेजस्तो यो कुरा पार्टीमा छलफल भएको छैन । मैले व्यक्तिगत रुपमा भनेको हो । पार्टीमा छलफल भयो भने थप कुरा आउला । मन्त्रीहरू फेरबदल हुने कुरा स्वभाविकरुपमा पार्टीमा छलफल हुन्छ । त्यो छलफलमा नआएकोले तत्काल केही हुँदैन भन्ने लाग्छ ।
० तर, पनि मन्त्रीहरूले परिणाम दिन नसकेको त प्रष्टै देखिन्छ त ?
–त्यो समीक्ष्ाँको विषय हुन सक्छ । केही मन्त्रीहरूले काममा समन्वय गर्ने क्रममा कमीकमजोरी भएको होला, जनताको अपेक्ष्ाँ अनुसार काम हुन नसकेको पनि होला । तर, पनि प्रयत्न नै नगरेको भन्न त मिलेन नि । प्रयत्न गर्दागर्दै पनि केही भएन भने अर्को र प्रयत्न नै नगरेको भए अर्को कुरा हुन्छ । त्यस अर्थमा मन्त्रीहरूले काम नगरेको अवस्थामा पार्टीले जिम्मवारी फेरबदल गरिहाल्छ । तर, अहिले तत्काल त्यस्तो होला भन्ने लाग्दैन र त्यो बारेमा पार्टीभित्र छलफल पनि भएको छैन ।
० तर, बजारमा त चर्चा भयो नि मन्त्रीहरू फेरबदल हुने भनेर ?
–बजारमा के आयो ? त्योभन्दा पनि पार्टीमा छलफल भयो कि भएन भन्दा भएको छैन । पार्टीमा छलफल भएपछि निर्णय हुन्छ होला नि त यो विषयमा त । बजारमा के के चर्चा हुन्छ त्यसको कुरा गरेर धारणा बनाउन हुँदैन ।
० अर्को कुरा राजपालाई सरकारमा ल्याउने कुरामा के प्रगति भएको छ ? कि राजपा सरकारमा जाँदैन अब ?
–राजपा पनि तत्काल सरकारमा आउने संभावना देखिदैन । सुरुमै सरकारमा आउन गरेको आग्रहमा राजपा आएन । अब तत्काल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने संभावना नदेखिएकाले राजपा सरकारमा आउला भन्ने लाग्दैन । अर्को कुरा राजपा आफै पनि तत्काल सरकारमा आउने मनशाय देएिको छैन ।
० अनि संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ गएर टुंगो लाग्ला त ?
–संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले शिथिल छ । यो आवश्यकता अनुसार, संशोधन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीे भनिहनुभएको छ । पार्टीले पनि संविधान संशोधन हुन सक्ने भन्ने कुरा भनिरहेको छ । त्यसकारणले सबै पक्ष्ँ सहमतिपछि मात्रै संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । तर, अहिले नै संविधान संशोधन हुने संभावना देखिदैन ।साँघु आलाइनबाट
० के दुवै पक्ष संशोधनलाई राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाउन चाहन्छन् ?
–राजपा र सघीय समाजवादी फोरमले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा देखिएका छैनन । अहिले विगतको तुलनामा सुस्त नै देखिन्छ उनीहरूको कुरा । त्यसैले राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाइराख्न खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । राजनीति मुद्दा कायम राखिराख्ने मनसाय पनि होला ।