११ वटा सार्वजनिक संस्थान बिरुद्ध अख्तियारमा मुद्धा, क कस्को भो निद हराम
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरुमा रहेको सेवा/सुविधा वितरणलगायतका विषयमा भएको छानविनको क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुले उत्पादन/संकलन गरी सर्वसाधरणसँग शुल्क लिएर वितरण गर्ने सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु, आफ्ना पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई निशुल्क सुविधाको रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको पाएको बताएको छ ।
अख्तियारले नमुनाका रुपमा अध्ययन गरिएका ११ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुले प्रदान गरेका सेवा सुविधामा एकरुपता समेत नदेखिएको बताएको छ । ”कुनै संस्थानले कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरेर र कुनैले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने गरेको पाइयो” भनेको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले भनेको छ, ”त्यसैगरी नि:शुल्क उपलब्ध गराएको बस्तु/सेवाको मूल्य गणना गर्दा संस्थान पिच्छे विविधता रहेको पाइयो । कतिपय संस्थान घाटामा जाँदा समेत सेवा/सुविधामा अधिकार स्थापित गर्न खोजेको देखियो ।”
”’कुनै संस्थानले सुविधा नै उपलब्ध नगराएको र कुनैले अत्याधिक सुविधा उपलब्ध गराएको तथा अवकाशपछि पनि सेवा सुविधा वितरणमा निरन्तरता दिएको समेत पाइयो ।साथै पदाधिकारी/कर्मचारीले प्राप्त गरेको सेवा/सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने नगरिएको र सो वापतको कर निर्धारण समेत हुने गरेको देखिएन।”
”तसर्थ सार्वजनिक संस्थानहरुले पदाधीकारी/कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सुविधालाई विश्लेषण गर्दा संस्थानहरुको आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षमता, व्यवसायिक कारोबारको अवस्था, बस्तु/सेवाको उत्पादन एवं वितरणको प्रभावकारिता र संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको विवेचना समेतका आधारमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अंग बनाइ एकरुपता कायम हुनेगरी निश्चित मापदण्ड तोकेर यस्ता सबै प्रकारका सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा(१) को खण्ड (ख) बमोजिम श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र श्री अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव लेखि पठाइएको छ ।”
”नमुनाका रुपमा अध्ययन गरिएका ११ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुले प्रवाह गर्ने सेवा/वस्तु नि:शुल्क रुपमा कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिरहेको अवस्थाको तुलनात्मक विवरणको’ चार्ट पनि अख्तियारले प्रकाशन गरेको छ।
