डेढ सय परिवारको घरजग्गा भु माफियाको नाममा, मेयर भन्छन हामिलाई थाहा भएन, राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ
रंगेली नगरपालिका वडा नम्बर १ बबियाबिर्ताका बल्सा थारुले ०६० सालमा नै ४ लाख ६० हजारमा १ विघा ४ कठ्ठा जग्गा किने । किनेको जग्गामा टहरो हाले । बाँकी रहेको जग्गा जोतभोक गरे । तर, १५ वर्षपछि एकाएक मालपोतले थारुको जग्गा अर्कैका नाममा दर्ता गरेपछि बल्साको भोक निन्द्रा सबै हराएको छ ।
सोही ठाउँकी मदियादेवी थारुको अवस्था पनि उस्तै छ । ०६३ सालमा १७ हजार रुपैयाँ कठ्ठाका दरले तीन कठ्ठा चार धुर जग्गा किनेकी उनी पनि अहिले घरकी न घाटकी भएकी छन् ।
बल्सा र मदियादेवी मात्रै होइन, बिराटनगरका धाडेवा परिवारको आन्तरिक किचलो र अंश मुद्दाका कारण सगरदिनका डेढ सय परिवार अहिले घरजग्गाविहीन बनेका छन् ।
धाडेवा परिवारको रंगेली नगरपालिका १ -साविकको बबियाबिर्ता गाविस वार्ड नं ७, ८ र ९) मा करिव २२८ बिगाह जमिन थियो । जसमध्ये करिब १८२ विगाह स्थानीयले किनेर जोतभोग तथा बसोबास गर्दै आएका थिए । त्यो जग्गामा हाल ५० भन्दा बढी घर बनेका छन् भने डढे सय परिवार बस्छन् ।
तर, धाडेवा परिवारको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले स्थानीयको जग्गा दर्ता खारेज हुनुका साथै त्यो जग्गाको स्वामित्व घाडेवाकै नाममै आएको छ ।
स्थानीय चन्द्रकला थारुले धाडेवा परिवारको जालसाजीका कारण आफूहरु अहिले घर न घाटको भएको बताइन् । ‘खाई नखाई अलिअलि बचाएको पैसाले जग्गा किनियो’ चन्द्रकलाले भनिन्, ‘अहिले हामीलाई पत्तो नदिई हाम्रो जग्गा दर्ता खारेज गरेर सुकुम्बासी बनाए । अब न्यायका लागि कहाँ जाऊँ ?’
धाडेवा परिवारको बदमासी
बिराटनगरका धाडेवा परिवारमा दाजुभाइ तिलकचन्द र रेवतचन्दबीच लामो समयदेखि अंश विवाद थियो । तिलकचन्दले दाजु रेवतचन्दविरुद्ध ०५२ सालमै जिल्ला अदालत मोरङमा अंश मुद्दा हालेका रहेछन् । तर, जग्गा रोक्का गराएका थिएनन् ।
त्यसको फाइदा उठाउँदै रेवतचन्दका छोराहरु पवन, अशोक र बुहारी रेखाले स्थानीयलाई भटाभट जग्गा बेचे । त्यसबेला अंश मुद्दाबारे कुनै सुइँकोसमेत दिएनन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यो मुद्दामा ०६२ साल बैशाख २१ मा तिलकचन्दका श्रीमती किरणदेवीको नाममा नामसारी गर्न आदेश दियो ।
सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला अदालत मोरङले १० माघ ०७० मा १४० कित्ता जमिनको दर्ता खारेज गर्न मालपोत कार्यालय रंगेलीलाई पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयले २ साउन ०७३ मा पहिलो पटक ५७ वटा दर्ता खारेज गर्यो । त्यसको स्वामित्व किरणदेवीको नाममा गयो । पछिल्लोपटक ५ साउन ०७५ मा १९ वटा कित्ताको दर्ता खारेज भएको छ ।
रेवतचन्दका छोराहरुले बेचेको १४० मध्ये ८४ कित्ता मात्र किरणदेवीको नाममा जान बाँकी छ । यो जग्गा रेवतचन्दका छोरावुहारीले बेचेका थिए । किन्नेहरुसँग जग्ग्गाधनी पूर्जा पनि छ तर, सर्वोच्चको फैसलाले त्यो कागजको खोस्टा बन्यो ।
‘१५ बर्ष अघि धाडेवा परिवारका सदस्य किनेको जग्गा अहिले आफ्नो हुन सकेन’ महेन्द्र श्रेष्ठले भन्छन्, ‘धाडेवा परिवारको चलाखीले हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’
०६० सालमा पवन धाडेवाको पत्नी रेखादेवीसँग जग्गा खरिद गरेका दोर्णबहादुर कार्की आफूले भोगचलन गर्दैर् आएको जग्गा एक्कासी किरण देवीका नाममा नामसारी हुँदा आफू सुकुम्बासी भएको बताए । उनले भने, ‘दाजुभाइको अंश झमेला थियो भने किन हामीलाई जग्गा बेचियो ? किन जग्गा रोक्का गरिएन ?’
धाडेवा परिवारबाट पीडित भएकाहरुले रंगेली नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनुका साथै मालपोत कार्यालय घेराउ गरे । तर, माग सुनुवाइ भएको छैन ।
मालपोत कार्यालय रंगेलीका प्रमुख उत्तम श्रेष्ठले भने आफूहरुले सर्वोच्चको फैसला कार्वान्वयन मात्र गरेको बताए । मालपोत रंगेलीका मुद्दा शाखाका नासु अरुण पिठाकोटेले भने अदालतले सोझै कसैको नाम नखुलाई कित्ता नम्बर उल्लेख गरी नामसारी गरिदिनु भनेर पत्र पठाएकाले अहिले समस्या देखिएको बताए ।
जग्गा नभए क्षतिपूर्ति देऊः मेयर
रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप बगडियाले धाडेवा परिवारले स्थानीयलाई अन्याय गरेको बताए । ‘अदालतमा अंश मुद्दा हुँदा जग्गा रोक्का नगर्नु उनीहरुको षड्यन्त्र हो । किन र कसरी रोक्का नभई जग्गा विक्री भयो ?’ उनले भने ।
यसबारे अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले स्थानीयलाई कसैले पनि विचल्लीमा पार्न नपाइने बताए । मेयर बगडियाले भने, ‘सोझा सिधा किसानले पैसा तिरेर जग्गा किनेका हुन् । उनीहरुले जग्गा नपाउने भए चलनचल्ती बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’
हाम्रो समस्या होइनः सञ्जय धाडेवा
तिलकचन्दका छोरा सञ्जय धाडेवाले भने अंश मुद्दामा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला जग्गा किनिएको छ, यो हाम्रो समस्या होइन’ सञ्जयले भने, ‘सस्तोमा जग्गा पाएपछि किनेका हुन् । अदालतको फैसलाअनुसार हामीले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्छ । अरु कुरा हामीलाई थाहा छैन ।’
