केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न ९ वर्ष लाग्ने : खर्च २ खर्ब ५७ अर्ब
चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि ९ बर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
शनिबार चीन गएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मधुसुधन अधिकारी, रेल विभागमा महानिर्देशक अनन्त आर्चाय सहितको टोली र चाइना रेल्वे एडमिनिस्ट्रेशनका प्रतिनिधी बीच केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका बारे यसअघि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनका बारेमा छलफल भएको थियो ।
चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं करिब ७२ दशमलव २५ किलोमिटर दुरीको रेलमार्ग हुने उल्लेख गरेको छ । यो रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको रेल विभागका सूचना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताएका छन् । चिनियाँ अध्ययन टोलीले प्रतिकिलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न ३ दशमलव ५५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
उक्त रेलमार्गमा ९८ दशमलव ५ प्रतिशत पुल तथा टनेल हुनेछ । प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदन चिनिया पक्षले नेपाललाई हस्तान्तरण समेत गर्दैछ ।
गएको जेठमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनका लागि चाइना रेलवे फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटबाट ८ जना प्रतिनिधी आएका थिए । नेपालको रेल विभागसंग मिलेर उनीहरुले झन्डै १० दिन लगाएर प्रारम्भिक अध्ययन गरेका थिए । प्रारम्भिक अध्ययनका लागि चीन सरकारले खर्च बेहोरेको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि अब डिपिआरको काम हुने रेल विभागका सुचना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्यायले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने–‘चिनिया टोलीले रेलमार्गबारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अब डिपिआर गर्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, रेल विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका कर्मचारी सहितको टोलीले यसबारेमा २ दिने छलफलमा सहभागी भएका छन् ।
अघिल्लो बर्ष कार्तिकमा चाइना रेल्वे एडमिनिस्ट्रेसनका उपप्रमुख च्याङ चियानको नेतृत्वमा आएको ३३ जनाको टोलीले केरूङ–काठमाडौं र पोखरा–लुम्बिनी रेलर्मागको सम्भाब्यताको प्रारम्भिक अध्ययन समेत गरेको थियो ।
कठिन भौगोलिक भूभागबाट रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि अलि बढी समय लाग्न सक्ने रेल विभागका सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताए । उनले भने– ‘अहिलेको नयाँ प्रविधीका कारण अंसभव भन्ने कुरा छैन, केही समय लाग्न सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा चीन सरकारसँग भएको सहमति पछि रेल निर्माणबारे अध्ययन तथा छलफल अघि बढिरहेको छ ।
