प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः देखाउन पनि प्रदेश २ मा धेरै विकास गर्छु



हाम्रो इकोनोमि

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश २ लाई संघर्ष होइन, सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । केन्द्र सरकार विभेदकारी हुन नसक्ने भन्दै उनले प्रदेश २ को विकासका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् ।

 

शनिबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले केही समस्या आउन सक्ने बताए । तर, संघर्ष नभई सहकार्य गर्न आग्रह गरे । ‘नयाँ जुत्ता दामी नै भएपनि राम्रो नै भएपनि पुरानो जस्तो खुट्टामा मिलेको हुँदैन । पहिलो दिन त दुख्छ । तर, एक दुई दिन लगाएपछि मिल्छ ।’

 

प्रदेश सरकार केन्द्र र स्थानीय तहको तानातानमा पर्न सक्ने भन्दै उनले सम्वादबाट समाधान खोज्नु पर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभामा भने, ‘झन्जट महसुस पनि हुनसक्छ तर, यसलाई समझदारीपूर्ण ढंगले टुंग्याउन सकिन्छ ।’

 

देखाउन पनि प्रदेश २ मा धेरै विकास

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार बनेको ६ महिना भोलि पुग्ने बताए । आफ्ना १० वटा छ महिना मध्ये एउटा सकिएको भन्दै उनले बाँकी समयमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए ।

धेरै विरोध प्रदेश २ मा भएको भन्दै ‘यो सरकार के रहेछ’ भनेर देखाउन पनि यहाँ बढी विकास गर्ने बताए ।

 

चाहिएको बेला संविधान संशोधन

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने कानुन संसदमा पुगिसकेको र केही दिनमा नै पारित हुने भन्दै उनले भने, ‘संविधानले कसैलाई विवाद गर्दैन । विभेद भएको छ भने भन्नुस्, संविधान संशोधन गर्न तयार छौं ।’

संविधान गतिशील दस्तावेज भएको भन्दै चाहिएको बेला संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...