रेल नआँउदै यस्तो भो झेल, विभागको ठेक्कामा महानिर्देशकलाई ५ करोड घुस
नेकपाले सुशासन कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सरकार संचालन गर्ने जनादेश पाएको हो । तर नेकपाको सरकार आएपछि विगतमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन थालेको जनगुनासो छ ।
ओली सरकारलाई असफल बनाउन कर्मचारीतन्त्र नै लागेको आभाष हुन थालेको छ । कर्मचारीतन्त्रले भ्रष्टाचार गर्ने तर दोष भने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा हाल्ने काम हुन थालेको छ ।
विभागले ठेक्का न.०३-०७४-०७५ को बोलपत्रमा लगत स्टीमेटभन्दा बढीमा टेण्डर परेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द हुने प्रावधान छ । तर रेल विभागका महानिर्देशक आचार्य र डीई उपाध्यायले आर्थिक चलखेलमा नेगोसिएसनका आधारमा २०७५ जेठ ११ मा ठेक्का सदर गरेका छन् ।
विभागले पुल निर्माणका लागि १७ डिसेम्बर २०१७ मा भएको टेण्डर गरेको थियो । विभागको लेखा शाखाले लागत स्टीमेट भन्दा बढीको ठेक्का स्वीकृत कानुन विपरीत हुने राय दिएको थियो । तर लेखासमितिको राय नै हटाएर अनक–लुम्बिनी–आशिष जेभीलाई ठेक्का दिइएको छ । लगत स्टीमेट भन्दा बढी भए पनि नेगोसिएसनबाट संशोधित दरमा निर्माण कार्य गराउने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गरिने मालसामान खरिदमा नेगोसिएसन गर्नसक्ने प्रावधान नभएकाले प्राइस नेगोसिएसन गर्न नमिल्ने ब्यवस्था छ । जुन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ । तर यो कानुनी ब्यवस्था विपरीत रेल विभागले प्राइस नेगोसिएसन गरी अनक–लुम्बिनी–आशिष जेभीलाई ठेक्का दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले आकस्मिक निर्माण गराउनुपरेको खण्डमा नेगोसिएसनमा गराउन सक्छ । तर अरु निकायले नेगोसिएसनका आधारमा ठेक्का दिन कानुनतः मिल्दैन । खरिद ऐन अनुसार विभागले नेगोसिएसनका आधारमा ठेक्का दिनै सक्दैन ।
पुल निर्माणमा नेगोसिएसनका आधारमा ठेक्का दिएर सोझै भ्रष्टाचार गरेका रेल विभागका महानिर्देशक आचार्य र डीई उपाध्यायले अरु दुई वटा प्याकेजको ठेक्का पनि मिलेमतो गरी दिन लागेका छन् । स्रोतका अनुसार विभागले ३ वटा प्याकेजको ठेक्कामा आर्थिक चलखेलका आधारमा सिधै मिलेमतो गरी दिइसकेको छ ।
एउटा प्याकेजमा दुई वटा पुल हुन्छन् । जसको बारेमा अख्तियारमा २०७५ साउन २४ मा उजुरी परेको छ । बर्दिबास नगरपालिका ३ का पूर्णबहादुर कार्कीले दिएको दर्ता नम्बर २०९७ रहेको उक्त उजुरीमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत लगत स्टीमेट भन्दा बढीको ठेक्का नेगोसिसन गरी दिएर ठाडै भ्रष्टाचार गरेकाले रेल विभागका महानिर्देशक आचार्य र डीई प्रकाश उपाध्यायमाथि कारबाही होस् ।
सडक वा रेल विभाग जस्ता विभागमा सामान्यतया १ बर्ष वा बढीमा २ बर्ष महानिर्देशक हुन्छन् । तर अनन्त आचार्य विगत ५ बर्ष(बीचमा ६ महिना बाहेक) रेल विभागको महानिर्देशक छन् । उनी २०७० फागुन ७ देखि रेल विभागको महानिर्देशक छन् ।
विगतमा भूषण राणामार्फत् आरजु देउवासम्म लाइन मिलाएर विभागका ठेक्कामा सेटिङ गर्दैआएका आचार्य अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठलाई बुझाउनुपर्छ भन्दै ठेक्कामा अनियमितता गर्दैआएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको आदेश भन्दै नेगोसिएसनमा ठेक्का दिएर ५ करोड भन्दा कमिसन लिएको आरोप महानिर्देशक आचार्यमाथि लागेको छ ।नयाँपेजबाट
