लोक सेवा रोकेरै कर्मचारी समायोजन गर्ने यस्तो छ सरकारको दाउ

हाम्रो इकोनोमि

 

केन्द्र सरकार मातहत रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गत खटाउन गाह्रो भएपछि एक वर्ष लोक सेवा आयोगबाट हुने भर्ना रोक्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको छ।

 

पुसभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने तयारी गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवाको भर्ना रोकेर साविक कर्मचारीलाई तीनै तहका सरकार मातहत समायोजन गर्न लागेको हो।

 

‘लोक सेवा १ वर्ष रोक्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन। मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने कि भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमा मन्त्रालय जुटेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘संघमा अहिले रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन गाह्रो भइराखेको छ। लोक सेवा रोकेर कर्मचारी समायोजन सक्ने र अपुग कर्मचारी प्रदेश लोक सेवाबाट लिन सकिन्छ भन्ने खालका छलफल भएका छन्।’

 

मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारमा रहने कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी दरबन्दी संख्या तयार पारिसकेको छ। केन्द्रमा ४५ हजार ८ ५८, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ तथा ७५३ स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचना स्वीकृत भइसकेको छ।

 

स्वास्थ्य सेवासमेत गरी मुलुकभर १ लाख १७ हजार कर्मचारी छन्। यी कर्मचारीलाई तीनै तहमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिराखेको छ। अहिले केन्द्रमा ८६ हजार कर्मचारी छन्। केन्द्रका ४१ हजार कर्मचारी अझै अन्यत्र पठाउनुपर्नेछ।

 

स्थानीय तहमा १५ हजार हाराहारी कर्मचारी अपुग छन्। केही तहमा प्रशासकीय अधिकृत खालि रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। शिक्षा क्षेत्रका कामविहीन जनशक्तिलाई प्रशासन सम्हाल्ने गरी खटाउने तयारी पनि छ।

 

मन्त्रालयले तयारी गरेजस्तै लोकसेवा भर्ना १ वर्ष रोकेमा ८ लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुने लोक सेवा आयोगले जनाएको छ। ‘१ वर्ष लोक सेवा रोक्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म आयोगलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन’, आयोगका प्रवक्ता सहसचिव जानकीराम शर्मा बरालले सेतोपाटीसँग भने, ‘१ वर्ष रोक्नु हुन्न भन्नेमा आयोग छ।’

 

लोकसेवाको तयारीमा वर्षौदेखि जुटिरहेका मानिसहरु प्रभावित हुने गरी सरकारले आयोगबाट हुने भर्ना रोक्न नहुने उनले बताए। ‘भर्ना रोक्नू भन्ने जानकारी आएमा यस्ता निर्णयले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन’, उनले भने, ‘निर्णय लिनुअघि सरकारले गहिरोसँग छलफल गर्नुपर्छ।’

 

खटाएका ठाउँमा कर्मचारी नजाने र चाहिएअनुसार जनशक्ति नपाए पछि हाजिर नगराउने खालका समस्या देखिएपछि सरकारले समयमै कर्मचारी समायोजन टुंग्याउन सकेको छैन।