बिरामीको सहमतिविना उपचार गरे स्वास्थ्य संस्थालाई जरिवाना

 

सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा सुसूचित सहमति नलिए जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ।

 

संविधानले व्यवस्था गरेको निस्शुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा उपचार अघि सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखेको हो।

 

विधेयकले स्वास्थ्य सेवाको रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवालाई अर्थ्याएको छ। स्वास्थ्य संस्थाले सहमति नलिएर उपचार गरे २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवनाको प्रस्ताव छ।

 

त्यस्तै, बिरामीको गोप्यता भंग गरिदिए पनि २५ देखि ५० हजारसम्मको जरिवनाको व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ। विधेयकले स्वीकृति नलिइ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरे तथा मानव जैविक नमूना संकलन गरी विदेश बाहिर लगे दश लाख जरिवाना वा दुई वर्ष जेल सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।

 

सरकारले विधेयकमा खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक बिकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा, मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाको सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवा, आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवालाई निस्शुल्क गर्ने जनाएको छ।

 

विधेयकले सेवाग्राहीको कर्तव्य समेत समेटेको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा सचेत रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, योग तथा शारीरिक व्यायाम गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा उपभोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै शारीरिक, मानसिक वा लैङ्गिक हिंसा गर्न नहुने उल्लेख छ।