ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको ने.क.पा.विरुद्ध उजुरी, दल दर्ता खारेज गर्न माग



हाम्रो इकोनोमि

 

केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)को दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले आयोगमा उजुरी गरेको हो ।

 

तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच एकता भएपछि नयाँ पार्टीको नाम ने.क.पा. राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको छ जुन नाम कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग मिल्छ । त्यसैले कट्टेलले सत्तासिन दलले दल दर्ता सम्वन्धमा असंवैधानिक, गैह्रकानुनी र दुर्नियतपूर्ण काम गरेको बताउँदै आएका छन् । सत्तासिन दलको कामलाई प्रोत्साहन हुने गरी सञ्चार माध्यमले पनि समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको गुनासो कट्टेलको गुनासो छ ।

 

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा धुम्बाराही र पेरिसडाँडास्थित नेकपाको कार्यालयविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी सरहको निवेदन पेश गरेको कट्टेलले जानकारी दिए ।

 

कट्टेल नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा २०७० साउन २२ गते दर्ता भएको छ । तर, ओली, प्रचण्ड नेतृत्वको ने.क.पा. पनि निर्वाचन आयोगमा २०७५ जेठ २३ गते दर्ता भएको छ ।

 

‘बोलिचालिको भाषामा कोष्ट भित्रको ‘ने’ थोप्लो ‘क’ थोप्लो ‘पा’ थोप्लो भनी उच्चारण नगरुन्जेलसम्म दुवै पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एउटै पार्टी बुझिन्छ आम जनमानसको बुझाई पनि त्यही छ । संचार जगत पनि त्यस्तै भाषाको भ्रममा छ,’ कट्टेलले निवेदनमा लेखेका छन्, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनेर विपक्षीहरुले खोलेको नेपाल कम्पुनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) अर्थात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भनेर बुझिने भएबाट म निवेदक संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा को वैधानिकता माथि नै हमला भएको छ ।’

 

उनले आफू नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा को संवैधानिक एवं कानुनी हकको हनन भएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) दर्ता बदर गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...