भदौ १ गतेबाट लागू हुन लागेको नयाँ मुलुकीसंहिता अनुसार विवाह नभई शारीरिक सम्पर्कबाट बच्चा जन्मिएमा विहे भएको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

ऐनको भाग ३ मा रहेको पारिवारिक कानुन अन्र्तगत परिच्छेद १ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । सो व्यवस्थाको दफा ७४ शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था छ ।

 

दफा ६९ को उपदफा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधिनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ । यस्तै उपदफा २ मा विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भएतापनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर उपदफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्माएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, जबरजस्ती करणीको कारणले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धबाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा त्यसलाई विवाह नभएको मानिने व्यवस्था छ ।

 

यी हुन् विवाह गर्न र गराउन नहुने अवस्था : 

 

नयाँ मुलुकी संहितामा विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ७१ मा विवाह गर्न र गराउन नहुने व्यवस्था रहेको छ । दफा ७० मा पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति–पत्नीको रुपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर गरेमा, कानुन बमोजिम पुरुष र महिना हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा, पुरुष र महिला दुबैको बैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको अवस्था नरहेमा  बीस बर्ष उमेर पूरा भएमा विवाह हुने अवस्था तोकिएको छ भने दफा ७१ मा विवाह गर्न वा गराउन नहुने अवस्था तोकिएको छ ।

निम्न अवस्थामा कुनै महिला वा पुरुषलाई झुक्याई विवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ :

१) शरीरमा मावन रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जिवाणु एच.आई.भी. वा हेपाटाइटिस बी रहेको वा यस्तै प्रकृतिका निको नहुने कडा रोग लागेको ।

२) यौनाङ्ग नभएको, नपुङ्सक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भैसकेको ।

३) पूर्ण रुपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पूर्ण रुपमा दृष्टिबिहिन वा कुष्ट रोगी भएको

४) होस ठेगानमा नरहेको

५) विवाह भइसकेको

६) गर्भवती भएको

७) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएको

 

यस्तो अवस्थाका व्यक्तिसँग कसैले झुक्याएर विवाह गरेको ठहरेमा विवाह गर्ने वा गराँउनेबाट मनासिव क्षतिपूर्ति दावी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा ७३ मा विवाह बदर गराँउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उमेर पूरा नभएको खण्डमा वा झुक्याई विवाह गरेमा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

यस्तै सोही संहिताको परिच्छेद ३ मा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाको दफा ९३ मा दुबैको मञ्जुरीमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा ९४ मा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने र दफा ९५ मा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने आधारहरु उल्लेख गरिएको छ ।

 

यस्तो अवस्थामा पति तथा पत्नीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्छन् :

दफा ९४ मा कानुन बमोजिम पति पत्नि मानो छुट्टिई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार ३ बर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि लगातार अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकालिदिएमा, पत्नीले पतिको अंगभंग हुने किसिमको कुनै अर्कै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा र पत्नीले अरु पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 

यस्तै दफा ९५ मा कानुन बमोजिम पति पत्नि मानो छुट्टिई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्निको मञ्जुरी नलिई लगातार ३ बर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पतिले पत्निलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकालिदिएमा, पतिले कुनै अंगभंग हुने वा अरु शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको जाल प्रपञ्च गरेमा, पतिले अर्को विवाह गरेमा, पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर भएमा वा पतिले पत्निलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा सम्बन्ध बिच्छेद हुने व्यवस्था गरेको छ । तर दफा ९७ ले भने सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन परेमा भरसक अदालतले दुबै पक्षलाई सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

 

सम्बन्ध बिच्छेद हुने भएपछि दफा ९९ ले अंशबण्डाको व्यवस्था गरेको छ । यो दफाको उपदफा ३ मा सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी दुवैको नाममा वा पति पत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि निजहरुबिच कानुन बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको अंश वण्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

पतिपिडित महिलालाई पतिको आफ्नो अंश नभए उसले पाउने अंशबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पत्नीपिडित पति हो भने महिलालाई अंश दिन वा खर्च भराउन बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा १०० मा एकमुष्ठ रकम वा खर्च भराई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक पक्षका सुरक्षासँग जोडिएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४, कानुनहरु भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आँउदैछन् । जंगबहादुर राणाको पालामा १९१० सालमा निर्माण भएको र तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२० सालमा संशोधन गरेको कानुन ५५ वर्षपछि पुनः परिमार्जन गरिएको हो ।

 

२०७४ असोज ३० गते प्रमाणीकरण भएको यो ऐन १० महिनापछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको हो ।

 

मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार र सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न तथा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरू बीचको सुसम्बन्ध कायम राख्न मुलुकी ऐनलाई संसोधन गरिएको ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

टेलिकमको बेथितिः वक्यौता उठाउन छाडेर ‘महत्वाकांक्षी’ वक्तव्य

 

नेपाल टेलिकमको सेवामा सुधार गर्न नसकेको र कम्पनीलाई ओरालो लगाएको भन्दै नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सरकारले दोस्रो स्पष्टीकरण  सोधेको छ । सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको तीन दिन नबित्दै नेपाल टेलिकमले आफ्नो वाषिर्क प्रगतिको विवरण र आगामी वर्षको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

 

टेलिकमले आगामी वर्ष २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी विभिन्न योजना तयार पारेको जनाएको छ । २२ अर्ब खर्च गरेर कम्पनीले साढे ४४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । आगामी वर्ष खुद नाफा १० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

 

कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कम्पनीको सञ्चालन आय ४४ अर्ब २५ करोड पुर्‍याउने र कुल आय १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ । कम्पनीले विभिन्न योजनाहरु सार्वजनिक गर्दै आफैंले त्यसलाई महत्वाकांक्षी भनेको छ ।

 

सरकारले तोकेका शर्तहरुमा टेलिकमले अन्य दूरसञ्चार कम्पनीबाट लामो समयदेखि उठाउन बाँकी रहेको इन्टरकनेक्सन वापतको अर्बौं रुपैयाँ दुई महिनाभित्र उठाइ सक्न भनेको थियो, तर टेलिकमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो रकम उठे/नउठेको कुनै चर्चा छैन

 

यस्तो थियो सरकारले दिएको ‘होमवर्क’

गत बैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कामिनीलाई ११ बुँदे लिखित शर्तहरु पूरा गरेर देखाउन भनेको थियो । सरकारले दिएको लिखित शर्तमा कामिनीलाई ९.७५ अंक प्राप्त गर्ने गरी काम गर्न भनिएको थियो ।

 

सरकारले तोकेका शर्तहरुको ९ नम्बर बुँदामा टेलिकमले अन्य दूरसञ्चार कम्पनीबाट लामो समयदेखि उठाउन बाँकी रहेको इन्टरकनेक्सन वापतको अर्बौं रुपैयाँ दुई महिनाभित्र उठाइ सक्न भनेको थियो । तर, टेलिकमद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा यस्तो रकम उठे/नउठेको कुनै चर्चा छैन ।

स्रोतका अनुसार त्यसरी उठ्न बाँकी रकम अहिलेसम्म युटीएल लगायतका अन्य दूरसञ्चार कम्पनीहरुले टेलिकमलाई तिर्न अन्कनाइरहेका छन् । यसबारे के कस्तो प्रगति भएको छ भन्ने सम्बन्धमा आइतबारको टेलिकमको वक्तव्य पूरै मौन छ ।

सरकारले कामिनीलाई दिएका काम यस्ता थिए-

-ताररहित सेवातर्फ देशभर जीएसएम सेवा अन्तर्गत टुजी र थ्रजीसेवाको विस्तार गर्न १ करोड लाइन विस्तारको परियोजना/आयोजना ६ महिनाभित्र निर्धारित लागत, परिणाम र गुणस्तरमा पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने

-वायरलाइन सेवा विस्तारतर्फ आधारभूत टेलिफोन सेवालाई आईपी प्रविधिमा रुपान्तरण निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने ।

-वायरलाइन सेवातर्फ काठमाडौंमा एफटीटीएचअन्तर्गत एक लाख लाइन जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने ।

-ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड -प्रदेश नम्वर १, २ र ३)मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने आयोजना ६ महिनाभित्र ठेक्कापट्टाको कार्य सम्पन्न गरी काम सुरु गर्ने ।

-नेपाल टेलिकमअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनाहरु निधार्र््रि समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने ।

-दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लागत व्योहोर्ने गरी भूकम्प प्रभावित चार जिल्लाका ७४७ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने ।

-कम्पनीको सेवा, सुविधा, पूर्वाधार विकास तथा विस्तारमा नेपाल सरकार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएका निर्देशनहरु पूर्ण पालना गर्ने ।

-टेलिफोन सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने ।
-टेलिफोन मर्मत सेवालाई गुनासो प्राप्त भएको दुई दिनभित्र समाधान गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।

-प्रमुख शहरहरुमा दूरसञ्चारका केबुल अण्डरग्राउण्ड गर्ने ।

-तीन महिनाभित्र बजार अध्ययन गरी बजार नीति ल्याउने ।

-नेपाल टेलिकमले लामो समयदेखि अन्य दूरसञ्चार कम्पनीहरुबाट उठाउन बाँकी रहेको इन्टरकनेक्सन वापतको करोडौं रकम दुई महिनाभित्रमा उठाउने ।

 

अहिलेसम्म के-के काम भए ?

टेलिकमले आइतबार जारी गरेको वक्तव्य अनुसार गत वर्ष कुल ४५ अर्ब ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा टेकिलमको आम्दानी २.१९ प्रतिशतले मात्रै बृद्धि भएकोे छ ।

 

यो अवधिमा कम्पनीको नाफा करिव १५ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीको मुनाफा १.९२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । जसले गर्दा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रु १.९६ ले बृद्धि भई प्रतिशेयर आम्दानी रु १०४.४५ पुगेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

एकीकृत विलिङ प्रणालीमा ल्याण्डलाइन सेवासमेत रुपान्तरित गर्ने काम गत वर्षमै सकिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

 

त्यसैगरी लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका ल्याण्डलाइन सेवाका पुराना उपकरणहरु विस्थापन गरी टिडीएम माइग्रेसन आयोजना अन्तर्गत आधुनिक प्रविधिमा आधारित आइएमएस उपकरण मार्फत सेवा प्रदान गर्न आरम्भ गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

हालसम्म करिव एक लाख ९० हजार लाइन नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरित भई सेवा सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी कम्पनीले दिएको छ । टेलिकमले क्रमिक रुपमा अन्य लाइनहरु पनि रुपान्तरण गर्ने कार्य जारी रहेको बताएको छ ।

 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट खर्च हुने गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमध्ये अति प्रभावित चार जिल्लाका ७४७ स्थानमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीलाई दिइएकोमा तोकिएको समय अगावै सम्पूर्ण स्थानमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सफल कम्पनी बताउँछ ।

 

गत जेठ मसान्तसम्ममा कम्पनीका टेलिफोन ग्राहक आधार १ करोड ९७ लाख ४७ हजार ४ सय ४५ रहेको छ ।
यसैगरी इन्टरनेट ग्राहक आधार १ करोड ६ लाख ५२ हजार ४ सय २९ छ । यसरी ०७४ असार मसान्तको तुलनामा कम्पनीको ग्राहक आधार टेलिफोनतर्फ २१ लाख ४५ हजार २ सय २३ र इन्टरनेटतर्फ २२ लाख २६ हजार ५ सय ३५ले बृद्धि भएको छ ।

 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको शुरुवातमा कम्पनीको बजार हिस्सा ४९ प्रतिशत रहेकोमा गत जेठ महिनामा सो बजार हिस्सा २ प्रतिशतले बृद्धि भई ५१ प्रतिशत पुर्‍याइएको दावी कम्पनीको छ । यद्यपि प्रतिस्पर्धी अनुरुपको नाफा आर्जनमा भने टेकिलम असफल देखिन्छ ।

 

कम्पनीको इतिहासमा प्रथमपटक कम्पनी ऐनले तोकेको समयभित्र नै कम्पनीको वाषिर्क साधारण सभा सम्पन्न गरी कम्पनीका शेयर होल्डरलाई हालसम्मकै सबैभन्दा बढी लाभांस वितरण गरिएको दावी टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धी निर्वाचन र कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन लामो समयदेखि रोकिएर रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा दुवै निर्वाचन गराउन सफल भएको विवरण पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको छ ।

 

स्वघोषित ‘महत्वाकांक्षी योजना’

कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागिसमेत विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको बताएको छ । यसमध्ये केही महत्वाकांक्षी योजना आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै कार्यान्वयनमा आउन थालेको दावी टेलिकमको छ ।

प्रदेश नम्बर १,२ र ३ को मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइवर तथा उच्च क्षमतायुक्त उपकरण बिस्तार गर्नका लागि जम्मा पाँचवटा बोलपत्र आह्वान भइसकेको टेलिकमले जनाएको छ । यस अनुसार पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि गोर्खा-धादिङको आरुघाटसम्म कुल २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइवर नेटवर्क विस्तार भइरहेको बताइएको छ । यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्ने टेलिकमले जनाएको छ ।

 

पहाडी जिल्लाका सदरमुकामहरुमा सञ्चालनमा रहेको एडीएसएस आयोजनामार्फत एक हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइवर विस्तार कार्य चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक भित्र सम्पन्न गरिने कम्पनीले बताएको छ । यसैगरी काठमाडौं-तराई दु्रत मार्गमा नेपाली सेनासँग सहकार्य गरी भूमिगत रुपमा अप्टिकल नेटवर्क विस्तार कार्य थालनी गरिने कार्यक्रम पनि टेलिकमले बनाएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

 

प्रदेश १,२,३ बाहेकका क्षेत्रहरुमा समेत कम्पनीले उच्च क्षमतायुक्त ट्रान्समिसन उपकरणहरु जडान गरी पूव्र्ााधार बिस्तार गर्ने लक्ष्य पनि रहेको वैद्यले बताएकी छिन् ।

जीएसएम मोवाइल सेवामा चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पोष्टपेडतर्फ ५९ हजार ८ सय ३० लाइन र पि्रपेडतर्फ २५ लाख ५० हजार मोबाइल लाइन बितरण गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ ।

 

मोबाइल सेवाप्रति ग्राहकहरुको बढ्दो रुचीलाई ध्यानमा राखी प्रमुख शहरहरुमा फोरजी सेवा सञ्चालन आइसकेको र मुलुकभर गुणस्तरीय थ्रीजी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित यसै वर्षमा थप बीटीएस जडान गरी सेवा विस्तारको कार्यलाई तिब्रता दिइने टेलिकमले बताएको छ।

 

मुलुकका सातै प्रदेशमा फोरजी/एलटीई सेवा विस्तार गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक उपकरण जडान तथा नेटवर्क विस्तार गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसै वर्षमा सीडीएमए प्रविधिका ८१ हजार ६ सय २ लाइन टेलिफोन वितरण गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।

 

चालु आर्थिक वर्षमा पीएसटीएन सेवातर्फ ४२ हजार २ सय ६१ लाइन टेलिफोन वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस अनुरुप मुलुकका ग्रामीण तथा शहरोन्मुख क्षेत्रहरुमा आइपी प्रविधिका उपकरणहरुबाट भ्वाइस, डाटा र अन्य सेवाहरु प्रदान गरिनेछ । यस आर्थिक वर्ष भित्र थप एक लाख लाइन आईपी प्रविधिबाट प्रतिस्थापन गरी पीएसटीएन सेवाको कुल जडित क्षमताको करिव ५० प्रतिशत उपकरणहरु -चार लाख ५० हजार लाइन क्षमता) आइपी बेस्ड प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसपछि बाँकी ल्यान्डलाइन सेवालाई पनि क्रमिक रुपमा आइपी बेस्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गरिने बताइएको छ ।

 

चालु आवको दोस्रो त्रैमासिकभित्र कम्पनीको ५.२ एम जएसएम आयोजनाअन्तर्गत बाँकी रहेका बीटीएसहरु सञ्चालन गरिनेछ । साथै सबै प्रदेशहरुमा गरी थप १२० बीटीएस साइटहरू सञ्चालन गर्ने योजना पनि कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ ।

 

१० एम जीएसएम आयोजनाअन्तर्गत बाँकी रहेका बीटीएसहरु तथा थप बीटीएस हरु सञ्चालन गर्न ९ एम रुफ टप टावर, २० एम-५० एम ग्राउण्ड बेस टावर खरिद तथा सञ्चालन प्रकृया अगाडि बढाएको कम्पनीको स्पष्टीकरण छ । बीटीएस साइटहरू सञ्चालनका लागि २०-३० एम ग्राउण्ड बेस टावर र रुफ टप टावरहरु विस्तार गरिनेछ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको बजारमा मोबाइल तथा डाटा सेवाको माग बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा डाटा सेवाको विस्तारको लागि फोरिजी सेवामार्फत वायरलेस ब्रोडब्यान्ड सेवालाई थप प्रवर्द्धन गरिने बम्पनीको अर्को दावी छ ।

 

शहरी क्षेत्रका ग्राहकहरुलाई उच्च क्षमताको डाटा सेवा प्रदान गर्न काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकका मुख्य-मुख्य शहरहरुमा तीन लाख क्षमताको एफटीटीएच नेटवर्क विस्तार गरी १ लाख ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

‘आर्थिक वर्षभित्र विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र गाउँपालिकामा वाइम्याक्स प्रविधि मार्फत न्युनतम ५ सय १२ केविपिएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको हट स्पट स्थापना गरी मुलुकका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम तथा प्रमुख ब्यापारिक केन्द्रहरुमा वाइफाई सेवा सञ्चालनमा ल्याइने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

गुनासो सम्बोधन गर्ने दाबी

थप एकीकृत मर्मत इकाईहरुको परिचालन गरी मर्मतसम्भार कार्य चुस्त पार्ने दाबी पनि टेलिकमको छ । रोकथाम मर्मत सुधारलाई प्राथमिकता दिई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

एकद्वार ग्राहक सेवा प्रणालीबाट थप सेवा सुविधाहरु फोन, इमेल, एसएमएस र वेबच्याटमार्फत ग्राहकहरुको गुनासाहरु सम्बोधन गरी ग्राहक सेवामा सुधार गरिन दावी पनि टेलिकमले गरेको छ ।

 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भ्वाइस सेवातर्फ कुल २७ लाख ३३ हजार टेलिफोन लाइन थप वितरण गरी टेलिघनत्व ७० प्रतिशत पुर्‍याउने तथा डाटा सेवाको घनत्व पनि बृद्धि गर्दै ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने कार्यक्रम रहेको वैद्यले उल्लेख गरेकी छिन् ।